जिल्ह्यातील वास्तव प्रश्नांवर चर्चा व्हावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 6, 2021 04:35 IST2021-09-06T04:35:28+5:302021-09-06T04:35:28+5:30
रमाकांत पाटील लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : राज्यात कुपोषण आणि अर्भक मृत्यूबाबत सातत्याने चर्चेत असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात महिला व ...

जिल्ह्यातील वास्तव प्रश्नांवर चर्चा व्हावी
रमाकांत पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्यात कुपोषण आणि अर्भक मृत्यूबाबत सातत्याने चर्चेत असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात महिला व बालहक्काचे प्रश्न सोडविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न होत नसल्याने वर्षानुवर्ष जिल्ह्यातील प्रश्न आहेत तसेच आहेत. विधी मंडळाची महिला व बालकल्याण समिती तीन दिवस जिल्ह्यात येत असल्याने किमान या समितीने वास्तव प्रश्नावर चर्चा करून प्रश्न कायमस्वरूपी सुटतील याबाबत भूमिका घेण्याची गरज आहे.
राज्यात सध्या सर्वाधिक कुपोषित बालके नंदुरबार जिल्ह्यात आहेत. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात अतितीव्र कुपोषित तीन हजार ४३९ तर मध्यम कुपोषित १८ हजार ६५८ बालके आहेत. कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाणही जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ३५ टक्क्यांवर आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक बाळाचा जन्म हा रुग्णालयातच व्हावा यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असले तरी अद्यापही नंदुरबार जिल्ह्यात जवळपास ३५ ते ४० टक्के बाळांचा जन्म घरी होतो. रस्त्यांचा प्रश्न अतिदुर्गम भागात कायम असल्याने महिलांना प्रसूतीसाठी आजही बांबूलन्सवर घेऊन जावे लागते. तब्बल आठ ते १० किलोमीटर झोळी करून प्रसूत कळा सोसणाऱ्या महिलेला रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी किमान तीन ते चार तास लागतात. या काळात संबंधित महिलेला काय वेदना होत असतील ते तिलाच ठावूक. पण वर्षानुवर्षे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलले जात नसल्याने कुपोषित बालकांच्या प्रश्नांवर ठोस मार्ग निघत नाही.
या बालकांवर उपचारासाठीदेखील प्रशासन तेवढे गंभीर दिसत नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता एकीकडे कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असताना त्यांच्यावर स्वतंत्र उपचारासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट शासनाने बाल उपचार केंद्राच्या ज्या इमारती बांधल्या आहेत त्या ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण नसले तरी कोरोनासाठी आरक्षित करून ठेवल्या आहेत. अगदी नवापूर येथील चित्र पाहिल्यास या तालुक्यात ३२५ अतितीव्र कुपोषित बालके आहेत. त्यांना उपचारासाठी तेथील उपजिल्हा रुग्णालयातच सीटीसी अर्थात बाल उपचार केंद्राची इमारत तयार असली तरी ही इमारत आरोग्य विभाग कुपोषित बालकांच्या उपचारासाठी वापरण्यास तयार नाही. ती कोविड कक्ष म्हणून आहे. साहजिकच बालकांवर रुग्णालयात उपचार होत नसल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. दुर्दैवी बाब म्हणजे आकडेवारीचा खेळ कागदावरच रंगत असल्याने वास्तव प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा होत नाही.
यापार्श्वभूमीवर विधीमंडळ महिला व बाल हक्क समिती जिल्ह्यात येत असल्याने जिल्ह्यातील महिला आणि बाल हक्काच्या वास्तव प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे.
आठ कि.मी.बांबूलन्सवर गर्भवती महिलेचा प्रवास
सातपुड्यातील दुर्गम भागात रुग्णांना रस्ते नसल्याने झोळी करून रुग्णालयात घेऊन जाण्याची प्रथा कायम आहे. गेल्या ४ सप्टेंबरलादेखील केलापाणी, ता.धडगाव येथील केलीबाई राज्या चौधरी (२४) या गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी धडगाव रुग्णालयात नेताना प्रचंड हाल झाले. या महिलेला केलापाणी ते मोंडल गाव असे आठ किलोमीटर अंतर झोळीने पायी घेऊन जावे लागले. त्यानंतर तेथून दिप्या वळवी यांच्या खासगी वाहनाने तिला धडगाव ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे तिने कन्येला जन्म दिला. असे प्रकार सातत्याने सुरू आहे. एवढा त्रास सहन करून सर्वच महिला प्रसूतीसाठी रुग्णलायात येतातच असे नाही.