नांदेड विभागीय आयुक्तालयाचे भिजत घोंगडे

नांदेडकरांसाठी अस्मितेचा विषय असलेला विभागीय आयुक्तालयाचा प्रश्न मागील साडेचार वर्षांपासून रेंगाळलेला आहे. दीड वर्षांपूर्वी शिवसेनाही या विषयावर आक्रमक होती. शिवसेनेच्या वतीने आयुक्तालय नांदेडलाच व्हावे यासाठी एक लाख नागरिकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र शासनाला पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देयुतीचे मौन : नांदेडकरांना दिलेल्या आश्वासनांचा शिवसेना-भाजपाला पडला विसर

नांदेड : नांदेडकरांसाठी अस्मितेचा विषय असलेला विभागीय आयुक्तालयाचा प्रश्न मागील साडेचार वर्षांपासून रेंगाळलेला आहे. दीड वर्षांपूर्वी शिवसेनाही या विषयावर आक्रमक होती. शिवसेनेच्या वतीने आयुक्तालय नांदेडलाच व्हावे यासाठी एक लाख नागरिकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र शासनाला पाठविण्यात आले. दुसरीकडे नांदेडसह लातूरलाही महसूल कार्यालय देवू, असा शब्द भाजपाचे संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी दिला होता. मात्र सत्तेचा साडेचार वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी नांदेडच्या विभागीय आयुक्तालयाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. आता ऐन निवडणूक प्रचारात याबाबत मतदारांतूनच नेत्यांना प्रश्न विचारला जात आहे.औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयावर ताण पडत असल्याने या विभागाचे विभाजन करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. या विभागीय कार्यालयासाठी नांदेडकर आग्रही होते. त्यामुळेच २००९ मध्ये अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महिनाभरातच चार जिल्ह्यांसाठी नांदेड येथे नवीन महसूल आयुक्तालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या चार जिल्ह्यांत नांदेडसह हिंगोली, परभणी व लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश होता. परंतु, लातूरकरांनी या निर्णयाला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. सदर प्रकरणी खंडपीठात गेल्यानंतर यावर राज्य शासनाने महाराष्टÑ जमीन महसूल कायद्यानुसार नवीन आयुक्तालयाची प्रक्रिया अवलंबिली नाही, असा ठपका ठेवत खंडपीठाने विभाजनाची प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरु करण्यास सांगितले. मात्र त्यानंतर प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला.न्यायालयाने आयुक्तालयासाठीची आवश्यक प्रक्रिया चालू करण्यासाठी मुदत आखून दिल्यानंतरही सत्तेत आलेल्या युती सरकारने २ जानेवारी १९१५ रोजी नांदेड आयुक्तालयाची अधिसूचना जारी करताना दावे-हरकतीसाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. त्याचबरोबर २३ फेब्रुवारीपर्यंत आयुक्तालयाच्या स्थापनेचा मुहूर्तही जाहीर केला होता. परंतु, तत्पूर्वीच तत्कालीन आयुक्त उमाकांत दांगट यांचा एक सदस्यीय अभ्यासगट स्थापन करीत सरकारने स्वतंत्र आयुक्तालयाबाबत नकारात्मक भूमिका दर्शविली.विशेष म्हणजे, दांगट यांच्या अभ्यासगटाने तीनवेळा मुदतवाढ घेऊन शेवटी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र त्यानंतरही शासनाकडून नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत कसल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयुक्तालयाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येत असून, प्रचारासाठी फिरणाऱ्या प्रमुख पक्षांच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांना मतदार नांदेडच्या आयुक्तालयाचे काय झाले? असा प्रश्न विचारत आहेत. त्यामुळे प्रचारावेळी सत्ताधारी नेत्यांचीही कोंडी होणार आहे़भाजप मंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले

• नांदेड महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मध्ये पार पडली. त्यावेळी आयुक्तालयाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. शिवसेनेने सदरचे कार्यालय लातूरचे असलेल्या संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी राजकीय हेतूने अडविल्याचा आरोप केला होता. याबरोबरच आयुक्तालय नांदेडलाच व्हावे यासाठी १ लाख नागरिकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र शासनाला पाठविले होते. यावर संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी आयुक्तालयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट असल्याचे सांगत नांदेडसह लातूरलाही महसूल कार्यालय देवू. या कार्यालयाचे आपणच भूमिपूजन करु,असा जाहीर शब्द दिला होता. मात्र राज्यात सत्तेत असलेल्या सेनेसह भाजपानेही याबाबत कार्यवाही केलेली नाही.
• औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करुन दुसरे आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापन करण्याचा निर्णय युती शासनाने थंडबस्त्यात टाकला आहे. न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला आयुक्तालय स्थापनेसाठी कालबद्धता निश्चित करुन दिली. मात्र त्यानंतरही हा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे़

कशासाठी मागणी

• नांदेडकरांच्या दृष्टीने स्वतंत्र आयुक्तालयाचा मुद्दा जिव्हाळ्याचा आहे.सध्या औरंगाबाद विभागातील आयुक्तालय औरंगाबाद येथे आहे.नांदेडसह हिंगोली, परभणी तसेच लातूर या जिल्ह्यांसाठीही हे अंतर खूप आहे.
• नांदेडमधील किनवट तालुक्यापासून आयुक्तालयाचे अंतर तब्बल ४०० किलोमीटर येते. आयुक्तालयात सर्वसामान्यांची कामे असतात.परंतु, हे अंतर परवडणारे नसल्यानेच नांदेड आयुक्तालयाची मागणी पुढे आली होती.