शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
2
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
3
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
4
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
5
लग्नाआधी सरकारी नोकरी! नववी नापास रिंकू सिंह होणार थेट 'शिक्षण अधिकारी'
6
अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे अणु-प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त; इराणने अखेर कबुल केलं!
7
प्रकाश आंबेडकरांना धक्का, ७६ लाख वाढीव मतदान याचिका फेटाळली; कोर्ट म्हणाले, “वेळ वाया गेला”
8
तारीख ठरली! इंडिया चॅम्पियन्स पुन्हा एकदा पाकचा धुव्वा उडवण्यासाठी उतरणार मैदानात
9
अणुबॉम्ब पडला तरी काहीही होणार नाही! कुठे आहे जगातील सर्वात सुरक्षित घर?
10
“पहिलीपासून हिंदी लादण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू”; काँग्रेसचा निर्धार
11
ENG vs IND : पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर टीम इंडियानं या गोलंदाजाला पाठवलं घरी, कारण...
12
भारतातील ५ सर्वात महागड्या गाड्या, किंमत ऐकून बसेल धक्का; कोण आहेत मालक? जाणून घ्या...
13
आणीबाणीविरोधात केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्ताव, PM मोदींसह उपस्थित मंत्र्यांनी दिले अनुमोदन
14
सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश
15
'पंख तुमचे, पण आकाश सर्वांचे...', काँग्रेस अध्यक्ष खरगेंच्या टीकेला शशी थरुर यांचे प्रत्युत्तर!
16
साडूच्या स्टेटसवर दिसला बायकोचा फोटो; नवऱ्याने जाब विचारताच केली 'अशी' हालत
17
जिथे अमेरिका-इस्रायल पोहचू शकत नाहीत; इराणने 'या' पर्वतात लपवले ४०० किलो युरेनियम
18
पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो लाईन २ च्या विस्ताराला मंजुरी, केंद्राचा ३६२६ कोटींचा निधी
19
Viral Video : आजीबाईंनी असा ट्रॅक्टर चालवला की सगळे बघतच राहिले! नेटकरीही म्हणतायत वाह वाह...
20
"परेश रावल यांच्याशिवाय...", 'हेरा फेरी ३'च्या वादावर सोनाक्षी सिन्हा म्हणाली असं काही...

निलंबितांनी पोलिस ठाणे, कार्यालयात हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नाही; ‘मॅट’चे निरीक्षण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2025 19:53 IST

सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे.

नांदेड : विविध प्रकरणांत निलंबित झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कधी दिवसातून एकवेळा तर कधी दोनवेळा पोलिस ठाण्यात किंवा शासकीय कार्यालयात हजेरी लावण्याची सक्ती केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात कायद्यात अशा हजेरीची कुठेही तरतूद नसल्याचे निरीक्षण मुंबई मॅटचे उपाध्यक्ष एम. ए. लव्हेकर यांनी नोंदविले. या प्रकरणातील महिला पोलिस शिपायाचे निलंबनही १५ एप्रिलच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले.

स्नेहल सुधाकर पाटील, असे या महिला पोलिस शिपायाचे नाव आहे. त्या पालघर जिल्ह्यात नियुक्तीला होत्या. त्यांच्यासह अन्य एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध मनोर पोलिस ठाण्यात ३ मार्च २०२१ ला खुनाचा गुन्हा नोंदविला गेला. त्याच दिवशी त्यांना अटक केली गेली. ३१ मे २०२१ रोजी त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले गेले. १९ ऑक्टोबरला त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, १२ मार्च रोजी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. ३ मार्चपासून त्यांचे मानीव निलंबन केले गेले. त्यांना मुख्यालयात दररोज दोन वेळा हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले. ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून त्यांची हजेरी सुरू केली. त्यांना ५० टक्के निलंबन भत्ता सुद्धा हजेरीच्या तारखेपासून अर्थात ७ नोव्हेंबरपासून सुरू केला गेला. वास्तविक तो निलंबनाच्या भत्ता ३ जून २०२१ या तारखेपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. पुढे त्यांना तीन महिन्यांनंतर ७५ टक्के निलंबन भत्ता अपेक्षित असताना केवळ पाच टक्के वाढविला गेला. पुढे त्यांना याच प्रकरणात थेट बडतर्फ केले गेले. निलंबन व बडतर्फीविरोधात स्नेहल पाटील यांनी ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली. तेथे बराच खल झाला.

९० दिवसांवर निलंबन ठेवण्यास मनाईसर्वोच्च न्यायालयातील अजय चौधरी प्रकरणाच्या निकालावर फोकस निर्माण केला गेला. या निकालानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन कायम ठेवण्यास मनाई आहे. त्याआधारे स्नेहल पाटील यांच्या निलंबनाचा ९० दिवसांनंतरचा कार्यकाळ कर्तव्यकाळ धरावा, त्यांना बडतर्फीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार द्यावा, निलंबन काळातील ७५ टक्के भत्ता द्यावा, असे सांगताना त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश जारी केले गेले. अशा प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून एकदा किंवा दोनदा हजेरी लावावी, अशी तरतूदच नसल्याचेही मॅटने अधोरेखित करीत, अशी अट रद्द केली. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून ए. जे. चौगुले यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :NandedनांदेडsuspensionनिलंबनSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय