शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“१०० टक्के ठाकरे बंधूंना १०० जागा मिळतील, युतीची केवळ घोषणा बाकी, जागावाटप पूर्ण”: संजय राऊत
2
दीपूचंद्र दासच्या मित्रांनीच केली 'गद्दारी', मारणाऱ्या धर्मांध जमावातच झाले सामील अन्...! सामोर आलं धक्कादायक सत्य
3
महाविकास आघाडी फुटणार? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "...तर आम्ही इतर पर्यायांचा विचार करू"
4
इंडिगो एअरलाइन्स मार्चनंतर तुर्कीकडून घेतलेली विमानांचे उड्डाण करणार नाही; DGCA ने दिला स्पष्ट नकार
5
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
6
आठ कोटी, बारा पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
7
८ लाखांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा ३,२८,००० रुपये फिक्स व्याज! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची 'खास' भेट
8
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
9
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
10
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
11
२०२५चे शेवटचे पंचक: ५ दिवस अशुभ, पण ‘ही’ कामे करणे शुभ; दोष लागणार नाही, नेमके काय टाळावे?
12
Bigg Boss Marathi: लावणी डान्सरला 'बिग बॉस मराठी'ची ऑफर? म्हणाली- "मला त्यांच्याकडून मेल आलाय..."
13
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
14
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
15
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
16
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
17
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
18
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
19
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
20
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
Daily Top 2Weekly Top 5

नंदुरबार पालिकेची सर्वसाधारण सभा आता दर महिन्याला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 7, 2018 13:07 IST

पालिका व नगरपंचायत : विकास कामे आणि निधी खर्चासाठी नियमात बदल

लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 7 : पालिकांच्या विकास कामांना चालना मिळावी. निधी वेळेवर खर्च व्हावा, कामांचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी आता पालिकांची सर्वसाधारण सभा दर महिन्याला होणार आहे. यापूर्वी दर दोन महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेण्याचा प्रघात होता. विशेष सभा मात्र कधीही घेता येऊ शकत होती. आता अतिशय निकडीची गरज राहिली तरच विशेष सभा घेता येणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर विकासात नगरपालिका, नगरपंचायत यांना विशेष महत्व आहे. शासन देखील आता मोठय़ा प्रमाणावर पालिकांना निधी देत आहे. ही बाब लक्षात घेता आता पालिकांची सर्वसाधारण सभा दर महिन्याला घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी पालिकांना समिती देखील स्थापन करावी लागणार असून त्याअंतर्गतच या सभा घेतल्या जातील.दोन महिन्याचा कालखंडपूर्वी दोन महिन्यातून एकदा सर्वसाधारण सभा घेण्याचा प्रघात होता. हा कालखंड मोठा ठरत      होता. त्यामुळे सदस्यही फारसे    सक्रीय राहत नव्हते. एकदा सभा झाली तर दुस:या सभेलाच हजर राहणे एवढेच काम अनेक सदस्यांचे राहत होते. आता दर महिन्याला सभा राहत जाणार असल्यामुळे सदस्यांनाही आपले प्रश्न मांडून ते सोडवून घेण्यासाठी पाठपुरावा करता येणार आहे.प्रोसिडींगही उशीराचएकदा सभा झाल्यावर दुसरी सभा येईर्पयत आधी झालेल्या सभेचे प्रोसिडिंगच लिहिले जात नव्हते. दुस:या बैठकीच्या आठ दिवस आधी ते लिहिले जात होते. आणि मग त्या बैठकीत ते संमत केले जात होते. अनेक पालिकांमध्ये हीच पद्धत कायम होती. एखाद्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अचानक माहिती मागविली गेली की मग प्रोसिडिंग लिहिण्याची धावपळ करावी लागत होती.समिती अधीक्षक नेमणारदर महिन्याला होणा:या बैठकांसाठी मुख्याधिकारी हे समिती अधीक्षक नेमणार आहे. पालिका कार्यालयातीलच एखाद्या वरिष्ठ अधिका:याकडे त्याची जबाबदारी राहणार आहे. त्यांच्याकडेच बैठक बोलविणे, बैठकीतील विषयांची मांडणी करणे, विषयांचा समावेश करणे यासह नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीची तारीख निश्चित करण्याचे काम राहणार आहे.स्पष्ट मार्गदर्शन नाहीशासनाकडून अर्थात नगरविकास विभागाकडून अद्याप स्पष्ट असे मार्गदर्शन पालिकांना मिळालेले नाही. ज्यावेळी शासनाने लोकनियुक्त नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात निर्णयात दुरूस्ती केली त्याचवेळी मासिक   सर्वसाधारण सभांच्या विषयालाही मंजुरी दिलेली आहे. त्याच अध्यादेशात याचा देखील समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शनाची अद्यापही पालिकांना प्रतिक्षा कायम आहे.मिटींग भत्त्यांचा ताण वाढणारदर महिन्याला होणा:या बैठकांमुळे सदस्यांना मिटींग भत्ता आता जास्तीचा द्यावा लागणार आहे. अर्थात महिन्याला केवळ सहा ते सात बैठकांचा मिटिंग भत्ता सदस्यांना मिळत होता. आता दर महिन्याला बैठक होणार असल्यामुळे बारा बैठकांचा मिटिंग भत्ता सदस्यांना द्यावा लागणार आहे.