शेती कायद्याच्या राजकीय गोंधळात शेतकरी लांबच

                                                                  राजरंग नंदुरबारचे...

रमाकांत पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : गेल्या १५ दिवसांपासून देशात आणि राज्यातही कांदा निर्यातबंदी आणि कृषी कायद्यासंदर्भात राजकारणाचा कल्लोळ सुरू आहे. अर्थातच केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात विरोधी पक्षांनी आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्टÑात त्यात पुन्हा भर पडली आहे. राज्यात भाजप विरोधी पक्षात असल्याने कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेस आणि राष्टÑवादीने केलेल्या आंदोलनाला भाजपनेही आंदोलनातूनच प्रतिउत्तर दिले आहे. कृषी कायद्याला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याने त्याविरोधात भाजपने रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले. जिल्ह्यातही या सर्वपक्षीय आंदोलनाचे लोण पहायला मिळाले. पण या आंदोलनात मात्र ज्यांच्यासाठी पक्षाचे नेते रस्त्यावर आले ते शेतकरी मात्र लांबच राहिले.
नंदुरबार जिल्ह्यात कांदा निर्याती विरोधात सुरुवातीला राष्टÑवादी काँग्रेस आणि नंतर काँग्रेसचे आंदोलन झाले. राष्टÑवादीने तर दोन गटात आंदोलन केले. पण या आंदोलनापासून कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र लांबच राहिले. नव्हे तर त्यांच्या बाजूने किंवा विरोधातल्या प्रतिक्रीयाही उमटल्या नाहीत. याच काळात ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला त्यांनाही चांगला भाव मिळाल्याच्या त्यांच्या प्रतिक्रीया होत्या. त्यानंतर मात्र कृषी कायद्याचे राजकारण सुरू झाले. हा कायदा संसदेत झाल्यानंतर त्यालाही विरोध करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेसने आंदोलन केले. या आंदोलनात काँग्रेसने बाजी मारली. कारण जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेते अर्थात पालकमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अ‍ॅड.सीमा वळवी, जि.प. सभापती, काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी प्रथमच सहभागी झाले होते. त्यामुळे काँग्रेससाठी आंदोलनाऐवजी संघटनात्मक बांधणीसाठी त्याला महत्व आले. पण त्यातही सर्वसामान्य शेतकरी लांबच राहिला.
एकीकडे या आंदोलनाची मालिका सुरू असताना राज्य शासनाने कृषी कायद्याला राज्यात अंमलबजावणीसाठी स्थगिती दिल्याने भाजपनेही संधी सोडली नाही. या स्थगितीला विरोध करण्यासाठी भाजपनेही प्रत्येक तालुकास्तरावर आंदोलन केले. त्यात आमदार राजेश पाडवी, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांच्यासह पक्षातील विविध सेलचे पदाधिकारीही रस्त्यावर आले होते. पण या आंदोलनातही सर्वसामान्य शेतकरी लांब राहिला.
वास्तविक कृषी कायदा नेमका काय आहे? या नवीन कायद्यात शेतकऱ्यांचा काय फायदा होणार आहे किंवा काय तोटा होणार आहे यासंदर्भात शेतकºयांमध्ये जनजागृती होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापदेखील त्यासंदर्भात कुठल्या राजकीय पक्षाने ती मोहीम सुरू केलेली नाही. केवळ पक्षीय विरोधाच्या भूमिका आणि त्यावरुन सुरू असलेले राजकारण हीच बाब सर्वसामान्यांच्या समोर येत आहे. त्यामुळे शेतकरीदेखील संभ्रमीत झाला आहे. आपले हित कशात आहे याबाबत त्याच्या मनातील गोंधळ कायम आहे. या गोंधळातच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची झळ तो सोसत असून यासाठी कोणता राजकीय पक्ष व कोणते सरकार आपल्या मदतीला येईल याचीच त्याला प्रतीक्षा आहे.
शिवसेना या आंदोलनापासून लांबच
जिल्ह्यातील आंदोलनाच्या या राजकारणात शिवसेना अद्याप तरी लांबच राहिली आहे. कंगणा राणावत विरोधात महिला आघाडीने केलेल्या आंदोलनानंतर शेतकरी कायदा व कांदा निर्यातीबाबत शिवसेनेने आपली प्रतिक्रीया व्यक्त केलेली नाही. किंवा आंदोलनाचे प्रदर्शनही केलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील महाआघाडीची युती जिल्ह्यात तरी तिन्ही पक्षात पहायला मिळालेली नाही. काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसने वेगवेगळे आंदोलन केले. तर शिवसेना त्यापासून मात्र लांब राहिली.