नांदेड शहरात ५२ कोटींची कामे मार्गी लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 1, 2020 20:16 IST2020-01-01T20:15:14+5:302020-01-01T20:16:19+5:30
दलित वस्ती निधीत २०१८-१९ ते २०२०-२१ चे प्रस्ताव तयार

नांदेड शहरात ५२ कोटींची कामे मार्गी लागणार
- अनुराग पोवळे
नांदेड : शहरात दलित वस्ती निधीअंतर्गत होणाऱ्या कामांना गेल्या तीन वर्षापासून अडथळेच येत असून आता आगामी वर्षात २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ चे तब्बल ५२ कोटी २८ लाखांची कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यातील सत्तांतरणामुळे जिल्ह्यातील राजकारणही बदलले आहे. परिणामी आता विकासकामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा शहरवासीयांना आहे.
नांदेड-वाघाळा महापालिका हद्दीत दलित वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत २०१६-१७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या तीन वर्षांच्या कामांना जणू ग्रहणच लागले, अशी परिस्थिती होती. शासनस्तरावर निधी मिळण्यास झालेल्या विलंबानंतर येथे स्थानिक स्तरावरही दलित वस्ती कामांना मंजुरी मिळणे हे जिकिरीचे झाले होते. यामध्ये पालकमंत्र्यांचे आडमुठे धोरण कारणीभूत ठरले. परिणामी २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षाची कामे जवळपास रखडल्यातच जमा होती. त्यानंतर तोडगा काढून ही कामे सुरू केली. २०१८-१९ साठी नांदेड महापालिकेला १५ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ही कामेही मंजूर झाले असून ती सुरू करण्यात आली आहेत. २०१८-१९ साठी २० कोटींच्या कामाचे नियोजन दलित वस्ती निधीतून करण्यात येत आहे.
तर २०२०-२१ साठी १२ कोटी २८ लाख रुपयांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून या कामाचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवले जाणार आहेत. जवळपास ५२ कोटी २८ लाख रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २०१८-१९ साठी १५ कोटी ६६ लाख रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नांदेडला अशोकराव चव्हाण यांच्या रुपाने मंत्रीपदही मिळाले आहे. आगामी काळात जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही त्यांच्याकडेच येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे नांदेडकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत़ महापालिका हद्दीतील तसेच जिल्ह्यातील इतर रखडलेली कामेही मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे़
दलितवस्ती कामांना चौकशीचे ग्रहण
महापालिका हद्दीतील सर्वसाधारण सभेने सुचवलेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी दिले होते. विभागीय स्तरावर ही चौकशी करण्यात आली. रखडलेल्या कामाच्या विरोधात मनपा पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आगामी काळात ही सर्व कामे मार्गी लागतील, असे चित्र आहे.