प्राधान्य कुटुंब योजनेत गोंधळाची स्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : तळोदा तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेने आठ हजार कुटुंबांना शासनाच्या प्राधान्य कुटुंब योजना अर्थात पी.एच.एस. मध्ये समाविष्ठ केल्याची आकडेवारी दिली असली तरी बहुतेक ठिकाणच्या शिधा पत्रिकाधारक याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे बोलले जात आहे. तशा तक्रारीदेखील प्रत्यक्ष पुरवठा शाखेकडे केल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या यंत्रणेने याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. शिवाय योजनेचे धान्य मिळवून देण्याची मागणी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांनी केली आहे.
समाजातील गरीब घटकातील केशरी कार्डधारकांनादेखील शासनाचे स्वस्त धान्य मिळावे यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने गेल्या तीन वर्षापासून पी.एच.एस. अर्थात प्राधान्य कुटुंब योजना सुरु केली आहे. या योजनेत संबंधीत कुटुंबाचे म्हणजे शहरी भागासाठी ६९ हजार रूपये वार्षिक उत्पन्न तर ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी ४५ हजाराची अट लागू केली आहे. साहजिकच योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबांनी नियमाप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना लाभार्र्थींना देण्यात आल्या होत्या. या योजनेच्या लाभासाठी जिल्हापुरवठा विभागाने तळोदा शहरासह ग्रामीण भाग मिळून साडेतीन हजार लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट्य दिले होते.
येथील पुरवठा विभागाने ही जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशनुसार आपल्या रेशन दुकानदारांमार्फत शिधापत्रिकाधारकांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून साधारण आठ हजार लाभार्थ्यांची प्रकरणे जमा केली होती. पुरवठा यंत्रणेकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून सात हजार ८०० कार्डधारकांना प्राधान्य कुटुुंब योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीच योजनेत समाविष्ट केलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित दुकानधारकांकडे पुरवठा यंत्रणेने सोपविल्या आहे. त्याचबरोबर या शिधापत्रिकाधारकांचे धान्यदेखील दिले जात असल्याचे पुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कार्डधारक याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे म्हटले जात आहे.
साहजिक यामुळे त्यांना रेशनपासून सुद्धा वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप आहे. बहुसंख्य लाभार्थ्यांनी याप्रकरणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्षात तक्रारीदेखील केल्या आहेत. वास्तविक तत्कालीन शासनाच्या काळात केशरी कार्डधारक गरीब कुटुंबांचे रेशन बंद झाले होते. याबाबत जनतेने आवाज उठविल्यानंतर सरकारही खडबडून जागे होऊन कुठे ही योजना सुरू करून कसे बसे रेशन पुर्ववत सुरू केले. मात्र यंत्रणेच्या जनजागृतीअभावी नाहक त्यांना फटका सहन करावा लागत आहे, अशी व्यथाही त्यांनी बोलून दाखविली आहे.
वास्तविक प्रशासनाने तळोदा सारख्या दुर्गम भागातील गरीब कुटुंबांना जास्तीत जास्त शासनाचे रेशन मिळण्यासाठी दिलेल्या उद्दिष्ट्यापेक्षा दुप्पट संख्येत वरिष्ठ प्रशासनाकडून मान्यता मिळवून घेतली आहे, असे असतांना या कुटुंबांना प्रत्यक्षात लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे, अशी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन यंत्रणेने तत्काळ चौकशी करण्याची मागणी आहे.

या शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधीत यंत्रणेने त्यांना माहिती देऊन त्यांच्यात संवाद साधण्याची गरज आहे. अर्थात बहुतेक रेशन दुकानदारांकडून प्रामाणिकपणे पी.एच.एस. योजनेतील लाभार्र्थींना माल दिला जात आहे. तथापि ज्याठिकाणी तक्रारी आहेत, अशा ठिकाणी तरी दखल घेण्याची मागणी आहे. काही ठिकाणी तर शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची जमीन जास्त आहे. यादीत नाव नाही अशी बतावणी करत धान्य नाकारत असलल्याचा आरोपदेखील लाभार्थ्यांनी केला आहे.