उपसा योजनांबाबत शेतक:यांची चेष्टाच

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : तापीवरील बॅरेजेस प्रकल्प पूर्ण होऊन 10 वर्षापेक्षा अधिक काळ झाला असला तरी या नदीवर सुमारे साडेसातशे कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले सारंगखेडा, प्रकाशा आणि सुलवाडे हे तिन्ही बॅरेज प्रकल्प केवळ नावालाच राहिले आहेत. या प्रकल्पांमधील पाणी शेतक:यांच्या शेतार्पयत पोहोचविण्यासाठी यापूर्वी झालेल्या उपसा योजना सुरू करण्याचे केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याने सरकारने एकप्रकारे शेतक:यांची चेष्टाच सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सात-आठ वर्षात दर चार-सहा महिन्यात मंत्री व वरिष्ठ अधिका:यांचे दौरे या बॅरेज प्रकल्पांच्या पाहणीसाठी होतात. त्या त्या वेळी आश्वासनांची खैरात होते पण अधिकारी व मंत्री केवळ पर्यटनासाठीच येथे येत असल्याचा सूर शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.तापी नदीवर धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात 250 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या 22 उपसा सिंचन योजना यापूर्वी सातपुडा साखर कारखाना व बँकांच्या पुढाकारातून राबविण्यात आल्या आहेत. या योजना 80 च्या दशकात पूर्ण झाल्या होत्या. त्यानंतर मात्र तापी नदीचे पात्र केवळ हंगामीच राहिल्याने योजना निकामी झाल्या होत्या. त्यासाठी सातत्याच्या पाठपुराव्यानंतर तापी विकास महामंडळाची स्थापना झाली. या महामंडळाअंतर्गत सारंगखेडा, प्रकाशा आणि सुलवाडे हे तीन बॅरेजेस बांधण्यात आले. जवळपास 700 कोटीपेक्षा अधिक खर्च त्यावर झाला आहे. याच महामंडळातर्फे संबंधित उपसा योजनाही ताब्यात घेण्यात आल्या. त्या सुरू करण्यासाठी गेल्या 10 वर्षापासून आश्वासने दिली जात आहेत. विशेषत: बॅरेज प्रकल्पांची सुरुवात तत्कालिन युती सरकारच्या काळात झाली होती. पण ते आघाडी सरकारच्या काळात पूर्ण झाले. तेव्हा भाजप विरोधी पक्षात असताना खान्देशचे नेते व पदाधिका:यांनी हा प्रश्न लावून धरला होता. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनीही त्याबाबत चालना दिली होती. पुढे राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर खान्देशच्या पहिल्याच दौ:यात मुक्ताईनगर येथे या उपसा योजनांसाठी 41 कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती. त्यानंतर तीन वर्षे फारशा हालचाली               झाल्या नाहीत. सातत्याच्या शेतक:यांच्या मागणीनंतर योजनांचे पुनजिर्वीत करण्यासाठी यांत्रिकी, विद्युतीकरण व बांधकाम असे                तिन्ही विभागातील निविदा            काढण्यात आल्या. या निविदांनाही सुरुवातीला अडथळे आले. पुढे त्यात दुरुस्ती होऊन नियमित झाल्या. ठेकेदारांना कामे दिली गेलीत. साधारणत: सहा महिन्यात ही कामे पूर्ण करायची होती. परंतु वर्ष उलटूनही काम धिम्या गतीने सुरू असून ही कामे कधी पूर्ण होतील याबाबत अद्याप तरी शाश्वती दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात पालकमंत्री व पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी बॅरेज प्रकल्पाची             पाहणी करून सहा महिन्यात             योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन            दिले होते. आता गेल्या आठवडय़ातच जलसंपदा विभागाचे मुख्य               अभियंता (यांत्रिकी) यांनीही बॅरेज प्रकल्पांची पाहणी केली. मात्र            त्यातून फारसे काही अपेक्षित              साध्य दिसून येत नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि मंत्री या प्रकल्पांवर केवळ पर्यटनासाठी येत असतात, असा सूर आता शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.गुरुवारी मंत्रालयात जलसंपदा विभागाचे सचिव सुव्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसा योजनांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत बामखेडा, बिलाडी, पुसनद, दाऊळ-मंदाणे, निमगूळ, धमाणे येथील उपसा योजना 1 नोव्हेंबर्पयत सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बहुतांश योजना सुरू करण्यासाठी वीजपुरवठय़ाची अडचण असल्याचे सांगण्यात आले. विशेषत: या उपसा योजना पूर्वी सुरू होत्या त्यावेळी त्यांना जे वीज कनेक्शन देण्यात आले होते ते वीज कनेक्शन योजना बंद झाल्याने आता दुसरीकडे देण्यात आले होते. त्यामुळे सध्या योजना सुरू करण्यासाठी त्यांना जास्त दाबाचा वीजपुरवठा आवश्यक आहे. हा वीजपुरवठा सात योजनांसाठी देणे              शक्य असल्याचा अहवाल वीज कंपनीने दिला आहे. त्यानुसार त्या सात योजना 1 नोव्हेंबर्पयत सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी लागणारे यांत्रिकी साहित्य व जलवाहिन्या 15 ऑक्टोबर्पयत येणार असल्याने या योजना 1 नोव्हेंबर्पयत सुरू करणे शक्य असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे.