तापीवरील २२ उपसा योजना दुरूस्ती न केल्यास बेमुदत उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 14, 2019 11:57 IST2019-05-14T11:56:59+5:302019-05-14T11:57:04+5:30
तापीवरील २२ उपसा योजना : संतप्त शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

तापीवरील २२ उपसा योजना दुरूस्ती न केल्यास बेमुदत उपोषण
नंदुरबार : तापीवरील उपसा योजनांच्या दुरूस्तीबाबत शासनाची उदासिन भुमिका आणि अधिकाऱ्यांचा वेळकाढूपणा यामुळे संतप्त शेतकºयांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. येत्या दहा दिवसात योग्य निर्णय न झाल्यास २७ मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा शेतकºयांनी दिला.
तापी नदीवर अर्थात सारंगखेडा व प्रकाशा बॅरेज क्षेत्रात एकुण २२ सहकारी उपसा सिंचन योजना आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून तापीच्या बॅरेजसमध्ये पाणी साठा होऊनही केवळ उपसा योजनांच्या नादुरूस्तीमुळे त्या पाण्याचा उपयोग होत नसल्याची स्थिती आहे. याबाबत चार वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसा योजना दुरूस्तीसाठी निधीची घोषणा केली होती. त्यानुसार योजनांचे सर्व्हेक्षण देखील झाले. परंतु दुरूस्तीच्या कामांबाबत फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे दुष्काळात होरपळणाºया संतप्त शेतकºयांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आणि आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
यावेळी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यंदा भिषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. शेतीला व पिण्यासाठी पाणी नाही. योजनेच्या लाभ क्षेत्रातील ५९ गावात पिण्याच्या पाण्याची भिषण टंचाई असतांना शासन उदासिन आहे. २२ योजनांच्या लाभ क्षेत्रातील पाईप लाईन दुरूस्ती, व्हॉल्व बदलणे आदी कामांना सुरुवातही नाही. विद्युत पुरवठाच्या कामांना हातही लावलेला नाही. २२ योजनांपैकी केवळ पाच योजनांची अर्धा ते एक तास पर्यंत पंप चालवून पाण्याची चाचणी घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही थंड बस्त्यात आहे. या कामांबाबत प्रशासन आणि अधिकारी यांच्या पातळीवर भिषण उदासिनता आहे.
संबधीत अधिकाºयांकडून शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नाही व पुढील कामांना मंजुरी नसल्याने कामे होऊ शकत नाही असे उत्तरे दिली जातात. शासन आदेशानुसार केवळ उपसापंप ते मुख्य जलकुंभापर्यंत पाणी काढण्याचे आदेश असल्याचे अधिकारी सांगतात. पुढील काम शेतकºयांचे असल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक लाभ क्षेत्रातील प्रत्येक पाणी वाटप चेंबरपर्यंत दुरूस्ती आवश्यक आहे.
पंतप्रधानांनी दुष्काळी भागासाठी दोन हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यातील काही रक्कम या योजनेसाठी वापरावी अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास २७ मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील या निवेदनात देण्यात आला आहे.
यावेळी ५९ गावातील लाभ क्षेत्रातील शेतकरी उपस्थित होते.