दिव्यांगांच्या विकास निधीबाबत कार्यवाही ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना आपल्या उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी  गावातील दिव्यांगाच्या विकासावर खर्च करण्याचा शासनाचा आदेश  असतांना याकडे कुठेही प्रशासन ठोस कार्यवाही न करता विकासापासून उपेक्षितच आहे. दरम्यान जिल्ह्यात साधारण 14 हजार दिव्यांग व्यक्ती आहेत.
राज्य शासनाकडून दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनेक योजना राबविल्या जात असतात. परंतु स्थानिक प्रशासनाकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे चित्र आहे. एवढेच नव्हे नगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या एकूण  उत्पन्नांपैकी पाच टक्के निधी दिव्यांगाच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. या निधीतून त्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी व्यवसायाची साधने उपलब्ध करून देण्याचे    आदेश आहेत. मात्र त्यावर कुठलेच प्रशासन कार्यवाही करीत नाही, अशी दिव्यांगांची व्यथा आहे.
या उलट समाज कल्याण विभागाकडून गेल्या वर्षी रोजगाराकरीता दिव्यांग व्यक्तींना 100 टक्के सवलतीवर ङोरॉक्स मशीन देण्यात आले होते. त्यातही दुजाभावाचे धोरण अवलंबून मोजक्याच लोकांना देण्यात  आल्याचे दिव्यांगांनी सांगितले. वास्तविक नंदुरबार जिल्ह्यातून साधारण 14 हजार दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यातील 15 टक्के लोकांनादेखील शासनाच्या   विविध सवलतींबाबत दिव्यांगाची उपेक्षा होत असल्यामुये जिल्ह्यातील दिव्यांगाच्या संघटनेने मोर्चे व आंदोलने केली होती. त्या वेळी तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन जिल्ह्यातल सर्व खाते प्रमुखांची बैठक घेतली होती.
या वेळी दिव्यांगांच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी   करण्याची सक्त ताकीद संबंधीतांना दिली होती. मात्र त्याची कुठेही  प्रभावी अंमलबजावणी होत  नसल्याचे दिव्यांगांचा आरोप आहे. जिल्ह्यातील शहादा नगरपालिका वगळता नंदुरबार, तळोदा, नवापूर, धडगाव या नगरपालिकांनीदेखील दिव्यांगांच्या निधीची अंमलबजावणी केली नसल्याचे दिव्यांग सांगतात. शहादा नगरपालिकेने मात्र याबाबत एक मोहिम राबवून जनजागृती केली होती. त्यांनी अशा व्यक्तींना 10 हजारांचे व्यवसायासाठी अर्थसहाय्यक दिले होते.  याप्रकरणी जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल  घेऊन नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना तंबी द्यावी, अशी मागणी  जिल्ह्यातील दिव्यांगांनी केली आहे.