नंदुरबार जिल्ह्यात अपंग युनिटच्या 71 शिक्षकांवर टांगती तलवार

मनोज शेलार । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : अपंग युनिटअंतर्गत जिल्हा परिषदेत बनावट नियुक्तीपत्राद्वारे सामावून घेतलेल्या 71 शिक्षकांसह संबधित अधिका:यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात चौकशी करून सचिवांकडे अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान, गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. 
शासनाने 15 वर्षापूर्वी शाळांमध्ये अपंग युनिट सुरू केले होते. त्याअंतर्गत राज्यभरात शिक्षकांची भरती देखील झाली होती. मात्र, 2010 मध्ये शासनाने अपंग युनिट बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या युनिटमधील राज्यभरातील 595 शिक्षकांचे समायोजन करण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदांना त्यावेळी देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार काही जिल्हा परिषदांनी अशा शिक्षकांना आपल्या आस्थापनेखाली सामावून घेतले होते. परंतु त्यानंतरही वेळोवेळी शासनाकडून अशा शिक्षकांना सामावून घेण्याचे आदेश मिळत गेले. दोन वर्षापूर्वी देखील नंदुरबार जिल्हा परिषदेला असे आदेश मिळाले. त्यात कुठलीही शहनिशा न करता अनेक जणांना खिरापतीसारखी ऑर्डर वाटप करण्यात येवून त्यांना सामावून घेण्यात आले. आता संपुर्ण राज्यातच या बनावट नियुक्तींची चौकशी सुरू करण्यात आली असून नंदुरबार जिल्हा परिषदेअंतर्गत देखील 71 जणांना अशा प्रकारच्या बोगस नियुक्ती दिल्या गेल्या असल्याचे उघड झाले आहे.
सीईओंनी घेतले मनावर
या बोगस नियुक्तींबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी मनावर घेतले होते. यापूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांनी देखील तक्रारी दाखल केल्या होत्या. माजी अध्यक्ष भरत गावीत यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व सर्वसाधारण सभांमध्ये वेळोवेळी हा विषय लावून धरला होता. त्यानुसार सीईओ बिनवडे यांनी मागील फाईली काढून या प्रकरणाचा अभ्यास केला. त्यात त्यांना संशय आल्याने त्यांनी त्यात आणखी खोलवर जावून तपास केला.
चौकशी समिती
शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषदेला चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार सीईओंनी चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. चौकशी समितीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एम.मोहन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंधर पठारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिष सांगळे, शिक्षणाधिकारी अनिकेत पाटील यांचा समावेश होता. या समितीने सर्वच 112 शिक्षकांची चौकशी केली. त्यातील 71 शिक्षकांचे नियुक्तीपत्रावर शंका घेण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्तीच बनावट कागदपत्राद्वारे करण्यात आल्याचेही जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर आता टांगती तलवार कायम आहे.
गुन्हे दाखलची कार्यवाही
बोगस कागदपत्राद्वारे नियुक्ती झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने अशा शिक्षकांसह त्यांना नियुक्ती देणा:या संबधित अधिका:यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख् कार्यकारी अधिकारी बी.एम.मोहन व इतर अधिकारी गुरुवारी पोलीस ठाण्यात जावून त्यांनी फिर्यादचे कागदपत्र सादर केले. एक, दोन दिवसात अधिकृत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता पोलिसांतर्फे वर्तविण्यात आली.
शक्यता शिक्षण वतरूळात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे    जिल्हा परिषदेत अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. काहींनी हे प्रकरण व चौकशी दडपण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु शिक्षण संचालकांचे आदेश आणि सीईओंची खंबीर भुमिका यामुळे कुणाचीही डाळ शिजली   नाही.