शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Indian Embassy in Pakistan :'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान घाबरला! इस्लामाबादमधील भारतीय राजदूतांना पाणी, गॅस पुरवठा थांबवला, वर्तमानपत्रांवरही बंदी
2
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
3
PM Modi and Zelenskyy phone Call : युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी PM मोदींशी चर्चा केली; लवकरच भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात
4
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
5
ट्रेनिंगमध्ये जुळले सूत, स्वीटीसोबत लग्नानंतरही शरीरसंबंध; आता आयुष्यातूनच उठला, पोलीस उपनिरीक्षक महिलेला अटक
6
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
7
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
8
टी-२० आशिया कपमध्ये सर्वात मोठी खेळी करणारे टॉप-५ फलंदाज!
9
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
10
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
11
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
12
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
13
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
14
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
15
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
16
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
17
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
18
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
19
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
20
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?

निलंबितांनी पोलिस ठाणे, कार्यालयात हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नाही; ‘मॅट’चे निरीक्षण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2025 19:53 IST

सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे.

नांदेड : विविध प्रकरणांत निलंबित झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कधी दिवसातून एकवेळा तर कधी दोनवेळा पोलिस ठाण्यात किंवा शासकीय कार्यालयात हजेरी लावण्याची सक्ती केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात कायद्यात अशा हजेरीची कुठेही तरतूद नसल्याचे निरीक्षण मुंबई मॅटचे उपाध्यक्ष एम. ए. लव्हेकर यांनी नोंदविले. या प्रकरणातील महिला पोलिस शिपायाचे निलंबनही १५ एप्रिलच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले.

स्नेहल सुधाकर पाटील, असे या महिला पोलिस शिपायाचे नाव आहे. त्या पालघर जिल्ह्यात नियुक्तीला होत्या. त्यांच्यासह अन्य एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध मनोर पोलिस ठाण्यात ३ मार्च २०२१ ला खुनाचा गुन्हा नोंदविला गेला. त्याच दिवशी त्यांना अटक केली गेली. ३१ मे २०२१ रोजी त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले गेले. १९ ऑक्टोबरला त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, १२ मार्च रोजी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. ३ मार्चपासून त्यांचे मानीव निलंबन केले गेले. त्यांना मुख्यालयात दररोज दोन वेळा हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले. ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून त्यांची हजेरी सुरू केली. त्यांना ५० टक्के निलंबन भत्ता सुद्धा हजेरीच्या तारखेपासून अर्थात ७ नोव्हेंबरपासून सुरू केला गेला. वास्तविक तो निलंबनाच्या भत्ता ३ जून २०२१ या तारखेपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. पुढे त्यांना तीन महिन्यांनंतर ७५ टक्के निलंबन भत्ता अपेक्षित असताना केवळ पाच टक्के वाढविला गेला. पुढे त्यांना याच प्रकरणात थेट बडतर्फ केले गेले. निलंबन व बडतर्फीविरोधात स्नेहल पाटील यांनी ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली. तेथे बराच खल झाला.

९० दिवसांवर निलंबन ठेवण्यास मनाईसर्वोच्च न्यायालयातील अजय चौधरी प्रकरणाच्या निकालावर फोकस निर्माण केला गेला. या निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे. त्याआधारे स्नेहल पाटील यांच्या निलंबनाचा ९० दिवसांनंतरचा कार्यकाळ कर्तव्यकाळ धरावा, त्यांना बडतर्फीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार द्यावा, निलंबन काळातील ७५ टक्के भत्ता द्यावा, असे सांगताना त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश जारी केले गेले. अशा प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून एकदा किंवा दोनदा हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नसल्याचेही मॅटने अधोरेखित करीत, अशी अट रद्द केली. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून ए. जे. चौगुले यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :NandedनांदेडsuspensionनिलंबनSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय