मनीष जैन यांच्यासह चौघांना वर्षभर कारावास

धनादेशाच्या अनादरप्रकरणी येथील महावीर नागरी सहकारी पतपेढीचे तत्कालीन चेअरमन व माजी आमदार मनीष जैन यांच्यासह चौघांना प्रत्येकी एक वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.

जळगाव: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिलेल्या ३ कोटी रुपयांच्या धनादेशाच्या अनादरप्रकरणी येथील महावीर नागरी सहकारी पतपेढीचे तत्कालीन चेअरमन व माजी आमदार मनीष जैन यांच्यासह चौघांना प्रत्येकी एक वर्ष कारावासाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायाधीश ए.एम.मानकर यांनी ठोठावली आहे. अन्य आरोपींमध्ये पतपेढी, तत्कालीन व्हाईस चेअरमन महेंद्र लुंकड व कार्यकारी संचालक सुभाष सांखला आणि तत्कालीन व्यवस्थापक विश्वनाथ रामसिंग पाटील यांचा समावेश आहे. नंतर अपिलात जाण्यासाठी त्यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली व जामीनही मंजूर केला. सोमवारी दुपारी १२ च्या सुमारास हा निकाल देण्यात आला.
अशाच एका दुसर्‍या खटल्यात अन्य चौघांना एक वर्ष कारावास व ७ कोटी रु. भरपाईचा आदेश मानकर यांनी दिला आहे. भरपाईपोटी सर्वांनी मिळून महिनाभरात चार कोटी रु. न्यायालयात भरावे, असेही निकालात नमूद आहे. निकालाच्या वेळी मनीष जैन यांच्यासह चौघे न्यायालयात उपस्थित होते. बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी भिला शामराव पाटील हे फिर्यादी होते.
बँकेतर्फे ॲड.सागर चित्रे आणि मनीष जैन यांच्यातर्फे ॲड.रवींद्र पाटील, भादलीकर यांनी काम पाहिले. पतपेढी आणि लुंकड व साखला यांच्यातर्फे ॲड.नलिनकुमार शाह यांनी आणि विश्वनाथ पाटील यांच्यातर्फे ॲड.शरद न्हायदे यांनी काम पाहिले.
२२ ऑक्टोबर २००२ च्या व्यवहारानुसार जिल्हा बँकेकडून मंजूर ८ कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी पतपेढीने जिल्हा बँकेला अकोला अर्बन बँकेचा ३ कोटींचा धनादेश १ ऑक्टोबर २००३ ला दिला होता, मात्र तो त्याच दिवशी न वटता परत आला. यामुळे जिल्हा बँकेने पतपेढी आणि चौघांना १८ ऑक्टोबरला नोटीस पाठवली पण पूर्तता न झाल्याने २७ नोव्हेंबर २००३ ला रितसर फिर्याद दाखल केली.
पुढे प्रत्यक्ष सुनावणीच्या तारखेस फिर्यादी न्यायालयात हजर न राहिल्याने डिस्मिस् फॉर डिफॉल्ट मानून खटला निकाली काढण्यात आला. त्यावर फिर्यादीने दाद मागितली असता खंडपीठाने खटल्याचे कामकाज पूर्ववत चालवण्याचे आदेश दिले.
बँकेतर्फे फिर्यादी, भिला शामराव पाटील, दुसरे अधिकारी मधुकर तुकाराम चौधरी आणि तत्कालिन चेअरमन व माजी खासदार वसंतराव मोरे यांच्या साक्षी झाल्या.
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्टच्या कलम १३८ (धनादेशाचा अनादर) नुसार गुन्हा सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने ग्रा‘ धरुन फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५५ (२) नुसार एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. याशिवाय पतपेढीला २५ हजार रु.दंड आणि फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ नुसार सर्व आरोपींनी मिळून ४ कोटी रु.भरपाईदाखल एक महिन्यात न्यायालयात भरावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
-----------------
अपिलात जाणार....
न्यायदेवतेवर आपला विश्वास आहे.पतपेढीने बँकेची बहुतांश रक्कम अदा केलेली आहे. धनादेश टाकण्यात आला तेव्हा मला सहीचे अधिकार नव्हते. ३ डिसेंबर २०१२ च्या ठरावानुसार पतपेढीने सुरेश टाटिया, सुरेंद्र लुंकड, सुभाष सांखला, विश्वनाथ रामदास पाटील या चौघांपैकी कोणत्याही तिघांच्या स्वाक्षरीने बँकींग व्यवहारावर स‘ा करण्याच्या अधिकारात बदल झालेला आहे, तसे बँकेला पतपेढीने कळवलेले आहे. तांत्रिक कारणामुळे निकाल विरोधात गेला असला तरी अपिलात आपल्याला न्याय मिळेल. लवकरच अपिल दाखल करू.
-मनीष जैन, माजी आमदार