पदरमोड करीत वीज बिलाचा भरणा करावा लागत असल्याचे चित्र

तळोदा : निधी अभावी तालुक्यातील महसूल विभागातील तलाठी आपल्या कार्यालयाचे वीज बिल स्वतःच्या खिशातून पदरमोड करत वीज वितरण कंपनीला भरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

तळोदा तालुक्यात ९१ महसूल गावे आहेत. शेतकऱ्यास त्यांचा सातबारा उतारा अथवा तत्सम कागदपत्रे गावातच मिळावी यासाठी शासनाने त्यांना गावातच कार्यालयात राहण्याची सक्ती केली आहे. साहजिकच तलाठ्यांनी आपापल्या गावाच्या ठिकाणी ग्राम पंचायतींच्या एका खोलीत कार्यालये थाठली आहेत. त्यांना प्रशासनाने कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे वेळापत्रकदेखील ठरवून दिले आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचारी उपस्थित राहत असतात. मात्र, कार्यालयाचा ठिकाणी ज्या सुविधा देणे अपेक्षित असताना त्यांना त्या उपलब्ध नसल्याचं चित्र आहे. एवढेच नव्हे तर सध्या लाईट बिलाची तजवीजदेखील होत नसल्याची त्यांची व्यथा आहे. कारण कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅब, पंखा या वस्तू आवश्यक आहेत. त्यासाठी वीजपुरवठादेखील अत्यावश्यक आहे.परंतु त्याच्या बिलाची रक्कम त्यांना आपल्या स्वतःचा खिशातून पदरमोड करत भरावे लागते. अन्यथा वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयकडून जोडणी कट करण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असते. वास्तविक शेतकऱ्यांचा सातबारा व कागद पत्रांसाठी शासनास शेतकऱ्यांकडून महसूल मिळतो. शिवाय आता शासनाने डिजीटल सताबऱ्याची सक्ती शेतकऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे कोणतेही कार्यालय ऑफलाईन सातबारा घेत नाही. साहजिकच शेतकऱ्यांचे बँकांमधील कर्ज प्रकरण असो की, योजनांच्या लाभ अथवा विविध अनुदान असो याशिवाय प्रकरण पुढे सरकत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनाही लाभापासून वंचित राहावे लागत असते, अशी वस्तुस्थिती असताना शासनाने आपल्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयांच्या वीज पुरवठ्यासाठी भरीव तरतुदी बाबत उदासीन भूमिका घेतली आहे. तहसील, पंचायत समिती सारख्या प्रमुख कार्यालयांनादेखील दरवर्षी थकीत वीज बिलांपोटी खंडित वीज पुरवठ्याच्या नामुष्कीस तोंड द्यावे लागते. संबंधित अधिकारी तेवढ्या पुरता त्यातील काही रक्कम भरून ही डोकेदुखी थांबवतात. निदान शासनाने कार्यालयांचा वीज बिल भरण्यासाठी भरीव तरतूद करून हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे.

पाच टक्के निधी खर्चाची मूभा घेतली काढून

नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या नुकसान ग्रस्तांचा अनुदानातून उरलेली रक्कम अथवा इतर योजेनेच्या निधीतून उरलेल्या रकमेतून लाईट बिल अथवा स्टेशनरीसाठी पाच टक्के रक्कम खर्च करण्याचा अधिकार पूर्वी महसूल प्रशासनास दिला होता. मात्र, तोही अधिकार गेल्या तीन वर्षापासून शासनाने काढून घेतला आहे. साहजिकच प्रशासना पुढे निधीचा प्रश्न निर्माण होवून ही देणी सुध्दा थकत असतात. त्यामुळे कामेही खोळंबतात. शासनाने या प्रकरणी ठोस उपाययोजना कराव्यात.

सज्जांचा बांधकामाचा प्रस्ताव

येथील महसूल विभागाच्या सर्वच सज्जे इमारती विना आहेत. तळोदा येथील त्याचे कार्यालय शहरातील नागरिकांनी लोकसहभागातून बांधून दिले आहे तर इतर ठिकाणी ग्राम पंचायतींच्या कार्यालयात सुरू आहेत. तलाठी, सर्कल कार्यालयाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे निदान तळोदा, सोमावल, प्रतापपूर, बोरद या चार मंडळाची कार्यालये बांधण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील महसूल प्रशासनाने तेथील इमारतींचा प्रस्ताव दिला आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उदासीनता झटकून तातडीने त्याचे इस्तीमेट तयार करून पाठवण्याची गरज आहे.