प्राधान्य कुटुंबातील ७० शिधापत्रिका होणार रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : शहरातील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराकडील ७० प्राधान्य कुटूंब योजनेतील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थी संबंधित योजनेचे रेशन घेत नसल्याने अशा लाभार्थ्यांची चौकशी होऊन त्यांचे कार्ड रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. दरम्यान येथील पुरवठा विभागाने दोन दिवसांपूर्वी त्यातील दोन लाभार्थ्यांची चौकशी केली होती. त्या वेळी या योजनेत दोन लाभार्थी धनदांडगे व व्यावसायिक असल्याचे निदर्शनास आले. तथापि त्यांनी योजनेचा लाभ घेतलेला नव्हता. परंतु तडकाफडकी त्यांची शिधापत्रिका योजनेतून रद्द करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तत्कालीन शासनाच्या कालावधीत केशरी शिधा पत्रिकाधारकांना देण्यात येणोर रेशनचे धान्य बंद करण्यात आले होते. तथापि या कार्डधारकंमध्ये समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणारे शिधापत्रिकाधारकांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. साहजिकच अशांचेही स्वस्तधान्य बंद झाल्याने त्यांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत होते. परिणामी त्यांनी शासनाच्या अशा अन्यायकारक निर्णयाबाबत तीव्रनाराजी व्यक्त करून याविरोधात आंदोलन छेडले होते. निदान गरीब कुटुंबांना तरी रेशनचे धान्य मिळावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे शासनोन अंत्योदय योजनेला पर्याय म्हणून प्राधान्य कुटुंब योजनेत गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत शहरीभागासाठी वार्षिक ६५ हजार रूपये उत्पन्न तर ग्रामीण भागातील ३९ हजार रूपये अशा उत्पन्न गटात बसणाऱ्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. संबंधित स्थानिक दुकानदारामार्फत लाभार्थ्याने कागदपत्रांची पूर्तता करून आपला प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुरवठा शाखेकडे दिला जातो. त्यानंतर पुरवठा शाखा प्रस्तावाची पडताळणी करून मंजुरीदेत असते. तळोदा शहरातील एका दुकानदाराकडे या योजनेतील ७० लाभार्थीनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेशनचे धान्य घेतलेले नाही, तशी माहितीदेखील संबंधिताने पुरवठा शाखेला दिली आहे. त्यानंतर पुरवठा निरीक्षकांनीही दोन दिवसांपूर्वी अशी काही कार्डधारकांची प्रत्यक्ष जागेवर जावून आजू बाजूच्या नागरिकांना त्यांच्या ओळख बद्दल विचारणा केली. त्या वेळी त्यांना भलताच अनुभव आला. कारण हे दोघे लाभार्थी शहरातील व्यावसायिक आहेत. तेही धनदांडगे आहेत. यावरून या योजनेत किती भोंगळपणा असल्याचे दिसून येते. त्यांचा प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेश करण्यात आला असला तरी त्यांनी या दोघा लाभार्थ्यांनी एकदाही धान्य घेतले नसल्याचे पुरवठा शाखेने सांगितले. एकीकडे प्राधान्य कुटुंबात रेशनचे धान्य मिळविण्यासाठी बहुसंख्य गरजुंनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. असे असताना जे गरजू नाही अशांनाच योजनेत समावेश करून घेतला असल्याचे विदारक चित्र आहे. निदान अशा शिधापत्रिकाधारकांची चौकशी होऊन तातडीने ती रद्द करून इतरांना सहभागी करावे, अशी मागणी आहे. आधीच विशिष्ठ टार्गेटच्या सबबीमुळे मोठ्या प्रमाणात अशा लाभार्थ्यांना योजनेपासून उपेक्षित ठेवले जात आहे. आपला प्रस्ताव कधी मंजूर होईल याचा तपासासाठी हे लाभार्थी पुरवठा शाखेकडे हेलपाटे मारून अक्षरश: वैतागले आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या संख्येत लाभार्थी लाभ घ्यायला तयार नाही. वरिष्ठ प्रशासनाने तरी यात दखल घेण्याची अपेक्षा आहे.

४तळोदा तालुक्यात एक लाखापेक्षा अधिक शिधापत्रिका धारकांचा समावेश आहे. अंत्योदय व प्राधान्य कुटूंब योजनेत समावेश असला तरी अनेक ठिकाणी या योजनांचा लाभ धनदांडगे घेत असल्याचे म्हटले जात आहे. यात जुन्या लाभार्थ्यांचेच अधिक प्रमाण असल्याचे सांगितले जात आहे. पुरवठा शाखेने अशा कार्डधारकांची चौकशी केली तर निश्चितच हे बनावट प्रकार पुढे येतील, त्यासाठी जिल्हा पुरवठा प्रशासनानेच सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याची अपेक्षा आहे. जेणेकरून खºया, गरजुंना त्या प्राप्त होईल.

संबंधित दुकानदारांच्या तक्रारी नंतर या योजनेतील अशा लाभार्थ्यांची चौकशी केली. त्यातील दोन शिधापत्रिकधारक व्यावसायिक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी धान्याचा लाभ घेतलेला नव्हता. मात्र या दोन्ही शिधापत्रिका रद्द करून त्यांना केशरीकार्डात टाकण्यात आले.
-संदीप परदेशी, पुरवठा निरीक्षक
पुरवठा शाखा, तहसील, तळोदा