वृद्धपकाळ व निराधारांचे प्रस्ताव रखडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : शासनाच्या संजय गांधी वृद्धपकाळ व श्रावण बाळ योजनांची तळोदा तालुक्यातील २५० प्रकरणे मिटिंगअभावी गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून कार्यवाहीसाठी प्रलंबित पडली असून, कोरोना महामारीचा फटका प्रस्तावांनाही बसला आहे. आता शासनानेदेखील लॉकडाऊनच्या बाबतीत शिथिलता दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन लाभार्थ्यांचे अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील गरजू कुटुंबांना शासनाकडून वैयक्तिक आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी राष्टÑीय वृद्धपाळ व श्रावण बाळ अशा वेगवेगळ्या योजना गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू केल्या आहेत. या योजनांमार्फत या लाभार्थ्यांना साधारण एक हजार रूपयांचे आर्थिक सहाय दिले जात असते. यात राज्य शासनाकडून ८०० रूपये तर केंद्र शासनाने २०० अशी अनुदानाची विगतवारी असते. योजनांच्या लाभासाठी लाभार्थी आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून नागरी सुविधा केंद्रात आॅनलाईन प्रणालीतून संबंधीत यंत्रणेकडे प्रस्ताव दाखल करीत असतो. तथापि तळोदा तालुक्यातील साधारण २५० लाभार्भ्यांनी आपापली प्रकरणे संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करून नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये दाखल केली आहे.
प्रस्ताव दाखल करून जवळपास पाच ते सहा महिने झाले. तरीही त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचे लाभार्थी सांगतात. त्यामुळे प्रस्तावात काय त्रुटी आहेत तेही समजत नाही. शिवाय त्याची पूर्ततादेखील करता येत नाही. परिणामी आर्थिक दारिद्र्य असतांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे, अशी व्यथाही काही लाभार्थ्यांनी बोलून दाखविली आहे.
वास्तविक गेल्या जानेवारी व फेब्रुवारीपासून संजय गांधी समितीची मिटींग झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे प्रस्तावदेखील कार्यवाहीअभावी प्रलंबीत पडले आहेत. नवीन महाविकास आघाडी सरकारने वेगवेगळ्या अशासकीय समित्यांचे पुनर्गठण प्रलंबित ठेवलेआहे. संजय गांधी समितीचाही तसाच प्रश्न आहे, असे असले तरी या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी संबंधीत यंत्रणेकडे आलेल्या प्रकरणांवर पुढील कार्यवाही करण्याचा अधिकार महसूल प्रशासनास आहे. त्यामुळे त्यावर लवकर पडताळणीची कार्यवाही होऊन संबंधीत लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु आजतागायत उदासीन भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप आहे.
रखडलेल्या या प्रकरणांबाबत संजय गांधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता साधारण २०० ते २५० प्रकरणे आली आहेत. सद्या कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊनची स्थिती होती. आता या महिन्यात त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी लक्षात घेऊन निदान प्रशासनाने तत्काळ प्रलंबित प्रकरणांवर कार्यवाही करून त्यांचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे.

तळोदा तालुक्यात संजय गांधी, वृद्धपकाळ व श्रावणबाळ या तिन्ही योजना मिळून ११ हजार ४३५ लाभार्थी आहेत. यातील सर्व लाभार्थ्यांना शासनाकडून मिळालेले तीन महिन्यांचे अनुदान वाटप करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे जून महिन्याचे अनुदानदेखील आगाऊ देण्यात आले आहे. वास्तविक शासनाकडून या योजनांचे अनुदान कधीच नियमित मिळत नाही, असा आजपर्यंतचा लाभार्थ्यांचा अनुभव आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने या निराधारांना आधार दिल्याने त्यांनी दोन्ही शासनांचे कौतुक केले आहे. परंतु यातील ६०० लाभार्थ्यांचे एक महिन्याचे अनुदान देण्यात आलेले नाही. निधी नसल्यामुळे त्यांचे अनुदान रखडल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या अनुदानासाठी शासनाने ठोस कार्यवाही करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर महाविकास आघाडी शासन सत्तारूढ होऊन जवळ पास सहा महिने झाले आहेत. तरीही अजून पावेतो वेगवेगळ्या अशासकीय समित्यांचे पुनर्गठण झालेले नाही. त्यामुळे संजय गांधी सारख्या नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या समितीच्या पुनर्गठणाअभावी लाभार्थ्यांना फटका बसत आहे. लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्याचा अधिकार प्रशासनास असला तरी समितीच्या बैठकांवर घोंगडे झटकले जात असल्याचा आरोप आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी या प्रकरणी शासनानकडे ठोस प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा आहे.