शेतीमालाला आधारभूत किंमत द्या, शेतकरी संघटनांकडून राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन

यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २६ जून २०२१ रोजी शेतकरी आंदोलनाला सात महिने पूर्ण झाल्याच्या आणि २५ जून २०२१ रोजी देशातल्या आणीबाणीला ४६ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाहीदेखील वाचविण्याची दोन आव्हान देशातील जनतेसमोर उभी ठाकली आहेत. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७४ वर्षात देशाचा अन्नदाता मानला जाणाऱ्या शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी आजतागायत चोखपणे पार पाडली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ३३ करोड देशवासीयांचे पोट भरणारा शेतकरी आज तेवढ्याच किंबहुना कमी झालेल्या जमिनीच्या आधारे १४० करोड जनतेचे पोट भरत आहे. अगदी कोरोना काळातही सर्व देश ठप्प झालेला असतानाही शेतकऱ्यांनी अन्नपदार्थांचे उत्पादन केले आणि देशाची कोठारे भरली. जगाच्या पोशिंद्याची ही कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला शाबासकी द्यायचे सोडून सरकारतर्फे त्याच्यावर कृषी विरोधी तीन काळे कायदे लादले गेले. हे तिन्ही कायदे भारतीय संविधानास लक्षात ठेवून बनवले गेलेले नाहीत. यामुळे सर्व आंदोलक शेतकरी व कृषी कायदेविरोधी मोर्चाच्या प्रमुख नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना कृषीविरोधी तीन काळे कायदे आणि वीज बिल विधेयकाबाबत दु:ख व खेद व्यक्त करणारे रोषपत्र लिहिले. सात महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कृषी आंदोलनास कुठलीही दाद न देता उलट सरकारी बळाचा वापर करून आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत महामहिम राष्ट्रपती यांनी देशाचे संविधान प्रमुख म्हणून या आंदोलनाचे समर्थन करावे तथा कृषीविरोधक कायद्यांना विरोध करावा, असे निवेदन देण्यात आले आहे. आम्ही सरकारकडे दान मागत नाही तर आमच्याच मेहनतीचा योग्य मोबदला मागत आहोत. पिकांची योग्य ती किंमत न मिळाल्याने शेती तोट्यात जाते आहे. त्यातूनच कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या ३० वर्षात चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यासाठीच शेतकऱ्याला स्वामीनाथन कमिशननुसार किमान आधारभूत किमतीनुसारच भाव मिळावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. कृषी आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारकडून बरीच कठोर आणि लोकशाहीविरोधी पाऊलं उचलण्यात आली आहेत. कित्येक महत्त्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या अन्याय्य कृती थांबवाव्यात व शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे.

सर्व राज्यांच्या राज्यपालांद्वारा हे रोषपत्र राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कृषी आंदोलकांतर्फे राज्यपाल यांना लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, आमदार अबू आझमी, शेकापचे एस.व्ही. जाधव, किसान सभेचे महेंद्र सिंग, सत्यशोधक किशोर ढमाले, जनआंदोलन संघर्ष समितीचे विश्वास उडगी, बहुजन समाज पार्टीचे सुरेश माने यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांना हे रोषपत्र दिले गेले.