शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Metro: उद्यापासून आरे ते वरळी मेट्रो धावणार; मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका, वेळही वाचणार!
2
पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र, नेहमी दहशतवाद्यांना संरक्षण दिले; भारताकडून पाकची पोलखोल
3
घायाळ पाकिस्तानला अल कायदाची साथ, भारतात 'जिहाद फी सबीलिल्लाह' करण्याची दिली धमकी   
4
Video - अतिथी देवो भव! रिक्षा चालकाच्या कृतीने जिंकलं परदेशी महिलेचं मन, असं काय घडलं?
5
पाकिस्तानला भारताचा 'डिजिटल' दणका! सोशल मीडिया पाठोपाठ वेब सिरीज, OTT वरही बंदी
6
भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली विमानतळावरील 90 उड्डाणे रद्द, जाणून घ्या डिटेल्स..
7
Operation Sindoor Live Updates: पाकिस्तान जागतिक दहशतवादाचे केंद्र; सर्व धर्मीयांनी केला पाकचा निषेध- परराष्ट्र सचिव
8
टी-२० सामन्यापूर्वीच भारताचा धमाका, ड्रोन हल्ल्यात रावळपिंडीचं स्टेडियम उद्ध्वस्त  
9
India Pakistan Tension: पाकिस्तान वेडापिसा! भारतातील 'या' ठिकाणांवर मिसाईल सोडली, Indian Army ने झटक्यात पाडली
10
Karachi Bakery: हैदराबादच्या प्रसिद्ध कराची बेकरीविरुद्ध निदर्शने, सर्व दुकानांवर लावला तिरंगा झेंडा...
11
भारताच्या ड्रोन हल्ल्यात हाफिज सईदचा सहकारी ठार, तर मुलगा बेपत्ता
12
भारताचं 'सुदर्शन चक्र' लय भारी! पाकच्या क्षेपणास्त्रांचा 'खेळ खल्लास' करणाऱ्या S-400 ची पॉवरफुल्ल स्टोरी
13
कधी काजल, कधी स्वीटी; २१ वर्षीय गुलशानाचं १२ वेळा लग्न; तरुणांना ‘अशी’ अडकवायची जाळ्यात
14
स्वप्नांसाठी काय पण! रुग्णालयात १२ तास ड्युटी करतानाच UPSC ची तयारी, डॉक्टर झाली IAS
15
बारामतीच्या महिलेचे पाचोऱ्याच्या तरुणावर जडलं प्रेम; पण असं काही घडलं की तिघांनी केली आत्महत्या
16
घराजवळ बाँबचा आवाज ऐकल्याने पाकिस्तानी अभिनेता बिथरला, म्हणाला- "आम्हाला शांतता हवी आहे..."
17
Pakistan Video: "इतके नालायक आहेत, ड्रोन हल्ला, पण सांगताहेत की वीज कोसळली", पाकिस्तानी नागरिकाचा व्हिडीओ व्हायरल
18
Operation Sindoor: भारतीय लष्कराचा पाकमध्ये आणखी एक 'धमाका'; लाहोरमधील HQ-9 डिफेन्स सिस्टम केली उद्ध्वस्त
19
भारत-पाकिस्तान तणावामुळे बाजारात दबाव; मिडकॅप-स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण
20
ऑपरेशन सिंदूरः भारताने पाकिस्तानला दाखवलेत 'तारे', वाहतील का युद्धाचे वारे?; ग्रहस्थिती काय सांगतेय बघा!

निलंबितांनी पोलिस ठाणे, कार्यालयात हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नाही; ‘मॅट’चे निरीक्षण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2025 19:53 IST

सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे.

नांदेड : विविध प्रकरणांत निलंबित झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कधी दिवसातून एकवेळा तर कधी दोनवेळा पोलिस ठाण्यात किंवा शासकीय कार्यालयात हजेरी लावण्याची सक्ती केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात कायद्यात अशा हजेरीची कुठेही तरतूद नसल्याचे निरीक्षण मुंबई मॅटचे उपाध्यक्ष एम. ए. लव्हेकर यांनी नोंदविले. या प्रकरणातील महिला पोलिस शिपायाचे निलंबनही १५ एप्रिलच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले.

स्नेहल सुधाकर पाटील, असे या महिला पोलिस शिपायाचे नाव आहे. त्या पालघर जिल्ह्यात नियुक्तीला होत्या. त्यांच्यासह अन्य एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध मनोर पोलिस ठाण्यात ३ मार्च २०२१ ला खुनाचा गुन्हा नोंदविला गेला. त्याच दिवशी त्यांना अटक केली गेली. ३१ मे २०२१ रोजी त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले गेले. १९ ऑक्टोबरला त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, १२ मार्च रोजी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. ३ मार्चपासून त्यांचे मानीव निलंबन केले गेले. त्यांना मुख्यालयात दररोज दोन वेळा हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले. ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून त्यांची हजेरी सुरू केली. त्यांना ५० टक्के निलंबन भत्ता सुद्धा हजेरीच्या तारखेपासून अर्थात ७ नोव्हेंबरपासून सुरू केला गेला. वास्तविक तो निलंबनाच्या भत्ता ३ जून २०२१ या तारखेपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. पुढे त्यांना तीन महिन्यांनंतर ७५ टक्के निलंबन भत्ता अपेक्षित असताना केवळ पाच टक्के वाढविला गेला. पुढे त्यांना याच प्रकरणात थेट बडतर्फ केले गेले. निलंबन व बडतर्फीविरोधात स्नेहल पाटील यांनी ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली. तेथे बराच खल झाला.

९० दिवसांवर निलंबन ठेवण्यास मनाईसर्वोच्च न्यायालयातील अजय चौधरी प्रकरणाच्या निकालावर फोकस निर्माण केला गेला. या निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे. त्याआधारे स्नेहल पाटील यांच्या निलंबनाचा ९० दिवसांनंतरचा कार्यकाळ कर्तव्यकाळ धरावा, त्यांना बडतर्फीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार द्यावा, निलंबन काळातील ७५ टक्के भत्ता द्यावा, असे सांगताना त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश जारी केले गेले. अशा प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून एकदा किंवा दोनदा हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नसल्याचेही मॅटने अधोरेखित करीत, अशी अट रद्द केली. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून ए. जे. चौगुले यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :NandedनांदेडsuspensionनिलंबनSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय