रमाकांत पाटीललोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी विकास विभागाने आश्रम शाळा सुरू करण्याचा निर्णय तर घेतला, पण त्यातच खावटी कर्ज योजनेच्या सर्व्हेक्षणाचे काम ग्रामसेवक व तलाठी यांच्या संपामुळे त्याचा भार शिक्षकांवर पडल्याने आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थी तर येऊ लागले, पण शिक्षकांना मात्र सर्व्हेक्षण फॅार्म भरून घेण्यासाठी गावोगावी फिरावे लागत असल्याने आश्रम शाळा शिक्षकांविनाच सुरू झाल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाची बहुर्चीत खावटी योजना दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत येत आहे. ही योजना लॅाकडाऊनमुळे आदिवासी, भुमिहीन व दुर्बल घटकांना मदत द्यावी म्हणून आदिवासी विकास विभागाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. योजनेला मंजुरीचीच नाट लागली होती. त्यामुळे त्यासाठीही कालावधी लागला. योजना मंजुरीनंतर निधीबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. असे असले तरी आदिवासी विकास विभागाने योजना राबविण्याबाबत पुर्ण तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर लाभार्थींचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यांनतर आता प्रत्यक्ष फॅार्म भरून घेण्यात येत आहे. त्यासोबत लाभार्थी अर्थात कुटूंब प्रमुखाचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, जातीचा दाखला, बॅंक खात्याचे झेरॅाक्स आदी कागदपत्र घेऊन पुर्ण केले जात आहे. या कामासाठी प्रत्येक गाव स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात ग्रामसेवक, तलाठी व शिक्षकाचा समावेश होता. मात्र, ग्रामसेवकांचे आंदोलन सुरू झाल्याने सर्व्हेक्षणाच्या कामात अडथळा येत आहे. मुदतीत काम पुर्ण व्हावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आश्रम शाळेतील शिक्षकांकडेच हे काम सोपविले आहे. दुसरीकडे १ डिसेंबरपासून नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. आश्रम शाळांच्या प्राथमिक शिक्षकांबरोबरच काही ठिकाणी मणुष्यबळ कमी पडत असल्याने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षकही सव्हेक्षणाच्या कामाला लावण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या जरी कमी येत असली तरी शिक्षकांची मात्र कसरत होत आहे. नंदुरबार व तळोदा या दोन्ही प्रकल्पात सद्य स्थितीत सुमारे एक हजार विद्यार्थी शाळेत येत आहेत. ही संख्या नगण्य असली तरी काही मोजक्या शाळांवर विद्यार्थ्यांची संख्या ४० ते ५०पर्यंत आहे. विद्यार्थी येत असले तरी भोजन ठेका निश्चित न झाल्याने त्याचीही सुविधासाठी आश्रमशाळा प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. स्थलांतरामुळे गावे पडली ओस... खावटी कर्जासाठी लाभार्थींचे फॅार्म भरणे सुरू असले तरी नंदुरबार जिल्ह्यातील बहुतांश गावातील मजुर रोजगारासाठी स्थलांतरीत झाले आहेत. जे मजुर घरी आहेत ते देखील सकाळपासून स्थानिक स्तरावरही रोजगारासाठी निघून जातात. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी जाणाऱ्या शिक्षकांना त्याचीही कसरत करावी लागत आहे. परराज्यात गेलेल्या कुटूंब प्रमुखाची अर्जावर सही लागत असल्याने त्याला निरोप देऊन बोलविले जाते. त्यामुळे संबधीत लाभार्थीला दोन दिवसाचा रोजगार बुडून व भाडे खर्च करून यावे लागत आहे. त्याबाबत देखील लाभार्थींमध्ये नाराजीचा सूर आहे. हे सर्वेक्षण व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया योजना मंजुर झाली त्यावेळी पहिल्या टप्प्यातच होणे अपेक्षीत होते. असाही सूर व्यक्त होत आहे.
तळोदा प्रकल्पात प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांकडे सर्वेक्षणाचे काम सोपविले आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी येत आहेत त्या शाळांचे शैक्षणिक कार्यक्रम व सर्वेक्षण सुरळीत राहील याचे नियोजन केले आहेत. त्यामुळे आश्रमशाळांच्या कामकाजावर कुठलाही परिणाम नाही.-अविशांत पांडा,प्रकल्प अधिकारी, तळोदा.