केवळ यंत्रणा दोषी कशी, हे तर ‘सरकार’चेच अपयश

२४ तासांत नेहमीच १४ ते १६ रुग्ण मृत्यू पावल्याची नोंद होते. परंतु, हे मृत्यू केवळ यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे अथवा उपचाराअभावी होत नाहीत, हेही तेवढेच खरे.

- राजेश निस्ताने, वृत्त संपादक, लोकमत नांदेड
नांदेडच्या डाॅ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात गेल्या चार दिवसांत पाठोपाठ झालेल्या ५५ रुग्णांच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. या मृतांमध्ये दोन डझनपेक्षा अधिक नवजात बालकांचा समावेश आहे. या मृत्युकांडानंतर आता आरोप - प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. रुग्णालयाच्या यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात सरसकट उभे करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. परंतु, या मृत्युकांडाला केवळ आरोग्य यंत्रणा जबाबदार नसून हे सरकारचेच अपयश असल्याचे एकूण सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेला झालेल्या विलंबावरून दिसून येते.

या शासकीय रूग्णालयात विदर्भ व  मराठवाड्यातील चार - पाच जिल्हे व लगतच्या तेलंगणा राज्य सीमेतून  दररोज सरासरी दीड हजारावर रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यातील किमान शंभरावर उपचारार्थ दाखल केले जातात. अखेरच्या क्षणी व अतिशय क्रिटीकल स्थितीत दाखल झाल्याने त्यापैकी काहींचा मृत्यू होतो. २४ तासांत नेहमीच १४ ते १६ रुग्ण मृत्यू पावल्याची नोंद होते. परंतु, हे मृत्यू केवळ यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे अथवा उपचाराअभावी होत नाहीत, हेही तेवढेच खरे. तीन दिवसांपूर्वी २४ तासांत २४ मृत्यू झाल्याने व त्यात अर्ध्याहून अधिक नवजात बालकांचा समावेश असल्याने नांदेडचे शासकीय  रुग्णालय राज्यभर चर्चेत आले. आजघडीला तीन दिवसातील हा आकडा ५५ वर पोहोचला आहे. 

हे मृत्यूकांड गाजताच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, पालकमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, खासदार, आमदार या शासकीय रुग्णालयात पोहोचले. पुरेसा औषधीसाठा उपलब्ध नसल्याने अधिक संख्येने मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष विरोधी पक्षाने काढला. या मृत्यूमागे नेमकी चूक कोणाची, हे शोधण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांची समितीही नेमली गेली.

मंत्र्यांचा दौरा ठरतोय ‘खानापूर्ती’
वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी पुरेसा औषधीसाठा उपलब्ध असल्याचा दावा पत्रपरिषदेत केला. त्यांची भेट म्हणजे केवळ ‘खानापूर्ती’ असल्याचे त्यांच्या ‘चौकशी करू, कारवाई करू, कोणालाही सोडणार नाही’, या खास ठेवणीतल्या विधानांवरून दिसून आले.  या मृत्युकांडाच्या निमित्ताने  काही गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाने औषधी व उपकरणे खरेदीसाठी ४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) दिला होता. मात्र, तो अद्याप प्रलंबित आहे. तिकडे हाफकीन महामंडळामार्फत औषध खरेदीचेही बरेच गौडबंगाल आहे. शासकीय रुग्णालयातील औषधांच्या रॅक रिकाम्या असल्याचे फोटो पुढे आले. सारवासारव करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या औषधी भांडारातून ऐनवेळी औषधी आणली गेली. त्यातही सलाइनच्या बॉटलच अधिक होत्या. त्यामुळे पुरेशी औषधी उपलब्ध असल्याचा वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांचा दावा खोटा ठरला आहे. या रुग्णालयालगतच्या तमाम औषध विक्रेत्यांचे रेकॉर्ड व आर्थिक उलाढाल तपासल्यास महाविद्यालयात खरंच औषधी मिळतात का?, रुग्णांच्या नातेवाइकांनी वर्षभरात कितीची औषधी खरेदी केली? याचे पुरावे सहज हाती लागतील. 

‘अभ्यागत समिती’साठी पालकमंत्र्यांना वेळच नाही
राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार स्थापन होताच सर्व समित्या बरखास्त केल्या गेल्या. त्यात या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अभ्यागत समितीचाही समावेश आहे. केवळ ध्वजारोहणासाठी येथे हजेरी लावणाऱ्या पालकमंत्र्यांना गेल्या वर्षभरापासून ही समिती स्थापन करण्यासाठी सवड मिळालेली नाही.  

रूग्ण व नातेवाईकांना हीन वागणूक
औषधी नाही, रिक्त पदे, अस्वच्छता, यंत्रणेची उद्धट वागणूक, तासनतासाची प्रतीक्षा, बंद व नादुरुस्त उपकरणे, ती असलीच तर ऑपरेटर नसणे, डॉक्टर, परिचारिकांचे शब्द विकत घ्यावे लागणे, ही मंडळी बोललीच तर रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांचा पाणउतारा करणार आदी सर्व समस्या नियमित आहेत. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना तर त्याचा अधिक सामना करावा लागतो. ‘खेडूत’ म्हणून त्यांना सतत हीन वागणूक यंत्रणेकडून सहन करावी लागते. मात्र, औषधी, उपकरणे, रिक्त पदे भरणे, सतत नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी खासदार, आमदार व एकूणच ‘सरकार’ची आहे. मात्र, शासकीय रुग्णालयातील औषधांचा तुटवडा, डॉक्टर, परिचारिकांची रिक्त पदे, प्रभारी अधिष्ठाता, निधीचा अभाव आदी समस्या पाहता या मृत्युकांडाचे खरे ‘अपयश’ हे सरकारचेच असल्याचे स्पष्ट होते. 

खासदारांचाही ‘नहले पे दहला’
वैद्यकीय महाविद्यालयातील समस्यांवर ‘लोकमत’ने ११ ते १४ ऑगस्ट २०२३ या काळात वृत्तमालिका प्रकाशित केली. परंतु, खासदार, आमदार, जिल्हा प्रशासन, आरोग्य प्रशासन यापैकी कुणीही त्याची दखल घेतली नाही. आता मृत्युकांड घडल्यानंतर मात्र  पर्यटनाला आल्यासारखे नेते या महाविद्यालयात जात असून, यंत्रणेला धारेवर धरत आहेत. त्यातूनच खासदारांनी अधिष्ठात्यांना प्रसाधनगृह साफ करायला लावण्याचा प्रकार घडला. लगेच खासदारांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला. खासदारांनीही मग आपले वजन वापरून ‘नहले पे दहला’ फेकत अधिष्ठात्यांवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून घेतला. खासदारावरील ‘‘एफआयआर’साठी सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्यानेच पडद्यामागून सुत्रे हलविल्याचीही चर्चा आहे. मृत्युकांडानंतर नेते मंडळींनी वैद्यकीय महाविद्यालय भेटीचे प्रमुख केंद्र बनविले असले तरी, गेल्या वर्षभरात कोणत्या खासदार, आमदारांनी किती वेळा या महाविद्यालयाला भेटी दिल्या? हे पाहणे महत्वाचे ठरते.

मृतांमध्ये ‘रेफर’ रुग्णच अधिक  
नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दरदिवशी १४ ते १६ मृत्यूची नोंद होण्यामागेही काही वेगळी कारणे पुढे आली. जिल्ह्यातील ग्रामीण, उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथून रुग्ण या शासकीय रुग्णालयात ‘रेफर’ केले जातात. अनेक खासगी दवाखान्यात सुद्धा रुग्णाची ‘शारीरिक व आर्थिक क्षमता’ संपत असल्याचे लक्षात येताच अखेरच्या क्षणी या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयाचा मार्ग दाखविला जातो. काही रुग्णालये आपल्याकडे चार-सहा दिवस प्रयोग करतात. पण, रुग्ण आणखी क्रिटिकल होत असल्याचे लक्षात येताच ‘आपल्याकडे मृत्यूची नोंद नको’ म्हणून त्याला शासकीय रुग्णालयात ‘रेफर’ केले जाते. अनेकदा अपघाताच्या घटनांतील रुग्ण मृतावस्थेतच शासकीय रुग्णालयात आणले जातात. त्यामुळे २४ तासांत १४ ते १६ मृत्यूची नोंद होणे, या रूग्णालयात ‘रुटीन’ ठरते. 

शासकीय रुग्णालय की वराहखाना? 
‘अस्वच्छता’ हा शासकीय रुग्णालयातील सर्वांत गंभीर विषय आहे. या रुग्णालयाच्या आवारात शेकडोंच्या संख्येने ‘वराह’ फिरत असतात. अगदी वॉर्डांच्या, रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या आजूबाजूला वावरताना दिसतात. या वराहांशी सामना करत व घाणीच्या  साम्राज्यातून मार्ग काढत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शवागाराकडे न्यावा लागतो. या वराहांना पकडून नेण्याची डॉक्टरांची अनेक वर्षांची मागणी  आहे. मात्र, प्रकरण ‘आयोगा’कडे जाईल, या भीतीतून पोलिसांसह कोणीही वराह पकडून संबंधितांवर कारवाईचा  सोक्षमोक्ष लावण्यास तयार नाही.  

पूर्ण वेळ अधिष्ठाताच नाही!
गेल्या काही वर्षांपासून या महाविद्यालयाला पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नाही. अतिरिक्त प्रभारावर कामकाज चालविले जात आहे. त्यामुळे अधिष्ठातांना कुणावर ठोस कारवाईबाबत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. रिक्त पदांकडे बोट दाखवून जबाबदारी लोटण्याचा प्रयत्न होत असताना उपलब्ध यंत्रणा किती क्षमतेने काम करते, याचाही आढावा घेणे गरजेचे आहे. विविध विभागांचे ‘एचओडी’ किती वाजता येतात, प्रत्यक्ष रुग्णांसाठी किती वेळ देतात, ते स्वत: आठवड्याला किती ऑपरेशन करतात, हे तपासणेही तेवढेच गरजेचे आहे. कारण अनेक एचओडी एक तर वेळेवर येत नाहीत, त्यांचा बहुतांश वेळ ‘कॅन्टीन’मध्येच जातो, अशी ओरड आहे. याशिवाय त्यांचे अधिक लक्ष हे ‘खासगी प्रॅक्टिस’वरच राहत असल्याचेही सांगितले जाते. अर्थात अंबुलगेकर यांच्यासारखे काही ‘हाडाचे डॉक्टर’ अपवादही आहेत. 

राजकीय अपयश, पण यंत्रणा टार्गेट
राजकीय मंडळीकडून आपले अपयश झाकण्यासाठी केवळ आरोग्य यंत्रणेलाच टार्गेट केले जात असल्याने भविष्यात येथे अधिष्ठाताचा ‘प्रभार’ घेण्यास सहजासहजी कोणी तयार होणार नाही, अशी स्थिती आहे. या शासकीय रुग्णालयातील ५५ रुग्णांच्या मृत्यूकांडाचे खरे ‘पाप’ हे राज्य सरकार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, पालकमंत्री, आरोग्य सचिव, स्थानिक खासदार-आमदार व जिल्हा तथा आरोग्य प्रशासनाचे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. जनतेने व रुग्णाच्या नातेवाइकांनी या मृत्यूकांडाचा जाब याच सरकार व संबंधित घटकांना विचारणे क्रमप्राप्त ठरते.