२०० गाळेधारकांची घरपट्टी नावावर करण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 28, 2021 04:21 IST2021-06-28T04:21:18+5:302021-06-28T04:21:18+5:30
तळोदा : शहरातील व्यापारी संकुलातील साधारण २०० गाळेधारकांनी घरपट्टी नावावर करण्यासाठी पालिकेकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्ज करूनही पालिका याबाबत ...

२०० गाळेधारकांची घरपट्टी नावावर करण्याची मागणी
तळोदा : शहरातील व्यापारी संकुलातील साधारण २०० गाळेधारकांनी घरपट्टी नावावर करण्यासाठी पालिकेकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्ज करूनही पालिका याबाबत कार्यवाही करण्यास उदासीन भूमिका घेत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला असून, याप्रकरणी तातडीने ठोस कार्यवाही करावी; अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
तळोदा पालिकेतील भोंगळ कारभाराबाबत माहिती देण्यासाठी शहर शिवसेनेने रविवारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी शहरप्रमुख जितेंद्र दुबे यांनी सांगितले की, तळोदा शहरातील पालिका हद्दीतील व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांनी आपल्या नावावर रीतसर घरपट्टी करण्यात यावी यासाठी साधारण २०० जणांनी पालिकेकडे अनेक वर्षांपासून अर्ज केले आहेत. मात्र, प्रशासनाने अजूनही त्यांचा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. साहजिकच त्यामुळे त्यांना आपल्या व्यवसायासाठी बँकेचे कर्ज काढता येत नाही. विशेष म्हणजे पालिका केवळ संकुलाचा जो मालक आहे, त्याचाच नावावर घरपट्टी आकारात आहे. परिणामी, यात पालिकेचे उत्पन्नदेखील बुडत आहे. या गाळेधारकांना घरपट्टी न आकारण्याचे कारण काय आहे. पालिका इतर नागरिकांना वसुलीसाठी ढोल बडविते, तर दुसरीकडे व्यावसायिक घरपट्टी भरण्यास तयार असताना साफ दुर्लक्ष करीत आहे.
हद्दवाढ झालेल्या ठिकाणी मालमत्तेची कर आकारणी करताना अवाच्या सव्वा आकारणी करून घरपट्टी वसूल केली जाते. मग ही व्यापारी संकुले उभी राहून २० वर्षे झालीत, तरीही येथील दुकानदारांवर मेहरबानी का, असा सवाल उपस्थित करून याप्रकरणी चौकशी करून व्यावसायिकांना त्यांच्या नावाने घरपट्टी आकारावी; अन्यथा शिवसेना तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी संजय पटेल, आनंद सोनार, विनोद वंजारी, सूरज माळी, कल्पेश सूर्यवंशी, जयेश सूर्यवंशी, विजय मराठे, जगदीश चौधरी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
ठेकेदारावर कारवाई करावी
शहरातील पथदिव्यांचा वीज बिलाच्या खर्च कमी व्हावा म्हणून सेन्सर मोशन डिव्हाइस विद्युत पोलांवर बसविण्यात आले होते; परंतु हे दिवे काही महिनेच चालले. त्यानंतर आजतागायत बंदच आहेत. मात्र, पालिकेने त्यासाठी तब्बल २० ते २२ लाख रुपयांच्या खर्च केला होता. वास्तविक पाच वर्षांपर्यंत त्याची देखभाल, दुरुस्ती करणे संबंधित ठेकेदाराची जबाबदारी होती. तथापि, पालिका त्याला साधी नोटीस बजावत नाही. असा सवाल उपस्थित करून आमदार, खासदार निधीतून बसविलेल्या मोठमोठ्या हायमस्ट दिव्यांचीही अशीच स्थिती आहे. कुठे एक, तर कुठे दोन लावले आहेत. त्यामुळे पुरेसा उजेड पडत नाही. काही दिवेच गायब झाले आहेत. चोरीस गेले असतील, तर पालिकेने पोलिसांत फिर्याद दाखल करावी. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करावी.
वृक्षलागवडीबाबतही पालिकेची दिशाभूल
दरवर्षी पालिकेमार्फत शहरातील रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड मोहीम हाती घेतली जात असते. त्यावर प्रचंड खर्चदेखील केला जातो; परंतु प्रत्यक्षात मात्र, सदर वृक्षांचे संगोपन, संवर्धन केले जात नाही. त्यामुळे ३० टक्के वृक्ष जिवंत दिसत नाहीत. याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर पालिका ॲक्शन का घेत नाही. याशिवाय वृक्षांसाठी पालिका ट्री गार्ड खरेदी करते, प्रत्यक्षात ही ट्री गार्ड खरेदीच केली जात नाहीत.