जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या ३१९ शाळा खोल्या निर्लेखित

जिल्ह्यातील अनेक भागातील शाळा खोल्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. सर्वाधिक शाळा खोल्यांची दुरवस्था ही सातपुड्यातील दुर्गम भागात आहेत. या शाळा खोल्या बांधकामासाठी विविध योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षात यातील निम्मेपेक्षा अधिक शाळा खोल्या बांधून मिळतील यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात तीन हजार ५६३ शाळा खोल्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या आहेत तर २१८ खोल्या या मोफत उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. अर्थात मोफत खोल्या या त्या त्या गावातील ग्रामपंचायतींनी सभागृहे व खासगी घरे या माध्यमातून उपलब्ध झाले आहेत. मोफत उपलब्ध इमारतींमध्ये शहादा तालुक्यात चार ठिकाणी, तळोदा तालुक्यात २० ठिकाणी, अक्कलकुवा तालुक्यात ५९ ठिकाणी तर धडगाव तालुक्यात १३५ ठिकाणी मोफत शाळा खोल्या आहेत. ठिकाणी भाड्याच्या खोल्या आहेत. तळोदा तालुक्यात त्या आहेत. उघड्यावर एकही शाळा भरत नाही. तालुकानिहाय जिल्हा परिषद शाळा खोल्यांची उपलब्धता पुढीलप्रमाणे आहे. नंदुरबार तालुक्यात ४१०, शहादा तालुक्यात एक हजार २६, नवापूर तालुक्यात ६७३, तळोदा तालुक्यात ३८९, अक्कलकुवा तालुक्यात ५२३ तर धडगाव तालुक्यात ५४२ शाळा खोल्यांचा समावेश आहे.

कुडाच्या घरात...

सातपुड्यातील अनेक गावांमधील शाळा या कुडाच्या घरात भरविल्या जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्याची मानसिकता राहत नाही. शिक्षकांनादेखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. दुर्गम भागातील अशा गाव व पाड्यांमध्ये जाण्यासाठी पक्के रस्ते नसल्यामुळे ही समस्या आहे. त्यावर उपाय म्हणून बांबू शाळेचा प्रयोग राबविण्याचे ठरविण्यात आले, परंतु तो देखील यशस्वी होऊ शकला नाही. नंतर फायबर शिटपासून शाळा खोल्या बांधण्याचे ठरविण्यात आले परंतु त्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

पडक्या इमारती, गळके छत

अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील ५० पेक्षा अधिक शाळा खोल्या या गळक्या आहेत. पावसाळ्यात शिक्षकांना प्लॅस्टिक कागद किंवा ताडपत्री लावून गळती थांबवावी लागते. अशा वेळी मोठा अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे. त्यामुळे अशा शाळा खोल्या दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला जातो, परंतु त्याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही.

खापर व परिसरातील सपाटीवरील गावांमधील शाळा खोल्यांची अवस्थादेखील दयनीय आहे. त्याबाबतही ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

पावसाळ्यात बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन महिन्यातच बांधकामासाठी पाऊल उचलावे लागणार आहे. त्यामुळे लवकर निर्णय घेऊन बांधकामास सुरुवात होणे अपेक्षित आहे.