कर्मचारी लेखाजोखा तपासणीला वेग

नंदुरबार/तळोदा प्रकल्प : प्रतिनियुक्त्या रद्द झाल्याने कामकाजाला आला वेग

कोठार : आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त कार्यालय तसेच राज्यातील विविध प्रकल्प कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असणाऱ्या आश्रमशाळेतील व वसतिगृहातील सर्व संवर्गातील कर्मचाºयांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात हालचालींना वेग आला आहे़
प्रतिनियुक्ती रद्द झाल्याने आता संबंधितांना मुळ आस्थापनेवर रुजू होण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने काढले आहे़ त्यामुळे वषार्नुवर्षे प्रतिनियुक्तीच्या नावावर एकाच कार्यालयात कार्यरत असणाºया कर्मचाºयांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्ह्यात तळोदा व नंदुरबार येथे दोन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आहेत. दोन्हीही कार्यालयात मोठ्या संख्येने विविध संवर्गातील पदे रिक्त असल्याने वसतिगृह व आश्रमशाळेतील अधिक्षक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक,लिपिक,शिपाई,कामाठी यांसह विविध संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी मोठ्या संख्येने प्रतिनियुक्तीवर कामकाज करीत आहेत. प्रतिनियुक्तीवर असणाºया कर्मचाºयांवर दोन्ही प्रकल्प कार्यलयाची मदार आहे़ दरम्यान, कोणकोणत्या पदावर वसतिगृह व आश्रमशाळेतील नेमके किती कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर प्रकल्प कार्यलयात कार्यरत आहेत, याबाबत माहिती देण्यास तळोदा व नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाकडून रेकार्ड तपासणी सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली़ दोन्ही कार्यालयात वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी चिटकून बसणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांची यादी काढण्याचे काम सुरु असल्याचे प्रकल्प कार्यालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले़
आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त व प्रकल्प कार्यालयात विविध संवर्गाती पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहे. त्यामुळे शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील तसेच वस्तिगृह यांच्या आस्थापनेवरील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, लिपीक, गृहपाल, लघुलेखक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक इत्यादी विविध संवर्गातील कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त कार्यालयात व विविध प्रकल्प कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजसाठी कार्यरत करण्यात आले आहेत. मुळ आस्थापनेवरील कर्मचाºयाच्या अनुपस्थितीमुळे संबंधित आश्रमशाळा व वसतिगृह यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते़ त्याचप्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावरील शासनाला आवश्यक असलेली माहिती विहित मुदतीत प्राप्त होत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर देखील परिणाम होतो. विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीनेदेखील त्यांच्या साक्षी दरम्यान प्रतिनियुक्तीवरील बरेच कर्मचारी कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते़ शिवाय आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्य सचिवांनीदेखील मुंबईत झालेल्या बैठकीत याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभुमिवर आदिवासी विकास विभागाच्या उपायुक्त शशिकला अहिरराव यांनी राज्यातील नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर येथील अप्पर आयुक्त तसेच त्यांच्या अधिनस्त असणाºया राज्यातील सर्व आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांना आदेश निर्गमित केले होते़ त्यानुसार त्यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीद्वारे कार्यरत असणाºया कर्मचाºयांना त्यांच्या मुळ आस्थापनेवर रुजू होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त व प्रकल्प कार्यालयात प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत कर्मचाºयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत सर्व कर्मचाºयांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिनियुक्तीच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे़ तसेच त्याचा अहवाल देखील २८ फेब्रुवारीपर्यंत उपायुक्त कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयात या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे़ सर्व प्रतिनियुक्तीवर असणाºया कर्मचाºयांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहे़ त्यांना मुळ आस्थापनेवर रुजू होण्यासंबधी सूचना देण्यात आल्या असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीचे आदेश पूर्वी प्रकल्प अधिकाºयांच्या पातळीवर व्हायचे़ परंतु यानंतर प्रतिनियुक्तीचे अधिकार हे आयुक्तांकडे देण्यात आले आहे. प्रकल्प कार्यालयात अपवादात्मक परिस्थितीत मात्र यात बदल करण्याचे अधिकारी प्रकल्प अधिकाºयांकडे राखीव आहेत़