नांदेड : बाभळी बंधारा प्रकल्प या भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा आहे. मात्र २८ आॅक्टोबरला बंधाऱ्याचे गेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंद केल्यानंतर या भागात पाणीच उरत नसल्याची विदारक स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत तेलंगणाला त्यांचा पाण्याचा वाटा देतानाच उर्वरित पाणी समुद्रात वाहून जावू नये म्हणून शासनाला दोन पर्याय सुचविल्याची माहिती खा. अशोकराव चव्हाण यांनी दिली.
बाभळी बंधारा प्रकल्पाला १९९५ साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि २०१० मध्ये हा प्रकल्प पूर्णही झाला. २००६ मध्ये पाणी वाटपावरुन आंध्र आणि महाराष्ट्र यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर झालेल्या करारानुसार आपल्याला २.७४ टीएमसी पाणी मिळायला हवे. तर तत्कालीन आंध्र आणि आताच्या तेलंगणाला ०.६ टीएमसी पाणी द्यायचे आहे. याच करारानुसार २८ आॅक्टोबरला बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय झाला.
निवाड्याप्रमाणे पहिल्यावर्षी पाणी उपलब्धही झाले. परंतु, २९ आॅक्टोबरनंतर पाऊसच नसल्याने दरवाजे बंद केले तरीही या भागात पाणीच राहत नसल्याचा अनुभव आपण मागील काही वर्षांत घेतला आहे. दुसरीकडे दरवाजे बंद केल्यानंतर ०.६ टीएमसीपेक्षा कितीतरी अधिक पाणी तेलंगणात वाहून जात आहे. या प्रकारामुळे बाभळी प्रकल्पाचा या भागातील शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांसह राज्यपालांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचे सांगत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी दोन पर्याय दिल्याची माहितीही खा. चव्हाण यांनी दिली. दोन्ही राज्यांनी संमतीने सदर बंधाऱ्याची क्षमता ०.६ ‘टीएमसी’ ने कमी केल्यास त्यावरील पाणी निश्चित केलेल्या करारानुसार आपोआप तेलंगणाला मिळेल आणि उर्वरित पाणी आपल्याकडे राहील हा एक पर्याय आहे. याबरोबरच पावसाळ्यात जेव्हा पूरपरिस्थिती निर्माण होते तेव्हा बाभळी बंधाऱ्याखाली पोचमपाड येथील श्रीरामसागर धरण भरुन घ्यायचे.
ज्या दिवशी हे धरण पूर्णपणे भरेल त्याच दिवशी बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद करण्याची परवानगी द्यायची. म्हणजेच, तेलंगणाला त्यांच्या वाट्याचे पाणी मिळेल. शिवाय श्रीरामसागर भरल्यानंतर जे पाणी समुद्रात वाहून जाते त्या पाण्याचा अपव्यय टळेल आणि हेच पाणी आपल्या भागासाठी उपलब्ध होईल. या दोन्ही पर्यायावर दोन्ही राज्यांच्या शासनाने विचार करुन सर्वोच्च न्यायालयास निकालात सुधारणा करण्याची विनंती केल्यास बाभळी बंधाऱ्याच्या पाण्याचा अपव्यय होणार नाही. शिवाय महाराष्ट्रालाही त्याचा फायदा होईल. यासाठी आता राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता खा. चव्हाण यांनी व्यक्त केली.