शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहारमध्ये महिला मंडळ खूश...! 'लाडकी बहीण नाही', सुरू करण्यात आली ही खास योजना; खात्यात धडा-धड जमा झाले 10-10 हजार; PM मोदी म्हणाले...
2
'सर्व दोष माझ्यावर टाकण्यात आले, तर...'; सोनम वांगचुक यांनी परदेशी निधीवर स्पष्टच सांगितले
3
Tariffs on Furniture: ट्रम्प यांचा फर्निचर उद्योगावरही 'टॅरिफ घाव'; कोणत्या भारतीय कंपन्यांना बसणार फटका?
4
समीर वानखेडे यांना झटका! आर्यन खानच्या शोवरील मानहानी खटल्यात सुनावणी, कोर्ट काय म्हणाले..
5
४ लाख कोटी स्वाहा! TATA च्या 'या' शेअरनं गुंतवणूकदारांना दिला मोठा झटका, आणखी खाली जाऊ शकते किंमत?
6
भारतीय हवाई दलात इतिहास घडवणारे 'MiG-21' झाले निवृत; पाकिस्तानचा थरकाप उडवणाऱ्या विमानाला शेवटचा सॅल्यूट!
7
टाटाने Nexon EV विकल्या पण स्पेअर पार्टच मिळत नाहीत...; चार्जिंग गन जोडतात तेच अ‍ॅक्च्युएटर फॉल्टी
8
मारुती सुझुकीने रचला इतिहास; फोर्ड, जीएम, फोक्सवॅगनला पछाडत ठरली जगातील ८वी सर्वात मौल्यवान ऑटो कंपनी
9
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड! पाहा ११ कोटी रुपयांच्या १० किलो सोन्याच्या 'दुबई ड्रेस'चे खास फोटो
10
लक्ष्मी मित्तल यांनी दिल्लीत केली या वर्षीची सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील, कितीला खरेदी केला बंगला?
11
आंधळं प्रेम! प्रियकरला भेटण्यासाठी ११०० किमीचा प्रवास करून मध्य प्रदेशला पोहोचली १८ वर्षांची मुलगी; पण पुढे काहीतरी भलतंच घडलं
12
जीएसटी २२ सप्टेंबरला घटला, अन् टर्म इन्शुरन्सचे हप्ते कंपन्यांनी चार दिवसांनी कमी केले; कारण काय...
13
पर्सनल लोन हवे आहे? 'ही' सरकारी बँक देत आहे सर्वात स्वस्त कर्ज, पहा टॉप बँकांचे दर आणि EMI
14
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय अपमान! ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावून ताटकळत ठेवले
15
नवरात्री २०२५: नवरात्रीत 'या' शुभ मुहूर्तावर डोळे मिटून करा घर-गाडीची खरेदी; वस्तू लाभणारच!
16
हाय बीपी, थायरॉईड, फॅटी लिव्हर: एका बँक कर्मचाऱ्याची वेदनादायक कहाणी, सांगितलं का सोडावी लागली नोकरी?
17
ट्रम्प यांचा 'टॅरिफ बॉम्ब'! सन फार्मा-ल्यूपिनसह 'या' कंपन्यांचे शेअर्स आपटले; ३ लाख कोटींचे नुकसान
18
CM आदित्यनाथांचे कौतुक, PM मोदींनी गुंतवणुकदारांना सांगितले उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीचे फायदे; UPITS मध्ये काय बोलले?
19
"शंभर टक्के ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे", शिंदेंच्या आमदाराचीच सरकारकडे मागणी
20
'शबनम कांड' सारखंच प्रकरण! 'सावधान इंडिया' पाहिलं अन् फिल्मी स्टाईलनं मित्राला संपवलं; त्या तिघांमध्ये नेमकं काय झालं? 

निलंबितांनी पोलिस ठाणे, कार्यालयात हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नाही; ‘मॅट’चे निरीक्षण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2025 19:53 IST

सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे.

नांदेड : विविध प्रकरणांत निलंबित झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कधी दिवसातून एकवेळा तर कधी दोनवेळा पोलिस ठाण्यात किंवा शासकीय कार्यालयात हजेरी लावण्याची सक्ती केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात कायद्यात अशा हजेरीची कुठेही तरतूद नसल्याचे निरीक्षण मुंबई मॅटचे उपाध्यक्ष एम. ए. लव्हेकर यांनी नोंदविले. या प्रकरणातील महिला पोलिस शिपायाचे निलंबनही १५ एप्रिलच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले.

स्नेहल सुधाकर पाटील, असे या महिला पोलिस शिपायाचे नाव आहे. त्या पालघर जिल्ह्यात नियुक्तीला होत्या. त्यांच्यासह अन्य एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध मनोर पोलिस ठाण्यात ३ मार्च २०२१ ला खुनाचा गुन्हा नोंदविला गेला. त्याच दिवशी त्यांना अटक केली गेली. ३१ मे २०२१ रोजी त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले गेले. १९ ऑक्टोबरला त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, १२ मार्च रोजी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. ३ मार्चपासून त्यांचे मानीव निलंबन केले गेले. त्यांना मुख्यालयात दररोज दोन वेळा हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले. ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून त्यांची हजेरी सुरू केली. त्यांना ५० टक्के निलंबन भत्ता सुद्धा हजेरीच्या तारखेपासून अर्थात ७ नोव्हेंबरपासून सुरू केला गेला. वास्तविक तो निलंबनाच्या भत्ता ३ जून २०२१ या तारखेपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. पुढे त्यांना तीन महिन्यांनंतर ७५ टक्के निलंबन भत्ता अपेक्षित असताना केवळ पाच टक्के वाढविला गेला. पुढे त्यांना याच प्रकरणात थेट बडतर्फ केले गेले. निलंबन व बडतर्फीविरोधात स्नेहल पाटील यांनी ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली. तेथे बराच खल झाला.

९० दिवसांवर निलंबन ठेवण्यास मनाईसर्वोच्च न्यायालयातील अजय चौधरी प्रकरणाच्या निकालावर फोकस निर्माण केला गेला. या निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे. त्याआधारे स्नेहल पाटील यांच्या निलंबनाचा ९० दिवसांनंतरचा कार्यकाळ कर्तव्यकाळ धरावा, त्यांना बडतर्फीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार द्यावा, निलंबन काळातील ७५ टक्के भत्ता द्यावा, असे सांगताना त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश जारी केले गेले. अशा प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून एकदा किंवा दोनदा हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नसल्याचेही मॅटने अधोरेखित करीत, अशी अट रद्द केली. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून ए. जे. चौगुले यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :NandedनांदेडsuspensionनिलंबनSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय