मणिबेली येथील ७० प्रकल्पग्रस्त घर प्लाॅटच्या प्रतिक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या मणिबेली, ता.अक्कलकुवा येथील ७० विस्थापितांना जमिनी मिळूनही स्थलांतर केलेल्या ठिकाणी घर, प्लाॅट उपलब्ध नसल्यामुळे हक्काच्या जमिनी खेडता येत नाही. परिणामी नाईलाजास्तव भाडे, बटाईने जमिनी घ्याव्या लागत आहे. घर प्लाॅटसाठी प्रशासन पाच वर्षांपासून वायदेच देत असून, जिल्हा प्रशासनाने तरी याबाबत गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या मणिबेली, ता.अक्कलकुवा येथील ७० विस्थापितांना शासनाने शहादा तालुक्यातील काथर्देदिगर परिसरात सन २०१५ साली जमिनी दिल्या आहेत. तथापि त्यांना घर प्लाॅटची जागा संबंधित प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षानंतरही उपलब्ध करून न दिल्यामुळे त्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनी नाईलाजास्तव दुसऱ्या शेतकऱ्यांना भाडे-बटाईने द्याव्या लागत आहेत. यातील काहीजण १५० कि,मी. अंतरावरून येवून जमिनी कसत असल्याचे म्हटले जात        आहे. 
वास्तविक या कुटुंबांना सातत्याने प्रकल्पाच्या बॅक वाॅटरच्या पाण्याचा पाण्याच्या फुगवट्यामुळे बुडीतांच्या समस्येस तोंड द्यावे लागत असते. साहजिकच त्यांनी स्थलांतराच्या ठिकाणी घर प्लाॅटच्या जागेचा तगादा संबंधित यंत्रणेकडे लावला आहे. मात्र त्यांना आतापावेतो वायदेच दिले जात असल्याचे विस्थापितांचे म्हणणे आहे. एवढेच नव्हे गेल्या वर्षी विद्यमान जिल्हा प्रशासनाने काथर्दे दिगर वसाहतीस भेट दिली होती. त्या वेळी या बाधितांनी घर प्लाॅटची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी           केली होती. त्यानंतरही अजून            पावेतो कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या आदेशालाही               केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचा आरोप विस्थापितांनी केला          आहे.
वास्तविक इतर विस्थापीतांचे यापूर्वी जेथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्या आशिष नगर जवळ खाजगी शेतकऱ्याने जमीन देण्याची समर्थता दाखविली आहे. 
तसेच कागदपत्रे सुद्धा संबंधित यंत्रणेकडे जमा केली आहे. तथापि या यंत्रणेच्या उदासिन धोरणामुळे सदर प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतराचा प्रश्न रखडला आहे. यामुळे त्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनी खेडण्यापासूनदेखील उपेक्षित राहावे लागत आसल्याची व्यथा काहींनी बोलून दाखविली आहे. निदान     जिल्हा प्रशासनाने तरी त्यांचा हा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधितांना कडक तंबी द्यावी, अशी मागणी विस्थािपितांनी केली आहे. अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला   आहे.

कृषी पंपाचे साहित्यही गेले चोरीस
शासनाने या विस्थापितांना शहादा तालुक्यातील काथर्दे दिगर परिसरात जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचे त्यांना सातबारेदेखील दिले आहेत. शिवाय या जमिनींमध्ये विद्युत प्रवाहासह कृषी पंपही बसवून दिले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांचे कृषी पंपाचे साहित्य म्हणजे मोटार, केबल, स्टार्टर आदी संपूर्ण साहित्य चोरीस गेल्याचे विस्थापितांनी सांगितले. कृषी पंपाच्यादेखरेखीसाठी कुणीच राहत नसल्यामुळे चोरट्यांनी या संबंधिचा फायदा घेतला आहे. शासनाने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी कृषी पंपाच्या नवीन साहित्यासाठी आम्हा शेतकऱ्यांनाच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, अशीही व्यथा त्यांनी व्यक्त केली आहे.