अनुराग पोवळे।
नांदेड : शहरातील दलितवस्ती अंतर्गत होणारी कामे राजकीय कुरघोडीत रखडली असून या निधीचा आतापर्यंत विनियोग न झाल्याने या निधीतून होणारी विकासकामे होतील की नाही, असा प्रश्न पुढे आला आहे. दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत २०१५-१६ मध्ये नांदेड शहराला प्राप्त झालेला १० कोटी ६० लाख ७० हजार रुपयांचा निधी अशाच अंतर्गत कुरघोडीमुळे परत गेला होता. ३१ मार्चपर्यंत निधी वितरित न केल्यामुळे तो परत गेला होता.२०१६-१७ मध्येही मंजूर निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेला त्रास झाला होता. २०१६-१७ मध्ये १६ कोटी ८५ लाख ९५ हजार रुपये मिळाले होते. तसेच ६ कोटी ४६ लाख रुपयेही २०१६-१७ मध्ये नांदेड महापालिकेसाठी उपलब्ध करुन दिले होते. असा एकूण २३ कोटी ३२ लाखाचा निधी महापालिकेला मिळाला होता. त्यातील ९ कोटी ८ लाख ९२ हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी १९ मे २०१७ रोजी दिली होती. त्या मंजुरीलाही ३१ मे २०१७ रोजी तत्कालीन पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी निविदा काढण्यासंदर्भात मनाई करुन कामे थांबविली होती. पुढे ती मनाई २१ जुलै २०१७ रोजी उठविण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी मनाई उठविली असली तरी आॅगस्ट २०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली होती. मनपा निवडणुकीनंतर पहिल्या सभेत २०१६-१७ च्या मंजूर निधीपैकी उर्वरित १४ कोटी २३ लाखांची कामे महापालिकेने १९ डिसेंबर २०१७ च्या ठराव क्रमांक ६६ अन्वये मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले. या निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र मार्च २०१८ मध्ये प्रशासनाने मागविले होते. ते विनियोग प्रमाणपत्र देणे शक्यच नव्हते.२०१७-१८ चा विषयही प्रलंबितच आहे. आजपर्यत १० कोटी ७४ लाख रुपयांच्या ४९ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित ४ कोटी ९२ लाखांची कामे अद्यापही प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही कामे एकूण १५ आहेत. महापौर शीला भवरे यांनीही जिल्हाधिका-यांकडे पत्र देत २०१७-१८ च्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार या १५ कामांची चौकशी सुरु असल्याचे प्रशासकीय सूत्राने सांगितले. त्यामुळे दलितवस्तीच्या कामामागचे शुक्लकाष्ठ २०१५-१६ पासून अद्यापही कायमच असल्याचे दिसत आहे.या सर्व बाबींमध्ये शहरातील दलितवस्त्यांचा विकास मात्र रखडला आहे. याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. महापालिकेकडे २०१७-१८ च्या निधीतून १९ जानेवारी २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेत कामांची मंजुरी निश्चित केली. ३१ जानेवारी रोजी प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविला होता. महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावातून काही कामे रद्द करुन पालकमंत्र्यांनी नवी कामे सुचविली होती. ती कामे सुचविण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना नाहीच, असा पवित्रा महापालिकेने घेतला. त्याचवेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाºयांमार्फत २०१६-१७ चा निधी अखर्चित असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत २०१७-१८ चा निधी वितरित करता येईल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी २०१८ मध्ये २०१६-१७ च्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. त्यामुळे मार्च २०१८ मध्येच एका महिन्यात विनियोग प्रमाणपत्र देणे शक्य आहे का ? असा प्रश्न महापालिकेने उपस्थित केला.दुसरीकडे पालकमंत्री आणि महापालिकेच्या वादातून महापालिकेच्या दलितवस्तीची कामे प्रलंबित राहिली आहेत. पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिलेल्या ४९ कामांची निविदाप्रक्रिया सध्या सुरु आहे.या निविदा प्रक्रियेतही तांत्रिक घोटाळा करत एकाच ठेकेदाराने तीन निविदा भरल्या होत्या. ही बाब उघड झाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेची चौकशी सुरु आहे. ही चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे कामे रखडली आहेत. उर्वरित कामांच्या निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष कामाला मात्र अद्याप सुरुवात झाली नाही. दलितवस्ती निधीचा विषय महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही प्रचाराचा मुद्दा झाला होता. सरकारने दलितवस्तीचा निधी रोखल्याचा आरोप करण्यात आला. निवडणुका होऊन सत्तास्थापनेला एक वर्ष झाले तरीही दलितवस्ती निधीअंतर्गत दलितवस्त्यांमध्ये कामे मात्र अद्याप सुरु झालीच नाहीत.नगरसेवकांची न्यायालयातही धावदलितवस्ती निधी प्रकरणात नगरसेवकांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. या प्रकरणात नगरसेविका ज्योती सुभाष रायबोले, दयानंद वाघमारे, दुष्यंत सोनाळे, गीतांजली कापुरे, दीक्षा धबाले, चित्रा गायकवाड यांनी याचिका दाखल करताना हा निधी मिळविण्यात अडचणी आणल्या जात असल्याचे म्हटले आहे. हा निधी तत्काळ उपलब्ध करुन शहरात दलितवस्तीत कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही या प्रकरणात सुनावणी सुरुच आहे.