लोकमत न्यूज नेटवर्ककोठार : तळोदा प्रकल्प कार्यालयाकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या निरीक्षण ॲपवर वारंवार सूचना देऊनदेखील ऑनलाईन माहिती न भरणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना प्रकल्प अधिकारी अविशांत पांडा यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, काहींकडून नोटिसांना उत्तरे देण्यात आली असल्याचे समजते. आदिवासी विकास विभागाच्या तळोदा प्रकल्प कार्यालयाने शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहातील दैनंदिन कामकाजाच्या नियंत्रणासाठी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्याच्या भेटीच्या नोंदीसाठी निरीक्षण ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर अधिकाऱ्यांच्या भेटींसह शिक्षकांची दैनंदिन उपस्थिती व विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीचे फोटो अपलोड करावेत, असे प्रकल्प कार्यालयाकडून सूचित करण्यात आलेले आहे.कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने सुरुवातीला या ॲपचा प्रभावी वापर करता येऊ शकला नाही. मात्र अनलॉक लर्निंगमध्ये नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाल्यानंतर या ॲपमध्ये माहिती भरण्याच्या सूचना प्रकल्प कार्यालयाकडून वेळोवेळी शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांच्या संयुक्त मासिक सभेतही सर्व मुख्याध्यापकांना प्रकल्प कार्यालयाने विकसित केलेल्या निरीक्षण ॲपचा वापर रोज मुख्याध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी उपस्थितीचे फोटो अपलोड करण्याबाबत तसेच आपल्या शाळेतील इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग विद्यार्थी उपस्थिती नियमित पाठविणे, व्हाॅट्सॲप ग्रुपवर टाकणे, इत्यादींबाबतच्या सूचना साहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. तरीदेखील मुख्याध्यापकांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असल्याने प्रकल्प अधिकारी अविशांत पांडा यांनी ३७ शासकीय, तर २१ अनुदानित आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना याबाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत. सर्व मुख्याध्यापकांना मासिक सभेत निरीक्षणाबाबत सूचना देऊनही अद्यापपर्यंत कोणीही निरीक्षण व मुख्याध्यापक, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे फोटो अपलोड किंवा माहिती भरलेली नाही. याचा अर्थ असा की, आपण आपल्या कामात हलगर्जीपणा करीत आहोत किंवा हेतुपुरस्सर निरीक्षणावर माहिती भरण्यास टाळाटाळ करतो आहोत, असा आहे. त्यामुळे या कार्यालयाच्या सूचनांचा अवमान केला जात असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले असल्याचे प्रकल्प अधिकारी पांडा यांनी या कारणे दाखवा नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे. तेव्हा आपल्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम वर्तणूकनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारला आहे. याबाबतचा तीन दिवसांच्या आत खुलासा सादर करावा. विहित मुदतीत समर्पक खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून कारवाई करण्यात येईल, असेही नोटिसीत म्हटले आहे.
मुख्याध्यापकांमध्ये नोटीसांमुळे खळबळएवढ्या मोठ्या संख्येने मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांचे धाबे दणाणले आहे. मुख्याध्यापकांनी नोटिसीचा खुलासा सादर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काहींचे खुलासे प्रकल्प कार्यालयाला प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे माहिती भरता येता आली नसल्याचे कारण नमूद केले असल्याचे सांगितले जाते. यानंतर प्रकल्प अधिकारी अविशांत पांडा कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे