नंदुरबार तालुक्यात औद्योगिकरणाच्या नावावर 16 कोटींची फसवणूक

जमीन खरेदी प्रकरण : शासनाकडून रक्कम वसुलीबाबत नोटीसा

रमाकांत पाटील । 
लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 24 : औद्योगिक विकासाच्या नावावर स्वस्त दरात व शासनाचा कर बुडवून मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी खरेदी झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. नंदुरबार तालुक्यात अशा प्रकारे सुमारे 321 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन खरेदी करण्यात आली असून त्यातून शासनाचा 16 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. यासंदर्भात शासनातर्फे संबधितांना नोटीसा बजावून वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी शासनाने 1994 मध्ये नवीन धोरण जाहिर केले होते. त्या आधारावर जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. मात्र, शासनाचा उद्देश त्यातून साध्य झाला नाही. कारण ज्या प्रयोजनासाठी जमीन खरेदी केली होती त्यानुसार किमान पाच वर्षात तेथे उद्योग सुरू करणे आवश्यक होते. परंतु तसे उद्योग सुरू झाले नाही. दरम्यानच्या काळात या संदर्भात शासनाने 2005 मध्ये नवीन धोरण जाहीर केले. त्यानुसार किमान 15 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु ज्यांनी उद्योगाच्या नावावर केवळ दोन टक्के आकारणी भरून जमीन खरेदी केल्या असतील त्यांच्याकडून 48 टक्के आकारणी  व दंडाची रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे.
याच पाश्र्वभुमिवर राज्यात अनेक ठिकाणी उद्योगाच्या नावावर केवळ जमिनीच खरेदी झाल्या पण उद्योग सुरू झाले नसल्याचा प्रकार निदर्शनास आला. त्यानुसार महसूल विभागाने या संदर्भात चौकशी मोहिम राबविली. या चौकशीत नंदुरबार जिल्ह्यातही मोठय़ा प्रमाणावर अशा जमिनी खरेदी करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नंदुरबार तालुक्यात अशा प्रकारे 151 जणांनी 321 हेक्टर जमीन खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या जमिनी औद्योगिकरणाच्या नावावर खरेदी झाल्या आहेत. विशेषत: पोल्ट्रीफॉर्म, गोटफॉर्म, डेअरीफॉर्म, वीटभट्टी असे विविध उद्योग दाखवून त्याची खरेदी झाली आहे. प्रत्यक्षात मात्र तेथे कुठलाही उद्योग नाही. त्यामुळे शासनाने संबधितांना नियमानुसार जमिनीची अकारणी व तीनपट दंडानुसार जवळपास 16 कोटी रुपये वसुल करण्याबाबत नोटीसा बजावल्या आहेत. संबधितांनी रक्कम भरल्यानंतरही त्या ठिकाणी ज्या उद्देशाने जमीनी खरेदी झाल्या त्या उद्देशाप्रमाणे तेथे संबधित उद्योग सुरू करणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास त्या जमिनी सरकारजमा करण्याबाबतही शासनाचा निर्णय आहे.
त्यामुळे एकुणच ज्यांनी उद्योगाच्या नावाने जमिनी खरेदी केल्या आहेत त्यांचे धाबे दणाणले आहे. काहींनी नोटीसी प्रमाणे रक्कम भरली आहे.