शिक्षणाधिका-यांना डांबल्याप्रकरणी चौघांना नोटीस

संचिकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी शिक्षणाधिका-यांना डांबल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी चौकशी समिती स्थापन केली असून चौघांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. त्यात शिक्षण विभागातील अधीक्षक आर.एम. धानोरकर, कक्षाधिकारी कासारेड्डी यांच्यासह दोन स्वीय सहाय्यकांचा समावेश आहे.

मंगळवारपर्यंत म्हणणे मांडा : कक्षाधिकारी, अधीक्षक व स्वीय सहाय्यकांचा समावेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : संचिकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी शिक्षणाधिका-यांना डांबल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी चौकशी समिती स्थापन केली असून चौघांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. त्यात शिक्षण विभागातील अधीक्षक आर.एम. धानोरकर, कक्षाधिकारी कासारेड्डी यांच्यासह दोन स्वीय सहाय्यकांचा समावेश आहे.
माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी बळवंत जोशी यांना सेवा निवृत्तीच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे ३० जानेवारीच्या रात्री जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आले. काही संचिकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यांना सांगण्यात आले. मात्र त्यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांच्यावर दबाव आणत तब्बल चार तास त्यांना अध्यक्षांच्या निवासस्थानी डांबण्यात आले. या प्रकरणी सेवानिवृत्ती झालेले शिक्षणाधिकारी जोशी यांनी आपल्याला अध्यक्षांच्या निवासस्थानी डांबल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे केली होती. त्यांनी माजी आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिनगारे यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुबाकले यांच्याकडे सोपविली. तुबाकले यांनी या प्रकरणात शिक्षण विभागाचे अधीक्षक आऱएम़ धानोरकर, कक्षाधिकारी कासारेड्डी यांच्यासह अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक उमाकांत हाळे आणि संतोष दासरवार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांना मंगळवारपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्यास कळवण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकाºयांवर सह्यांसाठी दबाव आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्याचे तुबाकले म्हणाले.
बोगस बदली प्रकरणात संपूर्ण राज्यभर चर्चेत आलेल्या नांदेड जि.प. शिक्षण विभागाकडून त्या प्रकरणात अद्याप कारवाई केली नसताना आणखी एक नवे प्रकरण शिक्षण विभागात पुढे आले आहे. जिल्हा परिषदेत अधिकाºयावर विशेषत: शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याचे ३० जानेवारीच्या घटनेनंतर पुढे आले आहे. याच दबावतंत्रामुळे जि़प़च्या तीनही विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद रिक्तच आहेत़