नंदुरबार पालिकेचा शिलकी अर्थसंकल्प मंजुर

नंदुरबार : पालिकेचा कुठलीही करवाढ नसलेला व १५ लाख ८६ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प शनिवारी झालेल्या विशेष सभेत मंजुर करण्यात आला. दरम्यान, नगराध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी नगराध्यक्षांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची गेल्या अनेक वर्षातील ही पहिलीच वेळ आहे.प्रभारी नगराध्यक्ष खान परवेजभाई करामतभाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. सर्व विषय समिती सभापती यांच्यासह मुख्याधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यांतर आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प यावेळी सादर करण्यात आला. तब्बल ११० कोटी, ८६ लाख ८६ हजार ७८६ रुपयांचा हा अर्थसंकल्प आहे. यातील अंदाजीत खर्च ११० कोटी ७१ लाख रुपये दाखविण्यात आला असून १५ लाख ८६ हजार ७८६ रुपये शिल्लक राहणार आहे.बैठकीत इतरही विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. पालिकेने घरकुल वाटपात अनियमितता केल्याचा आरोप करीत मागील सभेत दिलेल्या लेखी निवेदनावर काय उत्तर दिले गेले याची माहिती विरोधी नगरेसवक चारूदत्त कळवणकर यांनी विचारली.बैठकीत इतर विषयांमध्ये स.नं.२१४/२ मध्ये ११० मी.मी.व ९० मी.मी.व्यासाची एचडीपीई पाईप लाईन टाकणे कामाचे सात लाख ४९ हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. प्रभाग क्रमांक १२ मधील शफी धोबी यांच्या घरापासून पुढे ड्रेनेज लाईन टाकणे कामाचे सहा लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजुर करण्यात आले. शहराच्या मंजुर विकास आराखड्यातील शासकीय व निमशासकीय जमिनीवर आरक्षण असलेल्या जागेवर दाट लोकवस्तीचे घरे झालेली आहेत अशा आरक्षीत जमिनीची पडताळणी करून आरक्षण मुक्त करून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा ठराव करण्यात आला.आगामी वित्तीय वर्षाकरीता दैनंदिन व आठवडे बाजार तसेच रस्ते आणि खुल्या जागेत व्यवसाय करणाऱ्यांकडून भाडे फी वसुल करण्यासाठी अभिकर्ता नियुक्त करण्याचाही ठराव करण्यात आला. महाराष्टÑ सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियान सर्व साधारण अथवा आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत विविध प्रस्तावीत विकास कामांसाठी अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे ठरविण्यात आले.शहर विकास योजनेअंतर्गत सर्व्हे नंबर ४२६/१ कब्रस्थान या प्रयोजनासाठी दर्शविलेले क्षेत्र शैक्षणिक विभागात समाविष्ठ करण्याबाबत असलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला.बैठकीत आयत्या वेळेच्या विषयांवर देखील चर्चा करण्यात येवून निर्णय घेण्यात आला.