1200 घरकुले तीन वर्षापासून रखडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : गेल्या तीन वर्षापासून रखडलेल्या तालुक्यातील एक हजार 200 घरकुल लाभाथ्र्याशी समन्वय साधून दोन महिन्यात काम पूर्ण करण्यात यावे अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी दिले. 
पंचायत समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी संबंधित अधिकारी व ग्रामसेवकांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत घरकुल योजनेचे प्रकल्प संचालक अनिल सोनवणे, सहायक गट विकास अधिकारी बी.आर. सोनवणे, विस्तार अधिकारी आर.बी. जाधव, विस्तार अधिकारी विनय वालवी, बांधकाम शाखा अभियंता एस.व्ही. पवार उपस्थित होते. प्रारंभी मुख्याधिकारी गौडा यांनी तालुक्यातील घरकुलांचा आढावा प्रत्येक गावानुसार घेतला. त्यात कोणत्या वर्षी किती घरे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी किती पूर्ण व  किती अपूर्ण आहेत आणि अपूर्ण राहण्याची कारणे यावर चर्चा   केली.
सन 2016-17 पासून 18-19 पावेतो म्हणजे तीन वर्षाची तब्बल एक हजार 200 घरे अपूर्ण असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात घरकुल अपूर्ण असल्याचे नमूद करून आता शासन थेट लाभाथ्र्याच्या खात्यात   ऑनलाईन रक्कम देण्यात आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर घरकुलाचे काम पूर्ण करण्याची अपेक्षा शासनाकडून केली जात आहे. तरीही ग्रामसेवक व संबंधित अधिका:यांनी प्रत्यक्ष अपूर्ण घरांना भेटी देवून अपूर्ण असल्याबाबत लाभाथ्र्याची समन्वय ठेवावा. येत्या दोन महिन्यात अपूर्ण असलेली घरे पूर्ण करून घ्यावीत. तसेच याबाबत कुणी दुर्लक्ष  केल्यास कारवाई करण्यात येईल. वास्तविक जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रलंबित घरकुले पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी वरिष्ठ अधिका:यांची नियुक्ती करून स्वतंत्र पथक तयार केले होते. 
या अधिका:यांनी प्रत्यक्ष घरकुलांची चौकशी करीत लाभाथ्र्याच्या अडीअडचणी समजून घेत तसा अहवाल जिल्हा  परिषदेस सादर केला आहे. असे असतांना अद्यापही संपूर्ण  तालुक्यातून एक हजार 200 घरकुलांचे काम अपूर्ण आहेत. विशेष म्हणजे लाभार्थ्ीना घरकुलांची रक्कम अदा करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. 
एकीकडे घरकुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन ठोस प्रय} करीत आहे. त्यामुळे लाभाथ्र्यानीदेखील आपापली जबाबदारी ओळखून सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र या उलट लाभाथ्र्यामध्येच अधिक उदासिनता असल्याचे चित्र आहे. आतार्पयत केवळ 43 घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या घरांचे चार टप्प्यात मूल्यांकन करून तसा निधी देण्यात येतो. साहजिकच तीन महिन्यात ऑन लाईन प्रक्रिया केली जात असते. त्यामुळे ऑनलाईन अडचण येत नसते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून लाभाथ्र्यानीही पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र त्यांच्यामध्येच अधिक उदासिनता असल्याचे विदारक चित्र आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुला साधारण एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान आहे. हे अनुदान संबंधित लाभार्थी‘ चार टप्प्यात देण्यात येते. तेही घराच्या कामाच्या मूल्यांकनानुसार ऑनलाईन करून नंतर रक्कम दिली जाते. परंतु हे मूल्यांकन करतांना संबंधितांकडून फिरवा फिरव केली जात असल्याच्या लाभाथ्र्याचा आरोप आहे. मूल्यांकनाशिवाय उर्वरित रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे पुढील काम ही सरकत नाही. याकडे प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे. याबाबत तक्रार करून सुद्धा लक्ष दिले जात नाही, अशी व्यथा काही लाभाथ्र्यानी बोलून दाखविली.