जिल्हा परिषदेत विराेधी पक्षाच्या आक्रमकतेची प्रतीक्षा

सुमारे दाेन-अडीच दशकांपासून जिल्हा परिषदेवर सतत काॅंग्रेसची सत्ता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने, पालकमंत्री अशाेकराव चव्हाण यांच्याकडून जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी खेचून आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न हाेताे, परंतु त्यांच्या या प्रयत्नांना अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेतून समर्थ राजकीय साथ मिळत नसल्याची ओरड आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा फारसे बाेलत नाहीत, त्यांच्या ‘स्टेटमेंट’ची प्रतीक्षा करावी लागते, हार-तुरे स्वीकारण्यातूनच त्यांना वेळ मिळत नाही, असा सत्ताधारी गटातीलही सूर आहे. विराेधी पक्षातील खासदार कुटुंबातील बहीण-भाऊ, माजी खासदारांच्या स्नुषा आणि एका आमदाराच्या साैभाग्यवती वगळता, सभागृहात फारसे काेणी ताेंड उघडत नाही. विराेधी पक्षाचे हे मौन पाहून अनेकदा शिक्षण सभापतींना स्वत:च प्रश्न उपस्थित करून, पीठासीन अधिकाऱ्यांना उत्तर मागण्याची वेळ येते. ते पाहता, जिल्हा परिषेदतच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्यातच भाजपचा कारभार ‘मी आणि माझे कुटुंब’ एवढ्यावर मर्यादित असल्याचे बाेलले जाते.

६३ सदस्यीय जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वाधिक २८ सदस्य काॅंग्रसचे आहेत. राष्ट्रवादी १०, भाजप १३, शिवसेना १० तर रासप व अपक्ष प्रत्येकी एक आहे, तरीही विराेधी पक्ष आक्रमक नसल्याने अनेक समस्या वर्षानुवर्षे जैसे थे आहेत. आजही जिल्ह्यातील शाळा, प्राथमिक आराेग्य केंद्र, अंगणवाड्या व इतर शासकीय इमारतींची अवस्था बिकट आहे. पाऊस व वादळात काही ठिकाणी शाळांचे छप्पर उडून गेले, तर कुठे काेसळले. अनेक ठिकाणी इमारती शिकस्त झाल्या आहेत. दरवर्षी उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळा पुन्हा सुरू हाेण्यापूर्वी तेथे डागडुजी केली जात हाेती. सुमारे दाेन वर्षांपासून शाळाच बंद आहेत. आता त्या सुरू करण्याचे फर्मान साेडले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शाळांची अवस्था विद्यार्थ्यांनी तेथे बसण्याएवढी सुलभ नाही. उंदीर व घुशींनी शाळा पाेखरल्या आहेत. पावसाळा असल्याने जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. अंगणवाडी, प्राथमिक आराेग्य केंद्र व उपकेंद्रांची अवस्थाही अनेक ठिकाणी अशीच आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते, नाल्या, पिण्याचे शुद्ध पाणी या प्राथमिक गरजाही अद्याप सुटलेल्या नाहीत. विशेष घटक याेजनेचे साहित्य वाटप, दलितवस्तीचा निधी वाटप यातही भेदभाव हाेत असल्याची ओरड आहे. आदिवासी पाडे, तांडे यावर काेराेना प्रतिबंधक लसीकरणाने अद्यापही वेग घेतलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष व विराेधी पक्षाची बाेटचेपी भूमिका ही प्रमुख कारणे त्यासाठी सांगितली जातात.

चाैकट....

लाेकप्रतिनिधीही जुमानत नाहीत

काेराेना संसर्ग वाढीसाठी ग्रामीण जनतेवर हलगर्जीपणाचा, काेराेना चाचणी, लसीकरणाला प्रतिसाद देत नसल्याचा ठपका राजकीय पदाधिकारी व प्रशासनाकडून ठेवला जाताे, परंतु काेराेनाबाबत खुद्द लाेकप्रतिनिधीही तेवढे गंभीर नसल्याचा प्रकार कोरोना काळात अलीकडेच जिल्हा परिषदेमध्ये पाहायला मिळाला हाेता. काेराेनाची लक्षणे असूनही ‘साैभाग्यवती’ चक्क सभागृहात बसल्या हाेत्या. काही सदस्यांनी गदाराेळ केल्यानंतर त्यांना सभागृह साेडावे लागले हाेते. ते पाहता, ‘सामान्य जनतेला काय म्हणता, आधी लाेकप्रतिनिधींना आवरा,’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.