विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करण्याबाबत निकाल दिलेला आहे. त्यामध्ये फक्त पॅथॉलॉजी या विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आणि मेडिकल कौन्सिलला नोंदणीकृत डॉक्टरच (पॅथॉलॉजिस्ट) लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करू शकतात असे म्हटले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व नंदुरबार, शहादा, नवापूर, तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या शहरांमध्ये तसेच ग्रामीण भागातील मोठ्या गावांमध्ये आजही बोटांवर मोजण्याएवढ्याच नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या (पॅथॉलॉजिस्ट) पॅथॉलॉजी लॅब आहेत. बाकी अन्य सर्व डी.एम.एल.टी. किंवा इतर अर्हताधारक व्यक्ती मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्टची नियुक्ती न करता लॅबोरेटरी रिपोर्ट स्वत: प्रमाणित करून रुग्णांना वितरित करीत आहेत. अशा पद्धतीने प्रमाणित रिपोर्ट देणे हे अनुचित व्यापारी प्रथांतर्गत वैद्यकीय व्यवसाय आहे. असे करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन ठरते. तसेच यामुळे जनतेच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. तसेच रुग्णांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे पत्र आणि परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्ह्यासाठी स्थापित केलेल्या समितीमार्फत जिल्ह्यातील सर्व लॅबोरेटरींचे सर्वेक्षण करून माहिती संकलित करावी. सर्व स्वतंत्र व हॉस्पिटलला संलग्न पॅथॉलॉजी लॅबचे रिपोर्ट प्रमाणित करणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्ट लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करीत नसलेल्या लॅबोरेटरी बंद करून महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियमानुसार तत्काळ कारवाई करावी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनाच्या प्रती इ-मेलने जिल्हाधिकारी कार्यालयासह माहितीसाठी मंत्री राजेशजी टोपे व वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्ये विभागाचे सचिव यांना पाठविण्यात आली आहे.