कर्जमाफी योजनेतून वंचित शेतकऱ्यांनाही खरीपाचे कर्ज मिळण्याची आशा

वसंत मराठे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना थकीत कर्जामुळे जिल्हा बँकांनीदेखील कर्जे नाकारली होती. तथापि सहकार विभागाने खरीप हंगामासाठी या वंचित शेतकºयांनाही कर्ज देण्याचे आदेश बँकांना दिले आहे. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील साधारण १२ हजार शेतकºयांच्या खरीप कर्जाचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता खरीपाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन बँकांनी तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा शेतकºयांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्यावर्षी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी शासनाने दुष्काळी व अवकाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकºयांसाठी महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना गेल्या डिसेंबर महिन्यात जाहीर केली होती. त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यापासून करण्यात ही आली. या योजनेत शेतकºयांचे दोन लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले. या योजनेत लाखो शेतकºयांचे कर्जही माफ झाले. तथापि मार्च महिन्याच्या अखेरीस कोवीड १९ या वैश्वीक महामारीने देशाबरोबरच राज्यातही आपले पाय पसरविणे सुरू केले. साहजिकच या महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने गेल्या मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन लागू केला आहे.
या लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रावर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. यामुळे शासनाची आर्थिक घडीदेखील विस्कटली आहे. शेतकºयांच्या कर्जमुक्ती योजनेलाही निधी अभावी ब्रेक बसला आहे. शासनाने बँकांकडे शेतकºयांच्या कर्जाचे पैसे जमा न केल्यामुळे बँकांनी सुद्धा शेतकºयांच्या पुढील खरीपाच्या कर्ज थकितीमुळे कात्री लावली होती. बँकांच्या या धोरणामुळे शेतकºयांपुढे आर्थिक प्रश्न निर्माण होऊन खरीप हंगामाची चिंता निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेतकºयांनी शासनाकडे लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून खरीपाच्या कर्जाची मागणी रेटून धरली होती.
या पार्श्वभूमिवरच सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांबरोबरच व्यापारी व ग्रामीण बँकांना ज्या शेतकºयांचे पोर्टलवर म्हणजे यादीत नावे आहेत. मात्र त्यांची कर्जमुक्तीची रक्कम बँकांकडे वर्ग झाली नाही, अशा शेतकºयांना पुढील खरीप हंगामासाठी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे विशेषत: आदिवासी बहुल असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकºयांना अधिक फायदा होणार आहे. कारण जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील साधारण १२ हजार थकबाकीदार शेतकºयांच्या खरीप कर्जाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण या शेतकºयांच्या नावावर बँकेत रक्कम न जमा झाल्यामुळे थकित म्हणून त्यांना पुढील कर्ज नाकारले होते. आधीच जिल्ह्यात मार्च-एप्रिलमध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत्या. परिणामी आचार संहितेमुळे शासन जिल्ह्यात कर्जमाफीची अंमलबजावणी करू शकले नाही. त्यातच कोवडीच्या महामारीने डोकेवर काढले. त्यामुळे शेतकºयांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. निदान आता शासनाने खरीप कर्जाचा तरी मार्ग मोकळा करून दिल्याने शेतकºयांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु बँक प्रशासनाने याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही करून खरीपाच्या पेरण्यांपूर्वी शेतकºयांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकºयांनी केली आहे. कारण ग्रामीण भागातील बहुसंख्य शेतकरी विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला जोडले गेले आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार कर्ज मुक्तीस पात्र ठरलेल्या परंतु प्रत्यक्षात लाभ न मिळालेल्या शेतकºयांच्या थकीत कर्जाचे व्याजदेखील शासन भरणार आहे. परंतु शेतकºयांची अडवणूक न करण्याची तंबी बँकांनी दिली असून, शेतकºयांना तातडीने पुढील कर्ज देण्याचे नमूद केले आहे. तसेच शेतकºयांची कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवली. याबाबत बँकांनी संबंधीत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना कळवावे. शासनाने श ेतकºयांच्या खरीप कर्जाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात शेतकºयांकडील बँकांचे कर्ज थकले आहे. त्यामुळे एवढी आर्थिक तरतूद उभी करतांना बँक प्रशासनाला नक्कीच नाकेनऊ येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र बँक आणि शासन यांच्यातील या आर्थिक कोंडीतून शेतकरी भरडला जाणार नाही याची दक्षता घेण्याची शेतकºयांची अपेक्षा आहे.

अशा आशयाचे सहकार विभागाचे पत्र प्राप्त झाले असून, अशा पात्र शेतकºयांच्या गावनिहाय याद्या तयार करण्याची कार्यवाही करून खरीपाच्या कर्जाची आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.
- धीरज चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँक.