नांदेड जिल्ह्यातील खरीप हंगामा आढावा बैठक पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे घेण्यात आली. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आ. अमर राजूरकर, आ. राजेश पवार, आ. श्यामसुंदर शिंदे, आ. मोहन हबर्डे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर आदी उपस्थित होते.
सोयाबीनची लागवड केलेल्या ज्या विमाधारक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याबाबत विमा कंपन्यांना शासनाने आदेश निर्गमित केले. हे आदेश देऊनही अनेक शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम अदा झालेली नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर दाद मागण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले.
याही वर्षी पावसाचा अंदाज समाधानकारक असल्याने जिल्ह्यातील पेरा वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी पीक कर्ज वाटपाबाबत नियोजन वेळेत झाले पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज हे १५ ऑगस्ट पूर्वी वितरित व्हावे असेही त्यांनी सांगितले. किनवट, माहूर, मुखेड, लोहा या तालुक्यात कापसाचे अधिक होणार उत्पादन लक्षात घेता कापसाचे अतिरिक्त खरेदी केंद्र किती ठिकाणी सुरु करता येतील याचे नियोजन करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. खते व निविष्ठा याबाबत आजच्या घडीला पूर्व तयारी म्हणून मागणीच्या ५० टक्के सामग्री उपलब्ध आहे. उर्वरित ५० टक्के खतांची पूर्तता शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे वेळेत पूर्ण केली जाईल, असे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. उगवण क्षमता नसणाऱ्या सोयाबीन बियाणांची विक्री ज्यांच्यामार्फत झाली त्याबाबत गुन्हे दाखल झाले आहेत. तपासाबाबत पोलीस विभागाने त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. नांदेड जिल्ह्याचे सुमारे १० लाख ३३ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रापैकी येत्या २०२१-२०२२ हंगामामध्ये सुमारे ८ लाख २ हजार ७८० हेक्टर क्षेत्र खरिपासाठी प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात ७ लाख ४३ हजार ५९० एवढी शेतकरी संख्या आहे.