भाजपच्या दूध आंदोलनाला राजकीय टिकेची किणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2020 13:06 IST2020-08-04T13:05:59+5:302020-08-04T13:06:05+5:30
रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : भाजपने गेल्या १ आॅगस्टला गायीचा दूधाला व दूध पावडरला अनुदान मिळावे ...

भाजपच्या दूध आंदोलनाला राजकीय टिकेची किणार!
रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : भाजपने गेल्या १ आॅगस्टला गायीचा दूधाला व दूध पावडरला अनुदान मिळावे यासाठी आंदोलन केले खरे, पण जिल्ह्यातून शासनाकडून एक लिटर दुधाचीही खरेदी होत नसल्याने हे आंदोलन कोणासाठी असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी व सत्ताधारी राजकीय पक्षातून उमटत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातून महाराष्टÑाऐवजी गुजरातमध्ये दूध विक्रीला जात असल्याने जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांचे आंदोलन महाराष्टÑ सरकार विरोधात की गुजरातमधील भाजप सरकार विरोधात असा उपरोधात्मक प्रश्नही काँग्रेसकडून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपने जिल्ह्यात प्रथमच रस्त्यावरचे दुधाला भाव मिळावा यासाठी आंदोलन केले. वास्तविक जिल्ह्यात गेल्या चार महिन्यापासून कोरोनामुळे निर्माण झालेला आरोग्याचा प्रश्न, खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतरही कर्ज माफी रखडल्याने शेतकऱ्यांचा नवीन कर्जाचा प्रश्न, युरिया टंचाईचा प्रश्न, मका, कापूस खरेदीतील अडचणी आदी विविध समस्यांनी नागरिक त्रस्त असतांना दूधाला भाव मिळावा यासाठी भाजपने आंदोलन केले. जिल्ह्यातील नंदुरबार, शहादा, अक्कलकुवा या ठिकाणी हे आंदोलन झाले. या आंदोलनानंतर मात्र जनमानसातून वेगळा सूर व्यक्त होत आहे. भाजपचा दूधाचा प्रश्न राज्यस्तरावरचा असला तरी जिल्ह्यात सर्व शासकीय डेअºयाच दहा वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे दुधाची कुठलीही शासकीय खरेदी नाही. असे असतांना या आंदोलनाचा जिल्ह्यातील शेतकºयांना फायदा काय? असा प्रश्न दूध उत्पादक शेतकºयांमधून व्यक्त होत आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात दूध उत्पादन वाढीसाठी शासनाकडून ठोस असा कुठलाही कार्यक्रम गेल्या १०-१५ वर्षांपासून नाही. शासकीय दूध खरेदीतील अडचणी आणि अत्यल्प भाव पहाता दहा वर्षांपासून सर्वच शासकीय डेअºया बंद आहेत. जे शेतकरी दूध उत्पादन करतात त्यांना स्थानिक स्तरावरच प्रती लिटर ५० ते ६० रुपये भाव मिळतो. काही भागात दूध उत्पादनाची चळवळ सुरू असल्याने महिला बचत गटांमार्फत डेअरी चालवली जाते. या डेअरीतील दूध हे गुजरातमधील सुमूल डेअरीकडे पाठविले जाते. रोज सुमारे तीन हजार लिटरपेक्षाही अधीक दूध या बचत गटांमार्फत सुमूल डेअरीकडे जाते. याशिवाय इतरही काही खाजगी व्यावसायिक दूध संकलन करून गुजरातमध्ये विक्री करतात. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व दूधाची विक्री गुजरातमध्येच होते. परिणामी भाजपच्या दूध आंदोलनाबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. एकीकडे टिकेचा सूर व्यक्त होत असतांना दुसरीकडे मात्र भाजपने दुधाचे आंदोलन हाती घेतलेच आहे तर दुध उत्पादक शेतकºयांना प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात व जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या शासकीय दूध डेअºया नव्याने सुरू करण्यासंदर्भातही पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातून दूध गुजरातमध्ये जात असल्याने भाजपच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी आंदोलन महाराष्ट्र शासनाविरोधात केले की गुजरातच्या भाजप सरकार विरोधात या बाबत लोकांमध्ये संभ्रम वाटतो. खरेतर जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांवर खऱ्या अर्थाने गुजरातमध्ये अन्याय होत आहे. कारण येथून सर्व दूध गुजरातमध्ये जाते. तेथील डेअरीतर्फे महाराष्टÑातील शेतकऱ्यांसाठी वेगळा दर व गुजरातमधील शेतकºयांसाठी वेगळा दर दिला जातो. अर्थातच महाराष्टÑातील शेतकºयांना कमी भाव मिळतो. पशुखाद्य बाबतही असाच भेदभाव केला जातो. त्यामुळे काँग्रेसतर्फे लवकरच गुजरातमध्ये दूध विक्री करणाºया शेतकºयांची बैठक बोलावून या विषयावर आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे.
-दिलीप नाईक, कार्याध्यक्ष, नंदुरबार जिल्हा काँग्रेस कमिटी.
भाजपचे दूध आंदोलन हे केवळ नंदुरबार जिल्ह्यासाठी नव्हते. तर ते संपुर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी होते. राज्यभर पक्षाचे आंदोलन झाले. त्यामुळे त्याला पाठींबा म्हणून पक्षानेही जिल्ह्यात आंदोलन केले व ते यशस्वी झाले. मुळातच भाजपने सुरुवातीपासून जिल्ह्यातील जनतेचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कोरोना काळातील समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. पालकमंत्र्यांकडे सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत पाठपुरावा केला आहे. कर्ज माफीचा प्रश्न असो की इतर प्रश्न जिल्हा भाजपने सातत्याने प्रशासनाचा निदर्शनास हे प्रश्न आणून देऊन ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापुढेही ते राहील.
-विजय चौधरी, जिल्हाध्यक्ष, भाजप.