ग्रंथालय कर्मचारी चार वर्षांपासून वाऱ्यावर

सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचा-यांना २०१२ मधील बाकी असलेली ५० टक्के परीरक्षण अनुदानवाढ धरुन किमान तिप्पट परीरक्षण अनुदानवाढ देण्याची मागणी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने बुधवारी करण्यात आली.

ठळक मुद्देराज्यभर आंदोलन परिरक्षण अनुदानात सात वर्षांपासून वाढच नाही

नांदेड : सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचा-यांना २०१२ मधील बाकी असलेली ५० टक्के परीरक्षण अनुदानवाढ धरुन किमान तिप्पट परीरक्षण अनुदानवाढ देण्याची मागणी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने बुधवारी करण्यात आली. ग्रंथालय कर्मचा-यांच्या मागण्यांसाठी बुधवारी ग्रंथालय संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले.सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन सध्याच्या परिरक्षण अनुदान रचनेनुसार मिळत आहे. त्यात जीवनमानानुसार व महागाई निर्देशांनुसार वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसेच ग्रंथालय ग्रंथ, नियतकालिके, लेखनसामग्री, वीज, दूरध्वनी, इमारत भाडे आदी बाबीवरील खर्चातही वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वाढती महागाई लक्षात घेता परीरक्षण अनुदानात वाढ करणे आवश्यक झाले आहे.यापूर्वीच्या शासनाने परीरक्षण अनुदानात वाढ करताना दुप्पट देण्याऐवजी ५० टक्के वाढ देवूृन ग्रंथालय कर्मचा-यांवर अन्याय केला आहे. त्यालाही सात वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे काळाजी गरज ओळखून सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन २०१२ मधील थकित असलेली ५० टक्के परीरक्षण अनुदानवाढ करुन किमान तिप्पट परीरक्षण अनुदानवाढ देवून अनुदानवाढीचा अनुशेष भरुन काढण्याची मागणी करण्यात आली. युती शासनाच्या मागील कालावधीत पाच वर्षात दोनदा दुप्पट अनुदानवाढ मिळाली होती. त्यामुळे ग्रंथालय कार्यकर्ते व कर्मचा-यांचा विश्वास वाढला होता. मराठी भाषा, मराठी साहित्य यांची जोपासना करणा-या सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या विकासाचा अवरोध टाळण्यासाठी ग्रंथालय कर्मचारी आणि ग्रंथालयाच्या मागण्यांसाठी येत्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.या आंदोलनात माजी आ. गंगाधर पटणे, रामराव कोरे, संजय पाटील, भानुदास पोवळे, शिवाजी पवार, शिवाजी हंबिरे, सुरेश गोणेकर, गोविंद सुरनर, रामा मेटकर, शिवाजी सूर्यवंशी, सूर्यकांत मालीपाटील, गजानन कळके, नवनाथ कदम, कांता सूर्यवंशी, त्र्यंबक चव्हाण आदींची यावेळी उपस्थिती होती.चार वर्षांत कोणतीही मागणी पूर्ण केली नाहीमागील निवडणुकीत शासन येताच मागण्या पूर्ण करु असे आश्वासन दिले होते. मागील चार वर्षांत कोणतीही मागणी शासनाने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे राज्यभरात १२ हजार १४८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील २१ हजार ६११ कर्मचारी आणि सुमारे ८५ हजार पदाधिका-यांनी राज्यव्यापी उपोषण केले. ग्रंथालय कर्मचा-यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात चार वर्षांपासून मोर्चे, धरणे, उपोषण आदी आंदोलने करण्यात आली. मात्र याकडे शासनाने दुर्लक्षच केले आहे.