डॉक्टर देता का डॉक्टर.. म्हणण्याची जि.प.वर वेळ !

मनोज शेलार । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कुणी डॉक्टर देता का डॉक्टर.. अशी म्हणण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली आहे. जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षापासून एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता आहे. अनेक आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टरांना अतिरिक्त भार दिला जात आहे. जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती आणि कामाचा ताण लक्षात घेता एमबीबीएस डॉक्टर येथे येण्यास धजावत नाहीत.  त्यांचा ओढा शहरी व विकसीत भागाकडेच राहत असल्याचे चित्र आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर होत असल्याचे चित्र आहे. 
नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्य समस्या मोठी बिकट आहे. कुपोषण, बालमृत्यू, सिकलसेल, गलगंड, हत्तीपाय रोग यासारख्या आजार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात कायम आहेत. कुपोषणाचे आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचा कागदोपत्री दावा प्रशासन दरवर्षी करीत असते. आता सिकलसेलने डोके वर काढले आहे. पूर्वी केवळ नवापूर तालुक्यापुरता असलेला हत्तीपायरोग आता जिल्हाभर पसरलेला आहे. आरोग्याची ही समस्या असतांना जिल्हा प्रशासनाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी डॉक्टर भेटत नसल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यात 58 आरोग्य केंद्र आणि 290 उपकेंद्रांद्वारे आरोग्य सेवा पुरविण्याचा प्रय} केला जातो. या सर्वच 58 ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी कायमस्वरूपी किमान एक ते दोन वर्ष टिकून राहिले ही बाब अभावानेच दिसून येते. नव्याने एमबीबीएस झालेले डॉक्टर आदिवासी दुर्गम भागात सेवा करण्यास धजावत नाहीत. मोठय़ा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकून लाखो रुपये खर्च करून डॉक्टर बनून अशा ठिकाणी सेवा करायची याची मानसिकताच अशा पदवीधरांची नसल्याचे दिसून येते. 
जिल्ह्यात मानसेवी डॉक्टरांच्या 25 जागा आहेत. या जागा कधीही पुर्णपणे भरल्या गेल्या नसल्याचे आजर्पयतचे चित्र आहे. सद्य स्थितीत देखील जवळपास 14 जागा रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी एका आरोग्य केंद्राचा भार दुस:या आरोग्य केंद्रातील अधिका:याकडे अशी स्थिती आहे. जिल्हा परिषद वेळोवेळी एमबीबीएस डॉक्टरांच्या जागा भरण्यासाठी जाहिरात काढते परंतु अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही. जे कुणी आलेच तर त्यांना थेट दुर्गम भागात नियुक्ती दिली जाते. तेथील भौगोलिक परिस्थिती, भौतिक सुविधा पाहूनच असे डॉक्टर सहा, महिन्याच्या आत सोडून निघून जातात. परिणामी अशा जागा वर्षानुवर्ष रिक्तच असतात. वास्तविक जिल्हा परिषदेने अशा नवनियुक्त डॉक्टरांना सेवेत घेतांना पहिलीच नियुक्ती थेट दुर्गम भागात देण्यापेक्षा सपाटीवरील भागात नियुक्ती देवून त्यांना जिल्ह्यात थोडे दिवस सेवा करू द्यावी. एकदाची सवय झाल्यावर त्यांना दुर्गम भागात नेमणूक दिल्यास असे डॉक्टर सहज ती बदली स्विकारू शकतील यात दुमत नाही. एमबीबीएस डॉक्टर नाही भेटल्यास बीएएमएस डॉक्टरांना संधी द्यावी. दुसरीकडे काही डॉक्टरांनी मोनोपॉली करून वर्षानुवर्ष एकाच ठिकाणी किंवा एकाच तालुक्यात ठाण मांडले आहे. त्यांना दुसरीकडे नियुक्ती देणे किंवा त्यांची बदली करण्याची हिंमत वरिष्ठ अधिकारीही करू शकत नाही ही सत्य बाब आहे. परिणामी नवीन आलेल्या डॉक्टराला दुर्गम भागात नियुक्ती देण्याशिवाय व त्यलाही जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही हे चित्र कुठेतरी बदलणे आवश्यक ठरणार आहे. 
एकुणच जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचे वेळोवेळी वाभाडे निघालेले आहे. बालमृत्यू, कुपोषण, नवजात अर्भक मृत्यू, माता मृत्यू यांचे प्रमाण कायम आहे. कागदोपत्री आकडेवारी रंगवून प्रशासन स्वत:चे समाधान करून घेत असते. पावसाळ्यात दुर्गम भागात सर्पदंश आणि साथीच्या आजारांचे प्रश्न कायम असतात असे असतांना जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आता ठोस पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. शासनाकडे त्यासाठी पाठपुरावा करून एमबीबीएस पदवी घेणा:या डॉक्टरांना दुर्गम भागात सेवा करण्याची सक्ती करून त्यांच्याकडून बॉण्ड लिहून घेण्याची सक्ती केल्यास हे चित्र थोडय़ाफार प्रमाणात बदलू शकते. परंतु त्यासाठी शासनाकडे ठोसपणे पाठपुरावा करणारी यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींची गरज आहे यात कुणाचे दुमत नाही.