नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा चार वाळू घाटाचे लिलाव करण्याचे प्रस्तावित असतांना दोन घाटांचे लिलाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यात यंदा चार वाळू घाटाचे लिलाव करण्याचे प्रस्तावित असतांना दोन घाटांचे लिलाव झाले आहेत. आता दोन घाटांची लिलाव प्रक्रिया ही पर्यावरण मानकांच्या नियमांमुळे रखडणार आहे.  न्यायालयाच्या निर्णयाआधारे शासनाने आता नवीन वाळू धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे यंदा दोनच घाट राहतील अशी शक्यता आहे. परिणामी वाळूच्या चोरटय़ा वाहतुकीला जोर येण्याची शक्यता आहे. 
तापीची वाळू सर्वदूर प्रसिद्ध आहे. स्थानिकसह थेट नाशिक, मुंबईला येथील वाळू पाठविली जाते. त्यामुळे येथील वाळूला सोन्याचे मोल मिळते. परिणामी वाळू ठेके घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्पर्धा असते. शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यात 20 वाळू घाट आहेत. त्यापैकी सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक वाळू घाट हे नंदुरबार व शहादा तालुक्यात आहेत. या घाटांच्या लिलावासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवितांना आवश्यक त्या बाबींचा विचार करून प्रस्ताव पाठविण्यात येत असतात. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून घाटांची संख्या कमी होत गेली आहे. गेल्यावर्षी केवळ तीनच घाट होते. 
यंदा चार घाट प्रस्तावीत करण्यात आले होते. पैकी दोन ठिकाणचा लिलाव झाला असून दोन ठिकाणी रखडला आहे.
सावळदे व ससदेचा लिलाव
नंदुरबार महसूल प्रशासनाने वाळू घाटाची ई-लिलाव प्रक्रिया मार्च 2013 च्या परिपत्रकान्वये सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सावळदे व ससदे-2 या घाटांचा लिलाव करण्यात आला. कोटय़ावधींना गेलेला हा लिलाव जिल्हा प्रशासनाला चांगला महसूल देवून गेला. तशाच महसुलाची अपेक्षा बिलाडी व ससदे-1 या वाळू घाटांपासून होती. परंतु नवीन नियमांमुळे ही प्रक्रिया अडकली आहे.
गेल्यावर्षी केवळ तीन ठिकाणी वाळू घाटाचा लिलाव करण्यात आला होता. त्यात नांदरखेडा, बामखेडा व बोकळझर, ता.नवापूर येथील घाटांचा समावेश होता.
नवीन निर्णयाची आडकाठी
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार आता पर्यावरण व्यवस्थापन योजना अर्थात एन्व्हायरोमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन ही प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यात गौण खनिजाचे उत्खनन करीत असतांना आगामी पाच वर्षासाठी अॅक्शन प्लॅन काय आहे? याचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच न्यायालयाच्या पुढील आदेशान्वये रेतीघाटांचे लिलाव होणार आहेत. 
याशिवाय 3 जानेवारीचा शासन आदेशात वाळू निर्गतीसंदर्भात  सुधारीत धोरण जाहीर केले आहे त्याचाही अवलंब करावा लागणार आहे.
यंदा अनेक गावांचा विरोध
शासनाने परवाणगी दिल्यापेक्षा अधीक वाळू उपसा करण्याचे षडयंत्र कायमचेच आहे. यामुळे परिसरातील पर्यायवरणाला धोका निर्माण होतो.  याशिवाय वाळूने भरलेली जड वाहने ग्रामिण भागातील रस्त्यांवरून गेल्यावर त्या रस्त्यांची अवस्था अतिशय    खराब होते. परिणामी ग्रामस्थांना    त्रास सहन करावा लागतो. असे रस्ते वर्षानुवर्ष दुरूस्त केले जात नाही. ज्या गावांच्या हद्दीत घाट असतो त्या गावाच्या विकास निधीत त्यातील काही रक्कम दिली गेली पाहिजे अशी मागणी देखील आहेच. 
या सर्व कारणांमुळे यंदा अनेक गावांनी ग्रामसभेत ठराव करून वाळू घाटास विरोध केला. त्यामुळे 16 ते 17 ठिकाणी वाळू घाट असतांना यंदा केवळ चारच ठिकाणचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. हे चारही तापीवरील घाट आहेत.