तीन वर्षांपासून मातृत्व अनुदान रखडल्याने नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : मानव विकास मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील गरोदर व स्तनदा मातांना देण्यात येणारे मातृत्व अनुदान गेल्या तीन वर्षापासून रखडले आहे. यामुळे साधारण २२ हजार लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. दरम्यान निधीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने पाठपुरावादेखील केला असताना याबाबत अजूनही कार्यवाही होत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये शासनाच्या उदासिन भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी याविषयी संबंधीत यंत्रणेकडेच विचारणा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांचे शासनाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच सुरक्षित प्रसुती व्हावी व त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी राज्यशासनाच्या मानव विकास मिशन अंतर्गत अशा गरोदर व स्तनदा मातांना शासनाकडून साधारण चार हजार रूपये अनुदानापोटी आर्थिक मदत दिली जात असते. ही आर्थिक मदत अशा मातांना बुडीत मजुरी पोटी दिली जात असते. ही मदत दोन टप्प्यात दिली जाते. संबंधीत गरोदर महिलेला प्रसुतीच्या एक महिना अगोदर दोन हजार रूपये म्हणजे आठव्या महिन्यात तर उर्वरित रक्कम प्रसुती झाल्यानंतरच्या महिन्यात त्यासाठी संबंधीत लाभार्थ्यांनी आपल्या नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कागदपत्रांची पूतरता करून नोंदणी करणे आवश्यक असते.
शासनाच्या या मातृत्व अनुदान योजनेच्या लाभासाठी ननदुरबार जिल्ह्यातील ३९ हजार ६२७ गरोदर मातांनी यंदा आपापल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नोंदणी केलेली आहे. यातील सात हजार ९९८ माता अपात्र ठरलेल्या असून, त्यापैकी केवळ ९ हजार ४६२ मातांना लाभ देण्यात आला आहे. म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेच्या आकडेवारीनुसार अजूनही २२ हजार १६८ मातांना लाभ मिळालेला नाही. अजूनही त्या लाभापासून उपेक्षित आहेत. वास्तविक शासानाच्या आरोग्य केंद्रात भरीव घटकातील गरोदर मातांचे सुरक्षित बाळंतन होऊन माता मृत्यूचे प्रमाणही रोखण्याचा शासनाचा चांगला प्रयत्न असताना संबंधीत यंत्रणेकडून त्याला हरताळ फासला जात असल्याचा लाभार्थ्यांचा आरोप आहे. कारण निधीच्या कार्यवाहीबाबत मानव विकास यंत्रणेने उदासिन भूमिका घेतली आहे. तब्बल तीन वर्षाचे अनुदानदेखील रखडले आहे. इकडे संबंधीत महिला आपल्या रखडलेल्या रक्कमेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सातत्याने थेटे घालत आहेत. मात्र त्यांना निराश होऊन परत यावे लागत असते. वरिष्ठ स्तरावरूनच पैसे आले नसल्याचे उत्तर त्यांना सातत्याने मिळत आहे. पैशासाठी आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना लाभार्थ्यांचा रोषही पत्करावा लागत असतो.
वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांमधील निम्म्यापेक्षा अधिक लाभार्थी धडगाव, तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम भागातील आहेत. एकीकडे शासन जर गरीब घटकातील जास्तीत जास्त गरोदर मातांचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये प्रसुती व्हावी असा प्रयत्नात असेल तर दुसरीकडे त्यांचे तब्बल तीन वर्षांचे अनुदान थकवते.
शासनाच्या अशा दुटप्पी धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून आरोग्य केंद्रामधील गरोदर महिलांची प्रसुतीचे प्रमाण कसे वाढेल शिवाय योजनांचा उद्देश कसा सफल होईल असा सवालही उपस्थित केला आहे.