पथकाने खोटा अहवाल देऊन शासनासह नागरिकांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होत आहे

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या नियमावलीनुसार कामाची सुरुवात झाल्यापासून कामाचा दर्जा योग्य आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण पथक व राज्य गुणवत्ता नियंत्रण पथक अशा दोन पथकामार्फत स्वतंत्ररित्या केली जाते. यात रस्त्याच्या एकूण लांबी पैकी प्रत्येक किलोमीटर अंतरावर एक खड्डा करण्यात येऊन त्यात मातीकाम खडीकरण डब्ल्यू.बी.एम. एकूण किती थर टाकण्यात आले आहे त्याची मोजणी डांबरीकरणाचा थर व वापरण्यात आलेल्या डांबराची क्वालिटी तपासण्यासह मुख्य धावपट्टीचा दर्जा तपासला जातो रस्त्याचे काम करताना ठेकेदाराने व त्याच्या कर्मचाऱ्यांनी योग्य प्रमाणात पाण्याचा वापर केला आहे किंवा नाही, खडीचा वापर करताना ती योग्य दर्जाची आहे की, नाही याची तपासणी होऊन तिचे वजन केले जाते. सर्व बाबी समाधानकारक व नियमानुसार आढळून आल्यास काम योग्य दर्जाचे आहे, असा अहवाल या दोन्ही पथकामार्फत स्वतंत्ररित्या दिल्यानंतर ठेकेदाराला त्या कामाचे रनिंग बिल अदा करण्यासह पुढील कामाची परवानगी मिळते. विशेष म्हणजे या दोन्ही गुणवत्ता नियंत्रण पथकांमध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी व अभियंत्यांचा समावेश असतो.

या दोन्ही निर्माणाधीन रस्त्यांवर केंद्र व राज्य गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने तपासणी करून तसा अहवाल या सात वर्षाच्या कालावधीत किमान पाच वेळा दिला असल्याची माहिती आहे. असे असतानाही या रस्त्याचे सध्या परिस्थिती पाहता अनेक गंभीर चुका ठेकेदाराने केल्या असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून नियमबाह्य रित्या काम झाल्याचे आढळून येते यामुळे या दोन्ही रस्त्यांच्या निर्मितीमध्ये प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार व गैरप्रकार झाल्याने या रस्त्यांचा दर्जा खालावला असून, निकृष्ट दर्जामुळे हे रस्ते सध्या तरी मृत्यूचे सापळे ठरले आहेत. परिणामी एवढ्या गंभीर बाबी स्पष्टपणे आढळून येत असतानाही या दोन्ही पथकांनी सर्व काही आलबेल आहे, असा अहवाल दिला कसा. नियमबाह्यरित्या काम होत असताना काम योग्य दर्जाचे आहे, असा अहवाल या दोन्ही पथकाने देऊन शासनासह नागरिकांचीही दिशाभूल केली आहे. एकंदरीत या पथकाने बोगस अहवाल दिलेला असल्याने ठेकेदार मनमानीपणे कारभार करत असून, आज त्याचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहे. शासकीय पातळीवर असा निकृष्ट व बोगस अहवाल देणाऱ्या केंद्र व राज्य गुणवत्ता नियंत्रण पथकाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

एकीकडे हे दोघे अपघात झाल्यानंतर महामार्ग सुरक्षा पथकाच्या उपविभागीय अधिकारी व अभियंत्यांनी तपासणी केली असता. निकृष्ट दर्जाचा रस्ता व नियमबाह्य कामे ही अपघातांची प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट अहवाल दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र व राज्य गुणवत्ता नियंत्रण पथकाच्या बोगस अहवालावर विश्वास ठेवून काम करणारे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता हे सुद्धा तेवढेच दोषी असल्याने शासनाने आता केंद्र व राज्य गुणवत्ता नियंत्रण पथकाच्या अधिकाऱ्यांसह पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या अभियंत्यांवर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे.