नांदेड महसूल आयुक्तालयाचा चेंडू पालकमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालय आवश्यक असून, नांदेडात पोलिस आयुक्तालय यावे यासाठी शासन स्तरावर याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

नांदेड : महसूल आयुक्तालयावरून नांदेड विरुद्ध लातूर गत दशकापासून सुरू असलेल्या सामन्याचा निर्णय अद्यापही शासनदरबारी प्रलंबित आहे. किमान आपल्या कार्यकाळात तरी नांदेडला महसूल आयुक्तालय होईल का? या प्रश्नावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी ही बाब माझ्या अधिकारात नसून, तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे उत्तर देत आयुक्तालयाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडे टोलविला आहे.

राज्यस्तरीय महसूल क्रीडा महोत्सवानिमित्त पालकमंत्री अतुल सावे रविवारी नांदेडात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला झुकते माप मिळाले असून, त्याचा फायदा सर्व घटकांना होणार असल्याचे सांगितले. बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ३७ हजार ७५६ कोटी रुपये, तर ग्रामीण विकासासाठी १ कोटी ९० लाख ४०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवाय आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात एआयवर आधारित प्रणाली विकसित करण्यासाठीही केंद्राने भरीव तरतूद अर्थसंकल्पातून केल्याचे त्यांनी सांगितले.

महसूल आयुक्तालयाचा विषय नांदेड व लातूर या दोन्ही जिल्ह्यांच्या नेतृत्वासाठी प्रतिष्ठेचा राहिला आहे. त्यावरून दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्यात रंगलेला सामना सर्वश्रुत आहे. सरकार बदलले की हा विषय प्रत्येकवेळा ऐरणीवर येतो. दोन दिवसांपूर्वी लातूर जिल्हा विधि संघाने एक दिवस कामकाज बंद ठेवून आयुक्तालयाच्या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. या अनुषंगाने पालकमंत्री अतुल सावे यांना विचारणा केली असता, नांदेडचा पालकमंत्री या नात्याने आयुक्तालय नांदेडला व्हावे, ही आपली भूमिका निश्चित असेल, परंतु त्याबाबतचा निर्णय महसूल मंत्री व मुख्यमंत्री घेतील असे स्पष्ट केले.

पोलिस आयुक्तालयासाठी पाठपुरावा करणार
गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालय आवश्यक असून, नांदेडात पोलिस आयुक्तालय यावे यासाठी शासन स्तरावर याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे सावे यांनी सांगितले. नांदेड शहर व जिल्ह्यातील रस्ते विकास करण्यासाठी शासनाकडे विशेष निधीची मागणी करणार असून, या माध्यमातून आगामी काळात मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगरप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी उद्योग सुरू करावेत या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करणार असून, आगामी काळात स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी आपला प्रयत्न राहील. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शहराची सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठीही विशेष लक्ष देणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार राजेश पवार, भाजपचे महानगर कार्यकारी अध्यक्ष माजी आ. अमरनाथ राजुरकर, नांदेड दक्षिण ग्रामीणचे अध्यक्ष डॉ. संतुकराव हंबर्डे, उत्तर ग्रामीणचे ॲड. किशोर देशमुख, संघटन मंत्री संजय कौडगे, आदी उपस्थित होते.

यमुनेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगेचा कायापालट
देशातील नद्यांचे पात्र स्वच्छ करण्यासोबतच नदीजोड प्रकल्प व वाॅटर ग्रीड योजना राबविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. सत्तांतर होताच दिल्लीत यमुना स्वच्छतेचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले आहे. दक्षिण गंगा म्हणून गोदावरी नदीची ओळख आहे. या नदीचे पावित्र्य जपण्यासोबत प्रदूषण थांबवणे, कालबद्ध स्वच्छता मोहित राबविली जाईल. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत नांदेड जिल्हा सिंचनाखाली आणण्यासाठी शासनाकडून भरीव निधी मिळवून यमुनेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगेचा कायापलट करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.