नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा सर्वच गावे दुष्काळमुक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यात अंतिम पैसेवारीत देखील एकही गावाची पैसेवारी 50 पैशांच्या आत जाहीर न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील एकाही गावाला दुष्काळी गावाचा लाभ मिळणार नसल्याची स्थिती आहे. नजर आणि सुधारीत पैसेवारी जाहीर झाल्यावर शेतक:यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही अंतिम पैसेवारीत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नसल्याची स्थिती आहे. 
नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा 90 टक्के पाऊस झाल्याची आकडेवारी असली तरी पडलेला पाऊस हा अनियमित आणि सर्वत्र सारखाच पडलेला नाही. त्यामुळे  अनेक गावातील पीक स्थिती आणि एकसारखी नाही. त्यामुळे पीक पैसेवारी जाहीर करतांना त्याचा संदर्भ असू द्यावा आणि योग्य पद्धतीने पैसेवारी जाहीर करावी अशी मागणी करण्यात येत होती. परंतु सरसकट सर्वच गावांना 50 पैसेपेक्षा अधीक पैसेवारी जाहीर झाल्याने जिल्ह्यात एकही गाव दुष्काळी राहणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे.
पीक परिस्थितीही जेमतेम
जिल्ह्यात खरीप पीक परिस्थितीही जेमतेमच राहिली. उत्पादकता 15 ते 20 टक्यांनी घटल्याचा अंदाज आहे. शिवाय परतीच्या पावसाने देखील मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान केले होते. त्यामुळे शेतक:यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरवला गेला होता. कापूस पिकावर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव व बोंडअळीने समस्या निर्माण केली होती. सोयाबीनने देखील अपेक्षीत उत्पन्न दिलेले नाही. त्यामुळे खरीप हंगामाबाबत शेतक:यांची घोर निराशाच झाली.
नजर व सुधारीत पैसेवारी
जिल्हा प्रशासनाने नजर व त्यानंतर सुधारीत पैसेवारी जाहीर करतांना सरसकट सर्वच खरीप गावांमधील पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा अधीक जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी शहादा, नवापूर तालुक्यातील शेतक:यांनी प्रशासनाला निवेदन देवून पैसेवारीबाबत नाराजी व्यक्त करून 50 पैशांच्या आत जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. परंतु सुधारीतही नाही आणि अंतिम पैसेवारी जाहीर करतांना देखील त्याचा विचार करण्यात आला नाही. सरसकट संपुर्ण जिल्ह्याची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा अधीक जाहीर करण्यात आली     आहे.
दुष्काळी योजनांचा फायदा नाही
यामुळे जिल्ह्यातील एकही गाव दुष्काळी म्हणून जाहीर होणार नाही. परिणामी शासनाच्या दुष्काळी गावांसाठीच्या असलेल्या योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. वास्तविक नवापूर व शहादा तालुक्यातील 20 ते 30 गावे, नंदुरबार तालुक्यातील पूव्रेकडील 15 ते 20 गावांमधील पीक आणि पाण्याची स्थिती वाईट आहे. या गावांबाबत तरी प्रशासनाने वेगळा विचार करणे आवश्यक असतांना मात्र तसा कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही.