वनअतिक्रमितांना पीक कर्ज मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : अक्कलकुवा तालुक्यातील वनअतिक्रमीत धारकांची जमीन मोजण्याबाबत संबंधीत यंत्रणेच्या सहाय्याने तातडीने पूर्ण करुन. त्यांना पीक कर्ज  उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे असे लेखी पत्र महसूल प्रशासनाने लोकसंघर्ष मोर्चाला दिले आहे. त्यामुळे वनपट्टे मोजणीचा गेल्या अनेक वर्षाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
नवीन अन्याय कारक वनाधिकार कायदा रद्द करून अक्कलकुवा तालुक्यातील बहुसंख्य वनअतिक्रमित धारकांच्या वनपटय़ांची मोजणी करीत अशा अनेक मागण्यांसाठी लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्या नेृत्वाखाली गेल्या आठवडय़ात वनअतिक्रमनधारक व प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा अक्कलकुवा तहसीलवर काढण्यात आला होता. त्या वेळी तेथील तहसीलदारांनी आपल्यास्तरावरील मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी, सहाय्यक प्रकल्पाधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा, उपविभागीय प्रकल्प अधिकारी, वनक्षेत्रपाल अक्कलकुवा, स्थापत्य सहायक देहली प्रकल्प व पुरवठा निरीक्षक यासर्व यंत्रणांची बैठक घेऊन मोर्चेक:यांच्या मागण्यांसदर्भात सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानुसार अक्कलकुवा तालुक्यातील बहुसंख्य वनजमीन अतिक्रमणधारकांच्या वनपटय़ांची मोजणी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबीत होती. त्यामुळे पुढे सातबा:याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. शिवाय त्याअभावी शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. याप्रमुख मागणीवर तहसीलदारांनी संबंधीत यंत्रणेशी चर्चा करुन मोजणी कार्याबाबत वनपाल, तलाठी, ग्रामसेवके यांना मोजणीचे वेळापत्रक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
वनविभागामार्फत टेबल मोजणी कामी असलेल्यांची यादी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर ज्या अतिक्रमणधारकांच्या फाईलींना कीड व उधी लागली आहे. त्या फायली पुन्हा तयार करण्यासाठी शोधमोहिम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सन 2019-2020 या वर्षासाठी ज्या वनपट्टेधारकांनी विविध बँकांकडे कर्जाची मागणी केलेली आहे, असे सर्व पात्र पीक कर्ज प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही करून त्यांना तत्काळ पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहे. याशिवाय जलोठा व आंबाबारी येथील रेशनच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुरवठा निरीक्षक यांना चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या बैठकीत सर्व यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. अतिक्रमणधाक शेतक:यांच्या मागण्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन यावर तातडीने  कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधीतांना देण्यात आले असून, तसे लेखी आश्वासन लोकसंघर्ष मोर्चाच्या पदाधिका:यांना देण्यात आले आहे. वनाधिकार कायद्याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले.

देहली प्रकल्पात विस्थापीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे मौजे आंबाबारी येथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ताथापि या गावठाणात आजही सुविधांची वाणवा आहे. या गावठाणाच्या विकासाबाबत सुयोग्य आराखडा तयार करावा, अशी मागणी गावक:यांनी कली आहे. त्यानुसार संबंधीत यंत्रणेला सोबत घेऊन गावक:यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले आहे. प्लॉटधारकांना प्लॉटची चतरुसिमा मोजून देणेबाकी आहे. ती मोजून देण्यात यावी. मौजे ठाणाविहीर येथील दावेदारांची वनजमिनी महसूली वर्ग करणे बाकी आहे. या जमीन विधेयकांतर्गत तत्काळ मंजूर करण्याची  मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आदिवासी विकास संस्था पुणे यांच्याकडून मार्गदर्शन मागविण्याचे लेखी आश्वासन पदाधिका:यांना देण्यात आले आहे.