शेतकरी तेल व वीजपंपापासून वंचित : आदिवासी प्रकल्प कार्यालय

तळोदा : तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत न्युक्लीअस बजेट अंतर्गत आदिवासी शेतक:यांना देण्यात येणा:या तेलपंप-वीजपंपाची योजना गेल्या तीन वर्षापासून रखडली असून, प्रत्यक्षात बहुसंख्य लाभार्थ्ीना ही यंत्रे मंजूरही झाली आहेत. तथापि त्यांना अजूनही देण्यात आलेली नाही. याबाबत आपल्यास्तरावर चौकशी करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी माजीमंत्री अॅड.पद्माकर वळवी यांनी केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिका:यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात म्हटले आहे की, शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत आदिवासींसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत देखील आदिवासी शेतक:यांसाठी पी.व्ही.सी. पाईप, तेलपंप, वीजपंप, महिलांसाठी शिलाई यंत्र, घरघंटी अशा वेगवेगळ्या योजना             न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत राबविण्यात येत आहेत. तथापि गेल्या तीन वर्षापासून ही योजना रखडली असल्याचे चित्र आहे. कारण योजनांसाठी तळोदा प्रकल्पाने लाभाथ्र्याकडून प्रस्तावदेखील मागविले होते. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणीअभावी लाभाथ्र्याचे हे प्रस्तावदेखील तसेच प्रलंबीत पडले आहेत. 
संबंधीत आदिवासी लाभार्थी आपल्या प्रस्तावाचा तपास करण्यासाठी सातत्याने प्रकल्पाकडे हेलपाटे मारत असतात. परंतु संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी या लाभाथ्र्याना खोटे आश्वासन देवून परत पाठवीत असतात. साहजिकच लाभार्थी अतिदुर्गम भागातील अक्कलकुवा-धडगाव येथून येवून नाहक फजित होत असतो. यात त्यांचा वेळ तर वाया जातोच शिवाय पैसाही जातो.          एवढेच नव्हे तर बहुसंख्य आदिवासी शेतक:यांना तेलपंप व वीजपंप,  पाईप योजनेचे मंजुरीचे आदेश  देखील तत्कालीन प्रकल्प प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र अजूनही त्यांना अजून पावेतो ही यंत्रे मिळाली नाही. वास्तविक यावर तातडीने कार्यवाही योजना लाभाथ्र्याना दिली पाहिजे होती. परंतु केवळ प्रकल्पाच्या उदासिन धोरणामुळे त्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. 
तळोदा बरोबरच नंदुरबार प्रकल्पातदेखील या योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याची आदिवासी शेतक:यांची तक्रार आहे. एकीकडे शासनाच्या आदिवासींसाठी अनेक योजना असतांना नंदुरबार जिल्ह्यातील या दोन्ही प्रकल्पात सन 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 अशा तब्बल तीन वर्षापासून योजना रखडल्याची स्थिती आहे. राज्यशासनानेही योजना बंद केली आहे. सुरु ठेवली आहे. यातही सुस्पष्टता नसल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे योजनेबाबत प्रकल्पात अक्षरश: सावळा गोंधळ सुरू असून, याप्रकरणी आपल्यास्तरावर चौकशी करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची सक्त ताकीद द्यावी,               अशी मागणी करण्यात आली         आहे.