बर्ड फ्लूमुळे नवापूर परिसरातील गावराणी कोंबड्यांवरही संक्रांत

महेश पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवापूर : तालुक्यामध्ये बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाल्याने नवापूर शहरातील पोल्ट्रीमध्ये किलिंग ऑपरेशन प्रशासनाने सुरू केले आहे. या दरम्यान पोल्ट्री व्यावसायिकांना एका कोंबडीसाठी ९० रुपये, अंड्यांना तीन रुपये व पशुखाद्य १२ प्रतिकिलो रूपये प्रमाणे शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु तालुक्यातील एक किलोमीटर त्रिज्यातील बर्ड फ्लू भागातील देशी कोंबडी, बदक व अन्य पक्षी यांनादेखील एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रकार प्रशासनाने केल्याने ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
बाजारात देशी कोंबडीपेक्षा बॉयलर कोंबडीचे भाव कमी असतात. देशी कोंबडीला बाजारात मोठी मागणी असताना नुकसान भरपाई मात्र कुकुट पक्ष्याच्या बरोबरीने देत असल्याने आदिवासी बहुल भागातील ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एक देशी कोंबडी तीनशे ते साडेतीन रुपयात विकली जाते. शासनाकडून केवळ ९० रुपये मिळणार असल्याने प्रति कोंबडी २५० रुपयाचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यापासून मिळणार अंडीचेदेखील नुकसान होणार आहे. जिल्हा प्रशासन एकीकडे बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रातील देशी कोंबडी, बदक व अन्य पक्षी जमा करण्याची मोहीम सुरू करीत आहे. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी ७० डिग्री तापमानामध्ये कोंबडीचे अंडे खाल्ल्याने बर्ड फ्लूचा आजार होणार नाही, असे सांगत आहे. परंतु या दोन्ही गोष्टींमध्ये मोठा विरोधाभास दिसून येत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमावस्था दिसून येत आहे. नवापूर तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. आदिवासींचा कुकुटपालन व पशुपालन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. अशातच कुकुट जमा केल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढणार आहे.  बर्ड फ्लूच्या पार्श्वभूमीवर जमा केलेल्या पक्ष्यांचे नुकसान भरपाई केव्हा मिळणार हा देखील मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
तालुक्यातील आदिवासी भागातील ग्रामस्थांना जेव्हा आर्थिक चणचण भासते तेव्हा घरातील कोंबडी, बकरे विकून त्यांची आर्थिक अडचण दूर करीत असतात. परंतु अशातच त्यांच्याकडील कुक्कुट पक्षी जमा केल्याने त्यांच्या आर्थिक नुकसानीत वाढ होणार आहे. नवापूर तालुक्यातील महसूल विभागाने गावात दवंडी फिरवल्याने ग्रामस्थांनी त्यांच्याकडील पक्षी नातेवाइकांकडे रवाना केल्याचे दिसून येत आहे. बर्ड फ्लू नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाचा निर्णय जरी चांगला असला तरी आदिवासींमध्ये निर्माण होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीमुळे नाराजीचे चित्र दिसून येत आहे.