राज्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेचा फज्जा !

साडेतीनशे कोटी खर्चाचे रस्ते ठप्प : दिवाळीपूर्वी गुळगुळीत रस्ते करण्याचे स्वप्न अधुरेच राहणार

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्यातील महत्वाच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करुन नवीन रस्ते तयार करण्यासाठी राज्या शासनाने दोन वर्षापूर्वी हाती घेतलेली महत्वाकांक्षी रस्ते योजनेचा नियोजनाअभावी फज्जा उडाला आहे़ याच योजनेत नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे ३६४ कोटी रुपये खर्च असलेल्या १३८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते हाती घेतले असले तरी, निधी व सरकारच्या नियोजनाअभावी ही कामे नावालाच सुरु झाली आहेत़ त्यामुळे दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणारी ही कामे अर्धवटच रखडण्याची चिन्हे आहेत़
राज्यात सुमारे १० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते १० मीटर रुंदीचे करण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्य शासनाने हाती घेतली होती़ या योजनेंतर्गत ६० टक्के निधी राज्य शासन व ४० टक्के निधी संबंधित ठेकेदाराने बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारायचा आहे़ हा ४० टक्के निधी सरकार संबंधित ठेकेदाराला १० वर्षात २० टप्प्यात देण्याचे नियोजन आहे़ ही कामे दोन वर्षात पूर्ण करावयाची होती़
मात्र या संदर्भात निविदा प्रक्रियेतच विलंब झाला़ निविदा निश्चित झाल्यानंतर ठेकेदारांनी कामे तर सुरु केली पण, पुढे योजनेतील निकषामुळे अनेक अडचणी आल्यामुळे जवळपास आठ महिन्यांपासून बहुतांश कामे प्राथमिक अवस्थेतच आहेत़
नंदुरबार जिल्ह्यातील चित्र पाहिल्यास या योजनेंतर्गत राज्यमार्ग क्ऱ ११ वरील सुजालपूर-समशेरपूर-करणखेडा ते ठेकवद तसेच आमलाड-मोड-बोरद-शहादा-असलोद असे एकूण ८६.२५ किलोमीटर रस्त्याचे व सुमारे २३९ कोटी ७० लाख खर्चाचा रस्ता आणि राज्यमार्ग क्ऱ५ वरील केदारेश्वर मंदिर-प्रकाशा-वैजाली-काथर्दा-कलसाडी-म्हसावद आणि राज्यमार्ग क्ऱ ३ वरील मोलगी-डाब-अक्कलकुवा असा एकूण ५२.५ किलोमीटर लांबीचे व १२४ कोटी ९१ लाख रुपये खर्चाचे रस्ते हाती घेण्यात आले होते़ या रस्त्यांची कामे हैदराबाद येथील आऱआऱ कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आले आहे़
साधारणत: २१ जून २०१८ ला करार झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने कामाला सुरुवात केली आहे़ मात्र या रस्त्यावरच काम करणाऱ्या वाहतूकदारांचे बिले थकल्याने सध्या हे रस्ते वादातील ठरले आहेत़ रस्त्यांची कामेही अर्धवटच राहिली आहे़ काही कामे मेअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे बांधकाम विभागाचे प्रयत्न होते़ तथापि, अडचणींमुळे कामे अतिशय संथगतीने सुरु आहेत़ प्राप्त माहितीनुसार संबंधित ठेकेदार कंपनीला कर्ज देण्यासाठी बँका पुढे येत नसल्याने उर्वरीत ४० टक्के निधी देणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे़ निधीचा प्रश्न तसेच करारातील तांत्रिक तृटींमुळे कामावर परिणाम होत असून योजना वेळेत पूर्ण करण्याचे स्वप्न मात्र अधुरेच राहणार आहे़