रक्तनाते संबंधाचा अहवाल बारगळला

उपसमितीची चालढकल : हिवाळी अधिवेशनात वादळी चर्चा होण्याची शक्यता

संतोष सूर्यवंशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : रक्तनाते संबंध पुरावा असलेल्यांना थेट जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत अभ्यास  करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आह़े परंतु दोन वर्षे होऊनही या उपसमितीकडून अहवाल देण्यास चालढकल करण्यात येत आह़े हिवाळी अधिवेशनात हा विषय वादळी ठरण्याची शक्यता आह़ेनंदुरबार जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे सुमारे 6 हजार जात वैधतेची प्रकरणे प्रलंबित आहेत़  उपसमितीकडून अहवाल देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने याचा विपरित परिणाम ‘एसटी’ समितीच्या कामकाजावर होताना दिसून येत आह़े सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे नियम 2012 मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्य केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर रक्तनाते संबंध असलेल्यांना थेट जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली आह़े या उपसमितीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल तसेच प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून ओळख असलेल्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचीही सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आह़े गेल्या दोन वर्षापासून ही उपसमिती नेमण्यात आली आह़े जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत उपसमितीने किती बैठका घेतल्या याचीही आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही़ त्यामुळे उपसमिती अहवाल देण्याच्या मानसिकतेत आहे किंवा नाही याचा अंदाज ‘एसटी’ समितीलाही येत नाही़ नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे सुमारे 6 हजार जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत़ राज्यात याची संख्या साधारणत: 25 हजारांर्पयत आहेत़ उपसमितीचा अहवाल येत नाही तोवर ‘एसटी’ समितीलाही हातावर हात ठेवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट आह़े  हिवाळी अधिवेशनात उपसमिती आपला अहवाल सादर करणार की नाही यावर तुर्त प्रश्न चिन्ह कायम आह़े परंतु या वेळीही उपसमितीने याबाबत ठोस कार्यवाही केली नाही, तर उपसमितीला समाज बांधवांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आह़े जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनेकांनी ‘एसटी’ समितीकडे आपली प्रकरणे दाखल केलेली आहेत़ भावाला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे व सख्ख्या बहिणीला मात्र ते नाकारण्यात आले आह़े काही प्रकरणांमध्ये तर वडीलांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, मात्र मुलाला नाकारण्यात आले आह़े अशा प्रकारे रक्तनाते संबंध असतानाही जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्याने शैक्षणिक, नोकरी, बढती आदींबाबत समस्या निर्माण होताना दिसून येत आहेत़ या सर्वाचाच सारासार विचार करुन रक्तनाते संबंधाव्दारे थेट जात वैधता प्रमाणपत्र देता येण्याबाबत उपसमितीने आपला अहवाल देणे अपेक्षित होत़े परंतु याबाबत उपसमितीकडून चालढकल करण्यात येत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आह़े पुढील वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष आह़े लोकसभा त्यानंतर विधानसभा निवडणुकींचे वेध लागणार आहेत़ त्या रणधुमाळीत मात्र हा प्रश्न प्रलंबितच राहतोय की काय? अशी धाकधुक व्यक्त होतेय़19 नोव्हेंबरपासून मुंबईत हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आह़े त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत़ उपसमितीने रक्तनाते संबंधावर आधारीत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यास एसटी समिची मोठी डोकेदुखी दूर होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आल़े महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आह़े जिल्ह्यासह जळगाव, धुळे येथील आदिवासी समाज बांधवांच्या उपसमितीकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत़ उपसमितीने सकारात्मक विचार करुन जात वैधतेचा वर्षानुवर्षे सुरु असलेला जांगडगुत्ता सोडवणे आवश्यक आह़े राज्यभरात साधारणत: 25 हजार जात वैधतेचे प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आह़े