डॉ. शिंदे म्हणाले की, जादुटोना प्रतिबंध कायद्याचा मुख्य उद्देश हा शोषणमुक्त समाज निर्माण करणे हा आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात शतकोनशतके अंधश्रद्धेचा पगडा समाजावर राहिलेला आहे. अंधश्रद्धेमुळे गरीब जनतेची पिळवणूक होते. ते आणखीनच दारिद्र्यात लोटले जातात. याबाबत शासन दरबारी २० वर्षे प्रयत्न करून अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या प्रयत्नातून हा कायदा पारित झाला. या कायद्याच्या व त्यातील वेगवेगळ्या कलमांच्या माध्यमातून अंधश्रद्धेवर प्रतिबंध घातला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. स्वत:चे पोट भरण्यासाठी, स्वार्थासाठी वेगवेगळे चमत्कार करून दाखवतात, तेसुद्धा या कायद्यान्वये दोषी ठरतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
डॉ. मनीषा मांजरमकर यांनी जादुटोना प्रतिबंध कायद्यात समाजकार्यकर्त्याची भूमिका या विषयावर मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांना समाजकार्य पद्धतीचे ज्ञान असल्यामुळे ते खूप चांगल्या पद्धतीने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य लोकांमध्ये जाऊन प्रत्यक्षरित्या करू शकतात. पथनाट्य, पोस्टर प्रदर्शन, भित्तीपत्रके, स्लोगनस्‌ इत्यादींच्या माध्यमांतून जादुटोना प्रतिबंध कायद्याची जनजागृती प्रभावीपणे करू शकतात, असे सांगितले. अध्यक्षीय समारोपात प्राचार्य डॉ. डब्ल्यू. आर. मुजावर यांनी जादुटोना प्रतिबंध कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे व हा कायदा समाजाच्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.
प्रास्ताविक प्रा. आर. सी. दोरवे यांनी केले. प्रा. दिलीप काठोडे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. विद्याधर रेड्डी यांनी आभार मानले.