लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : कोरोना आणि लॉकडाऊन यामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या आदिवासी कुटूंबांना आदिवासी विकास विभागाने मदतीचा हात दिला आहे. खावटी कर्जाअंतर्गत १५ लाख कुटूंबांना तीन हजार रुपयांप्रमाणे लाभ मिळणार आहे. त्यात ५० टक्के रक्कम ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरूपात तर ५० टक्के रक्कम ही रोख स्वरूपात दिली जाणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी दिली.लॉकडाऊनमुळे मजुरी करणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक समस्यांना सामारे जावे लागत असल्याने त्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड.के.सी. पाडवी यांनी अशा गरजू आदिवासी कुटुंबासाठी खावटी अनुदान योजना जाहीर केली आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, निवासी उपजिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे उपस्थित होते.कोविड-१९ संकटामुळे अनेक आदिवासी मजुरांचे रोजगार गेले असून, त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना असणार आहे. लवकरच योजनेच्या अंतिम स्वरूपास मान्यता देण्यात येणार आहे.सर्व आदिवासी मनरेगा मजूर कुटुंब, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी समाजाची सर्व कुटुंबे, प्रकल्प अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.यंदाचे वर्ष महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे हिरक महोत्सवी वर्ष असल्याने कामगार दिनी गरजू आदिवासी मजूर वर्गाच्या पाठीशी खंबिरपणे उभे राहण्यासाठी ही योजना जाहीर करत असल्याचे पाडवी यांनी सांगितले. योजनेचा सविस्तर तपशील लवकरच शासन निर्णयाच्या स्वरूपात जाहीर करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
या योजनेचा साधारण १५ लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला तीन हजार रूपयाप्रमाणे लाभ देण्यात येईल. यातील ५० टक्के रक्कम इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक किंवा मनिआॅर्डरद्वारे देण्यात येईल आणि ५० टक्के रक्कमेच्या जीवनावश्यक वस्तू देण्यात येतील. योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यात करण्यात येईल.