आदिवासी विकास मंडळातर्फे धान्य खरेदी केंद्र सुरू करावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 20, 2020 12:16 IST2020-11-20T12:16:26+5:302020-11-20T12:16:32+5:30
n लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : आदिवासी विकास विभागाचे सहकारी धान्य खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्यामुळे तळोदा, अक्कलकुवा ...

आदिवासी विकास मंडळातर्फे धान्य खरेदी केंद्र सुरू करावे
n लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : आदिवासी विकास विभागाचे सहकारी धान्य खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्यामुळे तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तीन तालुक्यामधील आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कवडी मोल किमतीत विकावा लागत असून, त्यांची आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी महामंडळाने तत्काळ खरेदी केंद्रे सुरू करून धान्य खरेदी करावे, असे साकडे लोकसंघर्ष मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी तळोदा येथील महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना घातले होते.
तळोदा, अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळाची शेतीधान्य व वन उपज खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू करण्यासाठी तळोदा उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांकडे लोकसंघर्षतर्फे मागणी करण्यात आली होती. कोरोनामुळे उद्भवलेली आर्थिक आणिबाणी व अतिवृष्टीमुळे अगोदरच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची शासकीय हमी भावात खरेदी होत नसल्याने खाजगी व्यापारी व बाजारात कवडीमोल भावात शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल विकावा लागतो आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात ज्वारी, मका, कापूस असाच हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत आदिवासी व इतर शेतकऱ्यांना विकावा लागतो आहे. या परिस्थितीत आदिवासी विकास महामंडळ आदिवासी क्षेत्रात खरेदी केंद्रे सुरू करतात. परंतु हा खरीप हंगाम संपत आला तरी अजूनही आदिवासी विकास महामंडळाने ही केंद्रे मंजूर असूनही सुरू केली नाहीत म्हणून तळोदा येथील महामंडळाच्या उपप्रादेशिक कार्यालयात जाऊन लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अक्कलकुवा, तळोदा व धडगांव तालुक्याच्या प्रतिनिधींनी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक प्रतिभा पवार यांना निवेदन देऊन तत्काळ अक्कलकुवा, तळोदा व धडगांव तालुक्यात ही खरेदी केंद्रे सुरू करा अन्यथा बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. या वेळी झालेल्या चर्चेत अक्कलकुवा, तळोदा व धडगांव तालुक्यात सहा खरेदी केंद्रे मंजूर आहेत. परंतु कर्मचारी अपूर्ण असल्याने ती सुरू करता आलेली नाहीत, असे समजले. या तिन्ही तालुक्यांसाठी फक्त दोन ग्रेडर उपलब्ध असून, बाकी रिटायर झाले आहेत. अजून त्यांची भरती नाही, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. या वेळी रिटायर झालेल्या ग्रेडरांना मानधन तत्वावर तात्काळ घेऊन ही खरेदी केंद्रे सुरू करा अशी मागणी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली.
शासनाच्या २९ सप्टेंबर २०२० आदेशानुसार खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी धान व भरड धान निर्धारित आधारभूत मुल्यानुसार खरेदी करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात नासिक आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरेदी करायचा निर्णय असताना ही खरेदी झालेली नाही. मक्याचे निर्धारित मूल्य हे एक हजार ८५० रूपये तर ज्वारीचे मूल्य दोन हजार ६२० इतके असताना ही खरेदी केंद्रे चालू न झाल्याने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे ८०० ते एक हजार २०० रूपये इतक्या कमी भावात आपला मका व ज्वारी विकावी लागली. ही इथल्या आदिवासींची खूप मोठी लूट आहे. या बद्दल लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिनिधींनी तीव्र आक्षेप घेतला.
या वेळी प्रतिभा पवार यांनी आदिवासी महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी तुटवडा असल्याने तळोदा तालुक्यात शिर्वे व प्रतापपूर येथे आणि अक्कलकुवा व खापर अश्या चार ठिकाणी आठवड्यातील किमान दोन दिवस या प्रमाणे २० तारखेपासून खरेदी केंद्र सुरू करतो असे सांगितले आहे.
ही केंद्र सुरू झाली नाहीत तर लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. या चर्चेत लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे काथा वसावे, रमेश नाईक, बाबूलाल नाईक, दिगंबर खर्डे, पंडित पाडवी, दिलवर वळवी, अशोक पाडवी, गोमा वसावे, भानुदास वसावे, निशांत मगरे आदी प्रतिनिधी सहभागी होते.