आरोग्य सुविधांची ‘एक ना धड भारभर चिंध्या’ अशी गत नको!

तीन वर्षांपूर्वी जिल्ह्याला आकांक्षित जिल्ह्याचा दर्जा दिला गेला आहे. आदिवासी दुर्गम जिल्हा तसेच दरडोई उत्पन्नाबाबत, मानव निर्देशांकाबाबत, रोजगाराची उपलब्धता आणि निर्मिती याबाबत राज्यात जिल्ह्याचा शेवटचा क्रमांक लागत असल्याने जिल्ह्याची त्यासाठी निवड करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यात निती आयोगाच्या निधीतून अर्थात आकांक्षित जिल्ह्याच्या माध्यमातून अनेक कामी झाली. अनेक योजना राबविल्या गेल्या. तिमाही अहवालात शैक्षणिक व स्वच्छता या बाबतीत जिल्ह्याने वरचा क्रमांक देखील मिळविला आहे. त्यामुळे या योजना राबवितांना त्यात सातत्य दिसून येत आहे. आता जिल्हाप्रशासनाचा भर हा आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. त्याला कारण आधीच आरोग्याच्या सुविधांची वाणवा आणि वर्षभरापासून सुरू असलेला कोरोनाचा कहर. कोरोनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांची कमतरता दिसून आली. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड यांनी त्या अधीक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. अर्थात त्यासाठी शासकीय निधीसह विविध मोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर फंड, विविध दाते यांच्या माध्यमातून त्या उपलब्ध होत आहेत. ऑक्सिजन निर्मिती प्लान्ट, रुग्णवाहिका, शववाहिका, ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर, बाईक ॲब्यूलन्स यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. आता या सुविधा उपलब्ध झाल्या असल्या तरी त्यांची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी होणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे.

जिल्ह्यात आरोग्याच्या सुविधांचा विचार करता एक शासकीय मेडिकल कॉलेज, एक जिल्हा रुग्णालय, दोन उपजिल्हा रुग्णालय, १४ ग्रामिण रुग्णालये, ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तीन नागरी आरोग्य केंद्र, नर्मदा काठावर दोन तरंगते दवाखाने यांचा समावेश आहे. आता नव्याने या सुविधांची भर पडत आहे. आरोग्याच्या सुविधा व योजनांची भर पडत असली तरी आता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे देखील गरजेचे आहे. यापूर्वीचा जिल्ह्याचा अनुभव फारसा चांगला नाही. तरंगता दवाखान्याचे उदाहरण देता येईल. नर्मदा काठावरील गाव, पाड्यातील लोकांना आरोग्य सेवा मिळावी हा उद्देश आहे. मात्र हा उद्देश किती सफल होतो आहे हा संशोधनाचा विषय राहील. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कधी डॅाक्टर राहत नाही तर कधी औषधी राहत नाहीत. एमबीबीएस डॉक्टर येण्यास तयार होत नाहीत. आरोग्य केंद्राच्या रुग्णवाहिका नादूरूस्त झाल्यास त्या वेळेवर दुरूस्त होत नाहीत. मिळालेल्या महागड्या उपकरणांचा उपयोग होत नाही, देखभाल, दुरूस्ती अभावी ते निकामी होतात. याचा अनुभव यापूर्वी जिल्हावासीयांंनी घेतलेला आहे.

जिल्ह्यात यापूर्वी आलेल्या काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांंनी जीव ओतून काम केले, निधी आणला, योजना राबविल्या. काही अधिकारी मात्र केवळ शासकीय नियमाप्रमाणे वागले, त्यांंना जिल्हा विकासाचे, जिल्ह्यातील जनतेचे काहीही सोयरसूतक राहिले नाही. त्यामुळे ते कधी आले आणि कधी गेेले हे जिल्हावासींंच्या फारशा स्मरणात राहिले नाहीत.

आता असलेले जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. काही त्रूटी राहत असतीलही परंतू चांगले आहे ते स्मरणात ठेवणारी जिल्ह्यातील जनता आहे. त्यामुळे विद्यामान अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न चांगले असले तरी राबविणारी यंत्रणा प्रामाणिक राहिली तरच या सुविधांचा काही उपयोग जनतेला होईल. अन्यथा ‘एक ना धड, भारभर चिंध्या’ ही गत झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.